डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि चीनका चुनौती - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि चीनका चुनौती

चीनको डिजिटल अर्थतन्त्रले निकै दबाब महसुस गरेको देखिन्छ । विश्वभर हुने विद्युतीय व्यापारिक कारोबार (ई–कमर्स)को करिब ४२ प्रतिशत (करिब एकतिहाइ) सूचना प्रविधिका स्टार्टअप भएको चीनमा अमेरिकाको तुलनामा करिब ११ प्रतिशत बढी मोबाइल भुक्तानी (मोबाइल पेमेन्ट) हुने गरेको छ । तर, पूर्ण डिजिटल प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चीनले सामना गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण चुनौती पनि देखापरेका छन् ।

डिजिटल प्रविधिममा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको लय पक्रिँदै गरेको चीनले सो कार्यमा निरन्तर प्रगति गर्दै आइरहेको पनि छ । यस्तो प्रविधि निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउने अन्वेषक, प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र निर्माण गर्न तल्लीन सरकार तथा नियमनकारी निकाय र ठूलो संख्याको उपभोक्ता बजारलाई धन्यवाद दिनैपर्ने हुन्छ । चीनमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ७३ करोड १० लाखभन्दा बढी पुगेको छ । अमेरिका र युरोपेली संघका सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताको संख्या जोड्दा पनि चीनका प्रयोगकर्ताको संख्याभन्दा कम हुन्छ ।

चीनको वित्तीय प्रविधि बजारको तीव्र विकास गर्न यस्ता पक्षले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । सन् २०१६ मा करिब १९ खर्ब डलर रहेको उपभोगसम्बन्धी तेस्रो पक्ष भुक्तानी सन् २०२० मा पुग्दा भने ४६ खर्ब डलरबराबर पुग्ने अनुमान अमेरिकी बहुराष्ट्रिय वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी गोल्डम्यान स्याक्सले गरेको छ । यसैगरी सन् २०१६ मा १ खर्ब ५६ अर्ब डलर रहेको कर्जा प्रवाह पनि बढेर ७ खर्ब ६४ अर्ब डलर पुग्ने अपेक्षा सो कम्पनीले गरेको छ । अनलाइन प्रणालीमा आधारित सम्पत्ति व्यवस्थापनचाहिँ सन् २०१६ मा ८३ खर्ब डलर रहेकोमा सन् २०२० सम्ममा करिब १ सय २० खर्ब डलर हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गोल्डम्यानको रहेको छ ।

यसका साथै चीनले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा पनि जोड दिँदै आएको छ । ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स : इम्प्लिकेसन फर चाइना’ नामक प्रतिवेदनमा चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा स्वचालीकरण प्रविधिले प्रतिवर्ष शून्य दशमलव ८ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ४ प्रतिशतसम्म योगदान गर्ने बहुराष्ट्रिय व्यवस्थापन परामर्श सेवा प्रदायक कम्पनी म्याकिन्सेले प्रक्षेपण गरेको छ । यही महिनाको पूर्वाद्र्धतिर चीनको बेइजिङमा बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी गुगलमा कार्यरत चिनियाँ वैज्ञानिक फेइफेइ लीले विकास गरेको क्लाउड कम्प्युटिङसम्बन्धी एक स्वचालीकरण यन्त्र (एआई) सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर, डिजिटल प्रविधिको विकासमा चीनले लामो यात्रा तय गर्नुपर्नेछ । म्याकिन्सेले नै हालै गरेको अर्को एक अध्ययन ‘डिजिटल चाइना : पावरिङ द इकोनोमी टू ग्लोबल कम्पिटिटिभनेस’ (वा विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउँदै चिनियाँ डिजिटल प्रविधि) ले चीनभन्दा करिब ५ (४ दशमलव ९) गुणा बढी अमेरिकाले डिजिटल प्रविधि अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ । चीनभित्रै पनि विभिन्न क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको अवलम्बन गर्न विविधताहरू रहेकाले अमेरिकाको तुलनामा चीनमा केही गाह्रो भएको सो अध्ययनले सार्वजनिक गरेको छ ।

वित्तीय प्रविधि अवलम्बन गर्न धेरै विविधता भएकाले यसको अन्त्य गर्न पनि चीनले धेरै प्रकारका जोखिम मोल्नुपर्ने देखिन्छ । सन् २०३० सम्ममा मुख्यतया चारवटा क्षेत्र (उपभोग्य वस्तु तथा खुद्रा व्यापार, अटो, स्वास्थ्य सेवा, उड्डययन तथा लजिस्टिक्स)को आम्दानी १० प्रतिशतबाट बढाएर ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने गरी डिजिटल प्रविधिको अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको पनि म्याकिन्सेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसले रोजगारी बजार, उपभोग्य वस्तुको बजार र सामाजिक राजनीतिक परिवेशमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

जोखिमपूर्ण समस्याका बाबजुद अर्थतन्त्रलाई पूर्ण डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने प्रयास निरन्तर जारी राख्न चीनका राजनीतिक दलका नेता तथाा नियमनकारी निकाय स्मार्ट हुन जरुरी छ । यसका साथै डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकास गर्न धेरै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।

करिब एक दशकअघि चीनमा डिजिटल प्रविधिको ‘ब्रेक थु्र’ हुन्छ भनेर धेरै कम मानिसले मात्र विश्वास गर्थे । वास्तवमा देशका दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी अलिबाबा र टेन्सेन्टका उच्च पदाधिकारी क्रमशः ज्याक मा र पोनी मा पनि सुरुवातमा डिजिटल प्रविधिको विकास गर्न विफल भएका थिए । तर, विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्राउन खेलेको भूमिकाप्रति चिनियाँ नेतृत्वलाई धन्यवादचाहिँ दिनैपर्छ । डिजिटल प्रविधि भित्रााउन पूर्ववर्ती सरोकारवालाले सुरुवाती चरणमा जनतालाई विश्वास जगाउन सफल भए । आइपिओ जारी गरी टेन्सेन्ट र अलिबाबाले क्रमशः हङकङ र न्युयोर्कबाट लगानी ल्याएका थिए ।

डिजिटल प्रविधिको विकास भएसँगै सो क्षेत्रका कम्पनीले पनि फाइदा बढाउँदै लगे । चीनमा उच्च गुणस्तरका सार्वजनिक पूर्वाधार विकास भएकाले कम्पनीले फाइदा लिएका होइनन् । सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रविधिमा सुरुवाती चरणका लगानीकर्ताका कारण चीनको डिजिटल अर्थतन्त्रमा पनि तीव्र परिवर्तन सफल भएको देखिन्छ । अलिबाबाको विद्युतीय व्यापार प्रणालीले बजारको पहुँच विस्तार गर्न र आर्थिक कारोबारको खर्च कम गर्न, भिडभाड व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्‍यो । यसका साथै उत्पादकत्व पनि बढेर गयो । टेन्सेन्टले विकास गरेको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म ‘वी च्याट’को विकासले चीनमा सञ्चार खर्च कम गर्‍यो । वी च्याटले आपसी अन्तक्र्रिया, सहयोग, र सामाजिकीकरणमा सहयोग मात्र गरेन, कम्पनीले पनि नयाँ प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहन सिर्जना दबाबको काम गर्‍यो । उत्पादन, वितरण, सञ्चार, वित्तीय सेवा विस्तार गर्न यी दुई कम्पनीले धेरै बाधा व्यवधान कम गर्नुका साथै डिजिटल प्रविधिको क्षेत्र विस्तार गर्न दु्रत गतिमा यसको विकास गर्न पनि ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको क्षमता विकास गर्न यी दुई कम्पनीले प्राप्त गरेको उपलब्धि कोसेढुंगा सावित भयो । यसले विशेष गरी उपभोक्ताको उत्पादकत्व, आम्दानी, र सम्पत्ति आर्जन क्षमतामा पनि वृद्धि गरिदियो । तर, डिजिटल प्रविधिको विकास गर्न राज्यले केही सहायता पनि गरेको थियो । उनीहरूलाई दिइएको नीतिगत सहुलियतले निजी बजारको विस्तार गर्न मात्र सहयोग गरेन, बरु निजी बजारबीच एकता कायम गरी विश्व अर्थ बजारसँग जोड्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । तैपनि, बजारमुखी नयाँ प्रविधिको विकास कसरी हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न । यसका साथै नवीनतम प्रविधिका कतिपय विषय तथा क्षेत्र प्राप्त गर्न नसकिने खालका पनि हुन्छन् । चीनको डिजिटल प्रविधिको कुरा गर्नुपर्दा झन्झटिलो नियमन प्रणाली र व्यावसायिक वातावरणबीच भएको असन्तुलनले सिर्जना गरेका प्रतिकूल परिस्थितिले वित्तीय तथा ऋण र आर्थिक असमानताको जोखिम बढ्नेजस्ता कमी–कमजोरी भएका छन् ।

चीनमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रणालीअनुसार यी समस्याको समाधान गर्ने जिम्मा सरकारकै हो । विगत ५ वर्षको मूल्यांकन गर्ने हो भने सरकारले पनि डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकास गर्ने र यसका चुनौती कम गर्ने प्रयास गरे पनि पुरानो, परम्परागत, अपूर्ण प्रणालीका कारण समस्या पूर्ण रूपमा निर्मूल हुन सकेको देखिँदैन । बिटक्वाइनजस्ता अभौतिक मुद्राको कडाइ गर्न, उपभोक्ता र उत्पादकबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गरी वित्तीय कारोबार सहज बनाउन (अनलाइन प्रणालीमार्फत), नियमन नहुने निकायबाट हुने वित्तीय कारोबार (स्याडो बैंकिङ), सीमापार पुँजी पलायन र धितो बजारमा हुने वित्तीय अनियमितता कम गर्न विगत तीन वर्षदेखि सरकारले ठूलो प्रयास गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।

तर, यति मात्र प्रयासले डिजिटल प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रका खास कमी–कमजोरी सम्बोधन गर्न सक्तैन, जोखिमको सम्भावना पनि उतिकै भइरहन्छ । व्यावसायिक विफलता, घाटा, चुनौती तथा अनिश्चितता व्यस्थापन गर्न चीनले नियामक निकाय प्रभावकारी बनाउनु जरुरी देखिन्छ । वित्तीय असमानता व्यवस्थापन गर्न अभौतिक मुद्राको नियमन, बहुपक्षीय पुँजी बजार व्यवस्थापन, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रणाली, विश्वसनीय सार्वजनिक आवास परियोजना र अग्रगमनकारी कर प्रशासन निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै बजारमा प्रतिस्पर्धा तीव्र पार्न, भ्रष्टाचारविरोधी संयन्त्र विकास गर्न तथा सबल व्यावसायिक वातावरण निर्माण तथा नियमन गर्न पनि चीन सरकारले ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि बजारमुखी, उत्पादनमुखी र विश्वव्यापीकरणका लागि सहजता प्रदान गर्ने खालको हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रभावकारी व्यवस्थापन नभए आर्थिक असन्तुलन पैदा गर्ने र राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता बढाउने हुनाले पनि यी विषय सम्बोधन गर्न जरुरी छ । प्रविधि क्षेत्र, जनसांख्यिकी र जलवायु परिवर्तनमा आउने परिवर्तनले त झन् यस्तो सम्भावनालाई बढावा दिइरहेकै हुन्छ । आर्थिक अधिकार र प्रतिस्पर्धी बजारलाई प्रत्याभूति गर्न सक्ने समावेशी सामाजिक प्रणाली निर्माण गरी जोखिम कम गर्न सकियो भने डिजिटल प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रको विषय थप सार्थक बन्न सक्नेछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राज्य तथा बजार दुवै क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी, स्पष्ट र उपयुक्त भए मात्र सबै खाले चुनौतीको असर कम हुँदै जान्छ ।

एन्ड्र्यु सेङ युनिभर्सिटी अफ हङकङको एसिया ग्लोबल इन्स्टिच्युटमा सिनियर फेलो हुन् । सिआओ गेङ युनिभर्सिटी अफ हङकङका प्राध्यापक हुन् ।

कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २०१७
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा)

तपाईको प्रतिक्रिया