रुक्मशमशेर नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीको मान्यता कायमै - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

रुक्मशमशेर नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीको मान्यता कायमै

सर्वोच्च अदालतले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीले दायर गरेको मुद्दा खारेज गरेको छ । अदालतले अध्यक्ष श्रेष्ठले ४ जेठ ०७४ मा दायर गरेको मुद्दा खारेज गरेसँगै रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीको मान्यता कायमै रहेको छ । न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले मंगलबार सो मुद्दा खारेज गरेको हो । श्रेष्ठले महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेललगायत १२ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए

गत वर्षबाट विवाद उत्कर्षमा
गत वर्ष ओलम्पिक कमिटीको भवनमा राणा पक्षले कब्जा जमाएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ०६७ मा गरेको निर्णय पालना गराउन गृह मन्त्रालयले
ललितपुर जिल्ला प्रशासनको नाममा १० माघ ०७३ मा काटेको पत्रसहित राणा पक्षले भवन कब्जामा लिएको थियो । अदालतले सो मुद्दा खारेज गर्दै राणा अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक
कमिटीलाई फेरि मान्यता दिएपछि ओलम्पिक विवाद पुनः अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

अन्य तीन मुद्दा पनि खारेज
सर्वोच्चले श्रेष्ठले दायर गरेको मुद्दासहित ओलम्पिक कमिटीसम्बन्धी अन्य तीन मुद्दा पनि खारेज गरेको छ । जसमा किशोरबहादुर सिंहले कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान र महासचिव जीवनराम श्रेष्ठविरुद्ध ०६८ मा दायर गरेको मुद्दा र कमिटीका उमेशबहादुर मास्केले ०६८ मै दायर गरेको दुईवटा मुद्दा पनि सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।

७ वर्षअघि अवैधानिक ठहर
यसअघि अदालतले प्रधान अध्यक्ष तथा जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव रहेको कमिटीलाई १८ असोज ०६७ असोज १८ मा अवैधानिक ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले ०६३ मा पुनरावेदन अदालतको अन्तरिम आदेशका बाबजुद गरिएको निर्वाचनबाट चयन गरिएकाले अवैधानिक भएको ठहर गर्दै रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई मान्यता दिएको थियो ।

हामीले नै मान्यता पायौँ : श्रेष्ठ
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अदालतको फैसला आफूअनुकूल आएको बताए । उनले भने, ‘रिटमा भएको बैंक खाता, ओलम्पिक लोगो उनीहरू (राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त)ले चलाएको भनिएको थियो । उक्त कुरा खारेज भएपछि स्वतः अब ओलम्पिक कमिटीले मान्यता पाएको छ ।’ ओलम्पिक कमिटीले गर्दै आएका कामहरू अब थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने उनले बताए ।

समस्या समाधान भएन : प्रधान
ओलम्पिक कमिटीका पूर्वअध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्नुपर्ने बताए । यद्यपि, उनले ओलम्पिक विवाद समाधानमा समस्या हुने बताए । उनले भने, ‘ओलम्पिक कमिटी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबाट चल्ने स्वायत्त निकाय हो । यसलाई राज्यले त्यहीअनुसार लिनुपर्छ ।’ उनले यो विवादलाई अदालतले भन्दा पनि सरकारी स्तरबाट हेरिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले गरेको कुराहरूलाई अदालतले न्यायिक तवरले हेर्ने हो । तर, यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा चल्ने भएकाले सरकारले नै यो विवाद टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

तपाईको प्रतिक्रिया