अन्तरिम आदेशकै भरमा क्यासिनो सञ्चालन : करोडौँ बक्यौताबाट उन्मुक्ति - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

अन्तरिम आदेशकै भरमा क्यासिनो सञ्चालन : करोडौँ बक्यौताबाट उन्मुक्ति

सर्वोच्च अदालतले चार वर्षसम्म अन्तिम फैसला नगर्दा काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश क्यासिनोहरू पर्यटन मन्त्रालयले दिएको लाइसेन्सकै आधारमा सञ्चालनमा छन् । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा बनेको क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार पाँचतारे होटेलमा सञ्चालित क्यासिनोले नयाँ इजाजतपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । तर, पर्यटन मन्त्रालयकै अनुपतिपत्रका आधारमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश सुनाएकाले क्यासिनो सञ्चालकहरू फाइदामा छन् । मन्त्रालयले दिएको अनुमतिपत्र (हाल कार्यान्वयनमा रहेको)अनुसार क्यासिनोले वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ मात्र रोयल्टी तिरे पुग्छ । तर, क्यासिनो नियमावली कार्यान्वयन भएमा नवीकरणका लागि मात्रै वार्षिक एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्चमा रिट
क्यासिनो स्टार काठमाडौंका सञ्चालक प्रचण्डमान श्रेष्ठ, भ्याली लिंक प्रालि, पोखरा ग्रान्ड प्रालिका तर्फबाट सञ्चालक उषा सिलवाल र क्यासिनो ग्रान्डका सञ्चालकले १ असोज २०७० मा सर्वोच्चमा पर्यटन मन्त्रालय तथा पर्यटन विभागबाट पाएको अनुमतिकै आधारमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट हालेका थिए । उनीहरूले नयाँ नियमावली बदर गर्न माग गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २ असोजमा मन्त्रालयले दिएको अनुमतिपत्रका आधारमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

हाल सोही अन्तरिम आदेशका आधारमा क्यासिनोहरू सञ्चालनमा छन् । क्यासिनो स्टार, भ्याली लिंक, पोखरा ग्रान्ड, क्यासिनो ग्रान्डलगायत क्यासिनोहरूले अन्तरिम आदेशका भरमा क्यासिनो चलाउँदै आएका छन् । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नगरेकाले उक्त रिट विचाराधीन छ ।

सोल्टीलाई उन्मुक्ति
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पाँचतारे होटेलले सञ्चालन गरेका क्यासिनोले बक्यौता तिरेका छैनन् । राजस्व अनुसन्धान विभागको अभिलेखअनुसार सोल्टी, सांग्रिला, याक एन्ड यती, एभरेस्ट, फूलबारी रिसोर्ट, हायातसहितका पाँचतारे होटेलको रोयल्टी ५३ करोडभन्दा बढी छ । पोखरास्थित होटेल फूलबारीको मात्र अघिल्लो वर्षसम्मको क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता २६ करोड, ६६ लाख ६४ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ छ ।

अदालतको आदेशपछि सोल्टी क्यासिनोले १२ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्नबाट उन्मुक्ति पाएको छ । सर्वोच्चले ‘२०७० नियमावली’ आउनुपूर्व पाँचतारे होटेल सोल्टीले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापतको रोयल्टी रकमसमेत बुझाउनुनपर्ने फैसला सुनाएको हो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर सोल्टीले क्यासिनो सञ्चालन गरेको थियो ।

यस्तो छ नियमावली
पुरानो क्यासिनोले नयाँ इजाजत लिनुपर्ने, इजाजत लिन पुनः नयाँ निवेदन दिनुपर्ने, इजाजत दस्तुर दुई करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र नवीकरणबापत इजाजत दस्तुरको ५० प्रतिशत (एक करोड) रुपैयाँ वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने, विदेशीलाई मात्रै क्यासिनोमा प्रवेश गराउनुपर्ने लगायतका प्रावधान क्यासिनो नियमावली २०७० मा समावेश छ ।

क्यासिनो सञ्चालनमा आधुनिक मेसिन प्रयोग गरेर खेलाउनुपर्ने तथा उक्त मेसिन प्रयोग गरेबापत तीन करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया