पूर्वसांसदलाई रकम दिए बेरुजु - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

पूर्वसांसदलाई रकम दिए बेरुजु

खारेज भएको निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वसांसदबाट छनोट भएका योजनालाई रकम वितरण गरे गैरकानुनी र भ्रष्टाचार ठहरिने भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले पूर्वसांसदहरूलाई खारेज भएको निर्वाचन क्षेत्रअनुसार करिब १० अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका हुन् । अर्थशास्त्री र कानुन व्यवसायीले मन्त्रालयको यो निर्णय गैरकानुनी र भ्रष्ट भएको बताएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसरी रकम वितरण गरे बेरुजु निस्कने र कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ ।

पूर्वसांसदका योजनामा १० अर्ब खर्च गर्ने निर्णय गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालय त्यस्तो कार्यक्रमको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको छ । सरकारले पूर्वसांसदका कार्यक्रमको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी जिल्लामा जनप्रतिनिधि संस्था जिल्ला समन्वय समितिलाई छलेर जिल्ला प्राविधिक समितिलाई दिएको छ । तर, सरकारले संघीय व्यवस्थापनका क्रममा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई खारेज हुने कार्यालयको सूचीमा राखेको छ । सो कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदै जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज भए के गर्ने भन्नेबारे निर्णय नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तत्कालै खारेज भए निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको बताए । उनले कार्यक्रम सञ्चालन भएको क्षेत्र जुन स्थानीय तहमा पर्छ, त्यही तहलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने जानकारी दिए ।

बेरुजुमा राख्छौँ
टंकमणि शर्मा, महालेखा परीक्षक
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत भएको कुनै पनि खर्च महालेखा परीक्षकलाई मान्य हुँदैन । विधि र प्रक्रियाविना खर्च गरिएको र जिम्मेवारी बहन गर्ने कानुनी हैसियत नभएको व्यक्तिबाट भएको खर्च महालेखाले मान्दैन । २४० निर्वाचन क्षेत्र र त्यसका सांसदहरूलाई संविधान र कानुनले चिन्दैन । संविधानले १६५ निर्वाचन क्षेत्र र त्यहाँबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सांसदको रूपमा चिन्छ । त्यसकारण सरकारले विघटित निर्वाचन क्षेत्र र म्याद सकिएका सांसदका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गर्न दिने निर्णय सैद्धान्तिक रूपमै गलत छ । खर्च गर्न कानुनले चिन्ने र जिम्मेवारी दिएको व्यक्ति हुनुपर्छ । कानुनी हैसियत नभएको व्यक्तिबाट भएको खर्च महालेखाले मान्दैन ।

गैरजिम्मेवारीको हद
दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
सबै पक्षलाई नजर अन्दाज गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउन खोज्नु यो भन्दा ठूलो हस्तक्षेप अर्को हुन सक्दैन । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च हुने त्यो पैसाको सदुपयोग हुन्छ भनेर को जिम्मेवार हुन्छ ? महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा पनि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने शीर्षक नै ‘सांसद विकास कोष’ र ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम’ हो भनेर उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जुन शीर्षकमा बढी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएको छ भनिरहेको छ, त्यसलाई समेत अस्वीकार गर्दै म्याद सकिएका सांसदको जिम्मामा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गर्न दिनु गैरजिम्मेवारीको हद हो । अब जनमत गुमाइसकेका पूर्वसांसदले कुन नैतिकताले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा राज्यको ढुकुटीमा खर्च गर्दैछन् ? राज्यको ढुकुटीप्रति को जिम्मेवार हुने ? यो निर्णयसँगै सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटी जसले सक्छ उसले लुटे हुन्छ, भन्ने सन्देश दिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नै राख्नु हुँदैन भनेर मैले त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतलाई आग्रह गरेको थिएँ । उहाँले ‘बजेट पास गर्ने सांसदहरूले हो, तपाईहरूले स्वीकृत गर्ने होइन’ भन्ने जवाफ दिनुभयो । त्यसपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजीको पालामा पनि त्यही कुरा राखेँ । उहाँलाई गल्ती गरेर पनि सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा बजेट नदिन आग्रह गरेँ । तर, पौडेलले कूटनीतिक हाँसो हाँसेर टारिदिनुभयो । मैले उहाँलाई पूर्वाधार क्षेत्र कार्यक्रम राख्नुभयो भने जानीजानी गल्ती गरेको ठहरिनेछ भनेको थिएँ । त्यसपछिका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग भने मेरो कुराकानी हुन पाएन ।

कानुनले नचिन्नेलाई किन बजेट ?
भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
हाम्रो संविधान र कानुनले अब अघिल्लो सांसदलाई जनप्रतिनिधकिो रूपमा चिन्दैन । त्यस ठाउँमा नयाँ जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । अघिल्ला सांसदहरूको पदावधि मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन नै समाप्त भइसकेको थियो । उनीहरू अब सर्वसाधारण भएका छन् । यस्तो स्थितिमा संविधान र कानुनले नचिनेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय ढुकुटीको खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु अधिकार दुरुपयोग हो । यो सरासर भ्रष्टाचार हो ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषको कार्यक्रम कानुनको म्यान्डेटमा जाने हो । तर, निर्वाचन भएर नयाँ जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जनमत गुमाएका पूर्वसांसदले फेरि सांसदले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु गैरकानुनी हो । यो अख्तियारको दुरुपयोग हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया