स्थानीय तहमा कृषि बजेट परिचालन - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

स्थानीय तहमा कृषि बजेट परिचालन

संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार मुलुक संघीय संरचनामा सञ्चालन हुन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेट विनियोजनले नै संघीय संरचना अँगालेर सोहीअनुसार खर्च व्यवस्थापन हुन थालेको छ । सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको बजेट पनि स्थानीय निकायलाई कार्यान्वयन गर्न पठाइसकेको छ । तर, सो बजेट खर्च गर्ने विषयमा स्थानीय निकायका प्रमुख अलमलमा देखिएका छन् । विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकालगायतका बारेमा स्थानीय निकाय लगभग बेखबर छन् । जसकारण बजेट परिचालनमा समस्या आएको कृषक समूह महासंघले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । महासंघ अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले स्थानीय निकायले कृषि र पशुपक्षीको बजेट परिचालन गर्न नसक्नुको कारण यसरी बताए :

उद्धव अधिकारी
अध्यक्ष
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ

आयातीत विचारले बिग्रियो कृषि

०३० तिर नेपाल कृषिमा आत्मनिभर थियो, तर आज अवस्था फेरिएको छ । कृषिप्रधान मुलुकले ०१३ देखि सुरु गरेको योजनाबद्ध आवधिक विकास योजनाको तेह्रौँ चरण चलिरहँदा कृषिक्षेत्र जीर्णावस्थामा पुगेको छ । कृषिको विकास गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पहिलोपटक वि.सं. २००८ मा स्थापना भएको खाद्य, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय विभिन्न राजनीतिक भागबन्डाको मारमा परी जोडिने र टुक्रने शृंखला अहिलेसम्म रोकिएको छैन । कृषि मन्त्रालयमाताहतका ३ सय कार्यालय र रोग, किरा, माटो पढेका हजाराैँ कर्मचारी किसानको भविष्य निर्धारणको जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आफ्नो वृत्तिविकासमा रमाइरहेका देखिन्छन् । नीतिगत अभावकै कारण देशको कृषि पछाडि पर्‍यो कि भन्नलाई पनि कृषिसँग सम्बन्धित नीति तथा रणनीतितर्फको चाङ प्रशस्तै पाइन्छ । त्यसो भए हामी कहाँ चुक्यौ ? जवाफ स्पष्ट छ, राम्रो गर्ने बहानामा भित्राइएका आयातीत विचारले हाम्रो नीतिमा स्थान पाउँदा देशको मौलिकताले धान्न सकेन । बरु, व्यापारिक प्रवृत्तिका कार्यक्रमले किसानको मौजुदा कर्मशीलतामा उल्टै स्खलन ल्याउने काम गर्‍यो । नतिजास्वरूप भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत गुमाउने अवस्थामा पुर्‍याइयो ।

स्थानीय निकायबाट किसानमा आस

सिंहदरबारको नीतिले देशको कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत किसान र यससँग सम्बन्धित कृषि क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण देशले हालसम्म अवलम्बन गरेका विभिन्न शासकीय पद्धति र मोडलमा असफलता व्यहोर्नुपर्‍यो । बहुसंख्यक जनता संलग्न रहेको पेसा र उनीहरूको भविष्य जोडिएको क्षेत्र कम प्राथमिकतामा पर्दा किसान वैचारिक रूपमा आन्दोलित हुन बाध्य भए । यिनै अस्थिर मनोविज्ञानलाई शक्तिमा बदल्दै देशमा धेरै राजनीतिक परिर्वतन भए । गाँस, बास र कपासदेखि सम्पन्नताको सपनासहित तमाम किसानलाई अग्रमोर्चामा राखेर ठूला–ठूला आन्दोलन भए । हजारौँले सहादत प्राप्त गरे, लाखौँ घाइते भए, कैयौँ देखाइएका सपना पूरा नहुँदै यो संसारबाट बिदा भए । अझै पनि झिनो आशासहित करोडौँ किसान समृद्धिका निम्ति हातमा झन्डा लिएर युद्धमोर्चामा सहभागी भइरहेका छन् । विभिन्न तन्त्रका विरुद्धमा आवाज उठाउँदै किसानले देशलाई अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुकको पहिचान दिलाएका छन् । इतिहासमा पहिलोपटक सर्वाधिकारसम्पन्न स्थानीय तह निर्माण भएका छन्, प्रदेशसभाको नयाँ संरचना थपिएको छ भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पुग्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सँगै लामो समय कायम रहेको संक्रमणकाल अन्त्य भएको विश्वास गरिएको छ । नयाँ संविधानमार्फत सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको खुसीयालीमा आज पनि आमकिसान मतदाताका रूपमा खेतखलियान, भन्ज्याङ र चौतारीमा विजय जुलुस मनाइरहेका छन् ।

मौजुदा अवस्थामा पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एकतिहाइ योगदान पुर्‍याएको कृषि क्षेत्रलाई चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को संघीय बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान (निर्सत) शीर्षकमा राखेर गोलमटोल पारिएको छ । भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको संविधानले निर्दिष्ट गरेका खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको मर्मविपरीत कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको आभास किसानले गरिरहेका छन् । यसले संविधानको मर्म र राजनीतिक आन्दोलनमा किसानको योगदानको उपेक्षा भएको सरोकारवालाले अनुभूत गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहबाट बजेट परिचालन
किसान र यससँग सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधि आवाजलाई दस्तावेजीकरण गरी सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले गाउँ–गाउँ पुगेर कृषि क्षेत्रमा स्थानीय तहले प्रयोग गरेको बजेटबारे एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । महासंघकै नेतृत्वमा सातवटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी कञ्चनपुर, सुर्खेत, रोल्पा, मुस्ताङ, चितवन, सप्तरी र झापाका ४४ वटा स्थानीय तहमा गरिएको अध्ययनबाट कृषिक्षेत्रलाई बजेटका दृष्टिकोणले केन्द्रीय तहले लापरबाही गरेको र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको पाइएको छ ।

सरकारले निःसर्त रूपमा कृषि तथा पशुपालन शीर्षकमा पठाएको बजेट जानी वा नजानी स्थानीय तहले पूर्वाधारलगायत अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेको पाइएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ससर्त बजेट पठाउन जान्ने संघीय सरकारले कृषिलाई कम महत्व दिएको देख्दा करनी र कथनीमा देखिने गरी भएको विभेद छरपस्ट भएको छ ।

स्थानीय निकायमा कृषि बजेट

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको करिब ५ अर्ब १९ करोड र पशुपक्षी मन्त्रालयको ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले नै बाँडफाँड गर्ने गरी विनियोजन भएको थियो । त्यसैगरी, कृषि र पशुपक्षी मन्त्रालयमार्फत थप करिब ११ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा जाने गरी विनियोजन गरेको थियो ।

कृषि र पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने र वर्षे र हिउँदे बाली उत्पादनमा ५.३ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ३० अर्बमध्ये किसानलाई प्रोत्साहित गर्न यो वर्ष करिब २० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको थियो । स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदानस्वरूप एकमुस्ट रूपमा गएको रकम १ खर्ब ५५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख ३३ हजारभित्र पर्ने गरी पठाइएको २० अर्ब रुपैयाँलाई प्रतिशतमा हेर्दा १२.८३ प्रतिशत हुन आउँछ । अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय तहमा विनियोजित कुल बजेटको २.४६ प्रतिशत कृषिमा र ०.५७ प्रतिशत मात्र पशुपक्षी क्षेत्रमा छुट्याइएको भेटिएको छ । राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा ३० प्रतिशत असुली गर्ने क्षेत्रलाई ३ प्रतिशत बजेट छुट्याएर पुरानै प्रवृत्तिलाई परिवर्तित सन्दर्भमा समेत कायमै राख्नुले सरोकारवालाले पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको अनुभूत गर्नु शुभसंकेत होइन ।

कृषिको बजेट विकास निर्माणमा

०६८ देखि नीतिगत रूपमा व्यवस्था भएको कृषि क्षेत्रका लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गनुपर्ने प्रावधान लत्याउँदै स्थानीय तहले कृषि र पशुपक्षीको बजेट विकास निर्माणमा विनियोजन गरेको देखिएको छ । विकास निर्माणलगायत अन्य विविध शीर्षकका लागि अलग्गै बजेट व्यवस्था भए पनि कृषिजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको बजेट अन्य क्षेत्रमा लगाउनु उपयुक्त होइनजस्तो लाग्छ ।

प्राकृतिक सिद्धान्तका आधारमा कृषि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हे । तर, राष्ट्रिय बजेटको न्यूनतम १५ प्रतिशत बजेट पनि नछुट्याई जम्मा कृषिको नाममा छुट्याइएको बजेटको पनि ३ प्रतिशत मात्र छुट्टिनु भनेको लगभग कृषिमा बजेट नछुट्टिनुजस्तै हो । अध्ययनले भनेको छ, एकमुस्ट रूपमा गाउँ–नगरसभामा पेस गरिएको बजेटबाट कृषि र पशुपक्षीका क्षेत्रमा छुट्याउन ७७ प्रतिशत स्थानीय तहलाई निकै कठिन भयो । त्यसैले कतिपयले छुट्याएनन् । त्यस्तै ७२.७३ प्रतिशत गाउँ–नगरपालिकाले स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा विनियोजनमा कठिनाइ भोग्नुपरेको जनाएका छन् । छिटपुट रूपमा विनियोजित रकम पनि आधा वर्षसम्मको कार्यान्वयन अवस्था शून्यप्रायः रहेको उल्लेख छ । यो अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? विगतमा झैँ अब पनि समय छँदै काम नगर्ने र अन्त्यमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ कि पर्दैन ? प्राकृतिक नियममा चल्नुपर्ने कृषि प्रणालीमा विकास बजेटजस्तो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रातारात खर्च गर्न पनि सम्भव छैन र हुँदैन पनि । यसबाट के देखिन्छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा आएको बजेटलाई कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्न केही वर्षका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिएको रणनीति कृषिमा पनि लागू हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सुधार गर्ने ठाउँ छ

अध्ययनका अनुसार ५८ प्रतिशत स्थानीय तहले संघमार्फत ससर्त रूपमा कृषि र पशुपक्षीको बजेट नआए स्थानीय तहले हाल विनियोजन गरेको बजेट पनि छुट्याउन नसकिने औँल्याएका छन् । लामो समयदेखि प्रयोगमा रहेको अभ्यासबाट नयाँ पद्धतिको अनुसरण गर्दा केही कमी–कमजोरी हुनु स्वाभाविक नै मान्न सकिएला, तर वर्तमान चित्रले ‘बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्कने’ जोखिम बढाएको देखिन्छ । किसानको प्रत्यक्ष पहुँचमा रहनुपर्ने कृषि, पशुसँग सम्बन्धित निकाय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी निष्क्रिय रहनु राम्रो पक्ष होइन । तसर्थ, स्थानीय तहले कृषि प्राविधिकलाई यथासक्य चाँडो किसानको खेतबारीमा पुर्‍याउने रणनीति लिनुपर्छ । अन्यथा तलबलगायतका सेवासुविधा राज्यको ढुकुटीबाट गइरहने र भएका प्राविधिक बेरोजगार रहने अवस्था रहन सक्छ ।

कृषि नै जीवनको मूल आधार रहेको र किसान देशको मेरुदण्ड रहेको यथार्थलाई विगतको शासन पद्धतिले नजरअन्दाज गर्दा देश आज गरिबीको दुश्चक्रमा छ । अब पनि कृषिलाई नेपाली मौलिकपनसँग जोड्दै प्रवद्र्धन गर्न सकिएन भने ऐतिहासिक भुल हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया