कर्जामार्फत साम्राज्य विस्तार गर्ने चिनियाँ नीति - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

कर्जामार्फत साम्राज्य विस्तार गर्ने चिनियाँ नीति

श्रीलंकाले चीन सरकारबाट लिएको ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने जानकारी यही महिना सार्वजनिक भएको छ । केही समयअघि श्रीलंकाको निकै महत्वपूर्ण मानिएको बन्दरगाह हाम्बान्टोटा निर्माण तथा विस्तार गर्न एसियाली क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र चीनलाई जिम्मा दिइएको थियो । एसियाली राष्ट्रदेखि युरोपेली राष्ट्रसम्मलाई जोड्ने गरी चीन सरकारले अघि सारेको अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटभ (बिआरआई)अन्तर्गत नै सो बन्दरगाह निर्माण तथा विस्तारको जिम्मा चीन सरकारलाई दिइएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको विशेष सक्रियतामा ल्याइएको सो परियोजनालाई उनी आफैँले पनि ‘यो शताब्दीकै नमुना परियोजना’का रूपमा लिएका छन् । सो परियोजनामार्फत चीनको ‘डेब्ट ट्र्याप डिप्लोमेसी’ वा ऋण सहयोग प्रदान गरी आफ्नो पक्षमा पार्ने कूटनीतिमा चीनले कसरी सफलता प्राप्त गर्दै गएको छ भन्ने कुराको यो एउटा गतिलो उदाहरण हो ।

ब्रह्म चेलानी

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकजस्ता बहुर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवा प्रदायक संस्था मात्र नभएर चीनले अन्य राष्ट्रलाई प्रदान गर्ने ऋण रणनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण सावित हुने गरेको छ । चीनले गरेको लगानीको प्रायः दीर्घकालीन प्रतिफलको हिसाब गरिएको हुन्छ । अल्पकालीन रूपमा केही बेफाइदा भए पनि चीनले बढीजसो दीर्घकालीन असर तथा प्रतिफलको हिसाब गरी लगानी गर्दै आएको अवस्था छ । हाम्बान्टोटा बन्दरगाह हिन्द महासागरका साथै युरोप, अफ्रिका र मध्यपूर्वी–एसियालाई जोड्ने महत्वपूर्ण बन्दरगाह हो । गरिब राष्ट्रका पूर्वाधार विकास तथा निर्माण कार्यमा वित्तीय सेवा प्रदान गरी ती राष्ट्रको प्राकृतिकदेखि खनिज सम्पदामाथि चीनले पहुँच विस्तार गरेको देखिन्छ ।

चीनले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताले अन्य मित्र राष्ट्रको सहायतालाई थप कठिन बनाउँदै लगेको कुरा श्रीलंकाले प्राप्त गरेका अनुभवले स्पष्ट पारेको छ । आर्थिक तथा वित्तीय सहायता दिनु वा सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्नुभन्दा चीनले परियोजनामा आधारित श्रण सहायता बजारमा प्रचलित ब्याजदरमा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव परीक्षण तथा अध्ययनको पारदर्शितामा खासै जोड दिइएको छैन । बिआरआईमार्फत चीन ‘आफ्नै नीतिनियम तथा परिधि’ सिर्जना गर्न उद्यत रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सचिव रेक्स टिलरसनले हालै उल्लेख गरेका छन् ।

आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चीनले आफ्नो राष्ट्रका कम्पनीहरूलाई सम्भव भएसम्म रणनीतिक बन्दरगाहमा आफ्नो प्रभाव कायम गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । ग्रिसको मेडिटेयिन पोर्टलाई चीनले गतवर्ष मात्र ४३ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरमा प्राप्ति गर्ने सम्झौता गरेको छ । यसले युरोपभर बिआरआईको रणनीतिक परियोजना विस्तार गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने अनुमान गरिएको छ ।

यही तरिकाले वित्तीय सेवा कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाने हो भने चीनले एकै मट्यांग्राले दुईवटा चरा मार्ने नीति लिएको देखिन्छ । पहिलो कुरा त आफ्नो राष्ट्रमा उत्पादित वस्तुको निर्यात गर्न बन्दरगाहमा आफ्नो प्रभाव हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ । यसैगरी दोस्रो विषय भनेको आफ्नो रणनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, प्राकृतिक सम्पदामाथि आफ्नो प्रभाव जमाउन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो मुद्राको प्रयोग गराउन र अन्य शक्ति राष्ट्रको तुलनामा बढी फाइदा लिन उद्यत रहेको देखिन्छ ।

सक्दो धेरै क्षेत्रबाट फाइदा लिने चीनको रणनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रेरित भएर नै उसले हाम्बान्टोटा बन्दरगाहमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको हो । तर, भनाइ र गराइमा पनि फरक पर्न सक्छ । श्रीलंकाजस्ता सानो जनसंख्या तथा सानो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरी चीनले युरोपेली साम्राज्यवादी समयमा युरोपेली राष्ट्रले गरेको दमनको प्रतिशोध साँध्न प्रयास गरेको देखिन्छ । सन् १८३९ मा सुरु भएको अफिम वारदेखि दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य नहुन्जेल चीन र युरोपेली शक्ति राष्ट्रबीच तनाव भएको थियो । सो समयावधिलाई चीनले ‘आफ्नो तिरस्कार भएको शताब्दी’का रूपमा लिने गरेको छ ।

सन् १९९७ मा चीनले हङकङलाई पुनप्र्राप्ति गरेकोमा गौरव महसुस गर्दै आएको छ । एक शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म बेलायती शासन भोगेको हङकङले ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेको अनुभव गर्दै आएको थियो । तैपनि, हाम्बान्टोटा बन्दरगाहमा चीनले हङकङमा बेलायतले स्थापना गरेकोजस्तै साम्राज्य लाद्न खोजेको देखिन्छ । ‘चीनलाई व्यापक रूपमा रूपान्तरण गर्न’ पनि साना राष्ट्रको सम्प्रभुताबाट टाढा जान नसकिने प्रतिबद्धता चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले गर्दै आएको भए पनि यसलाई कुन रूपमा लिने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

युरोपेली साम्राज्यवादी शक्तिले बन्दुक र डुंगाको सहारा लिएर जसरी कूटनीति विस्तार गरी नयाँ क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गरे सोही नीतिअनुरूप चीनले अहिले सम्प्रभुता सम्पन्न राष्ट्रलाई आर्थिक सहायता तथा ऋण प्रदान गरी नियन्त्रणमा लिन खोजेको देखिन्छ । उसले एक नाल गोली पनि खर्च नगरी विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गरिहरहेकै छ । बेलायतले चीनतर्फ निर्यात गर्ने अफिमजस्तै चीनले अन्य राष्ट्रलाई अफर गरेको कर्जा सेवाको असर भने कुनै पनि कुलतमा फसाउने माध्यमकै जस्तो छ । चीनले दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वका विषयमा जोड दिँदै आएको भए पनि अन्य राष्ट्रले छोटो अवधिमा लिने फाइदाले चीनले गरेको लगानीको ऋण तिर्न पर्याप्त हुनेछैन । यसले चीनलाई झन् बढी फाइदा पुर्‍याएको छ । दीर्घकालीन रणनीतिक परियोजनामा चीनले लगानी गरेकाले लामो समयसम्म त्यसको फाइदा चीनलाई मात्र हुने देखिन्छ ।

जहाँसम्म युरोपेली साम्राज्यवादी शक्तिले तत्कालीन समयमा चीनको बन्दरगाह कब्जामा लिएर फाइदा लिएको भए पनि ९९ वर्षका लागि हाम्बान्टोटा बन्दरगाह चीनले लिनुलाई युरोपेली साम्राज्यकै ‘इगो’का रूपमा लिन सकिन्छ । सन् १८९८ मा बेलायतले चीनको न्यु टेरिटोलीलाई ९९ वर्षसम्मका लागि लिजमा लिएको थियो । तर, ९९ वर्षमा समाप्त हुने सम्झौता गरिएकाले चीनको मान्चु क्विङ वंशलाई भने फाइदा पुर्‍याएको देखिन्छ ।

विभिन्न स्थानमा ९९ वर्ष लिज प्रणाली लागू गरी चीनले पनि साम्राज्यवादी नीति लागू गर्दै आएको देखिन्छ । केही समय पहिले भएको हाम्बान्टोटा बन्दरगाहसम्बन्धी सम्झौतामा चीनले श्रीलंकाको १ अर्ब १० करोड डलर ऋण मिनाहा गरिदिने उल्लेख छ । यसैगरी सन् २०१५ मा चीनको एक कम्पनीले अस्ट्रेलियाको डार्विन सहरस्थित डिप वाटर पोर्टलाई ९९ वर्षसम्म लिजमा लिने सम्झौता गरेको थियो । एक हजारभन्दा बढी पानीजहाज चल्ने सो बन्दरगाह ३८ करोड ८० लाख डलरमा लिजमा लिएको थियो ।

व्यापक ऋणमा फसेको दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्र जिबोउटीलाई अर्बौँ डलर कर्जा प्रदान गरी चीनले पहिलोपटक समुद्रपार क्षेत्रमा सैन्य क्याम्प खडा गरेको छ । सो राज्य सानो तर रणनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण छ । सो क्षेत्रदेखि अमेरिका केही माइलको मात्र दूरीमा अवस्थित छ । सो क्याम्प रहेको क्षेत्र नै अफ्रिकाभरको एक मात्र अमेरिकी सैनिकको स्थायी क्याम्प हो । ऋणमा डुबेको सो राज्यको २ करोड डलर प्रतिवर्षको दरमा लिजमा भूमि बिक्री गर्नुको बाँकी विकल्प थिएन । यसैगरी चीनले तुर्कमेनिस्तानको प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनमार्फत आफ्नो राष्ट्रमा भित्राउन प्रयास गरेको थियो ।

यसैगरी अर्जेन्टिना, नामिबिया, लाओसलगायत अन्य धेरै राष्ट्र चीनको ऋण नीतिको ट्र्यापमा परेका छन् । यी राष्ट्रहरू आफैँ पनि ऋणमा परेकाले त्यसको सामना गर्न विभिन्न खाले दबाब पुग्ने गतिविधि हुँदै आएका छन् । पूर्वी अफ्रिकासँग सम्बन्ध स्थापित हुने मुख्य केन्द्र रहेको केन्याको निकै व्यस्त बन्दरगाह मोम्बासा पनि ऋणको चपेटामा परिसकेको छ ।

यी उदाहरणले बिआरआई परियोजना साम्राज्यवादी नीतिकै एक अंश भएको प्रमाणित गरेको छ । साना राष्ट्रको प्राकृतिक सम्पदा र सम्प्रभुता नै जोखिममा पार्ने गरी चीनले ऋण नीति अवलम्बन गरेको छ । नयाँ साम्राज्यवादी नीति लिएको चीनको फलामे मुक्काले साना राष्ट्रहरूको शक्ति दबाबमा परेको देखिन्छन् ।

ब्रह्म चेलानी नयाँदिल्लीस्थित नीति अनुसन्धान केन्द्रमा रणनीतिक अध्ययन विषयका प्राध्यापक हुन् ।

कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २०१७
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा)

तपाईको प्रतिक्रिया