अर्को वर्ष खेर फाल्ने तयारी - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

अर्को वर्ष खेर फाल्ने तयारी

आधा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि देशको वार्षिक बजेटबाट विकास या पुँजीगत खर्चको केवल ११ प्रतिशत मात्र खर्च भएको समाचार आउनु आफैँमा निराशालाग्दो विषय हो । यसै पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लामो समयदेखि निराशाजनक छ । गत आर्थिक वर्षमा झन्डै सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि देखिएको भए पनि गत वर्षको समग्र पुँजीगत खर्च जम्मा ६६ प्रतिशतभन्दा कम थियो । गत वर्ष मात्र बजेटमा विनियोजित विकास खर्चको एक खर्ब सात अर्ब खर्च भएको थिएन ।

यस वर्ष यस्तो कम खर्च हुने गतिलाई रोक्न भन्दै जेठ १५ मै बजेट ल्याइएको थियो । आर्थिक वर्षको आरम्भदेखि नै सबैखाले विकास परियोजनाको ठेक्कापट्टाको बाटो खुलेको थियो । चालू आयोजनाका लागि नियमित रूपमा रकम निकासाको वैधानिक बाटो खुलेको थियो । तर, यस वर्षको कामको गति पनि निराशाजनक देखिएको छ । भन्न त यस वर्ष भएका निर्वाचनका लागि दोष दिएर पन्छिन पाइएला, तर बजेटमा व्यवस्था भएका शीर्षकमा खर्च गर्न न निर्वाचनले रोकेको थियो, न आचारसंहिताले । यसका लागि केवल प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीको सक्रियताको खाँचो थियो । राजनीतिक रूपले पनि मन्त्रीहरूलाई यस्तो नियमित काम अघि बढाउन रोक थिएन, केवल उद्घाटन र शिलान्यासमा मात्र यसले बाधा पुर्‍याउँथ्यो । तर, निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नकै लागि अनेकपटक आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले समेत समयमा विकास बजेट खर्च भए–नभएको अनुगमन गर्न र नभएका ठाउँमा ताकेता गर्न आवश्यक ठानेन । यता निर्वाचन भएको एक महिना पुग्दा पनि नयाँ सरकार गठनका सर्तहरू पूरा भएका छैनन् । अहिले निर्वाचन आयोगले लिएको निर्णय हेर्दा अझै डेढ महिना सरकार गठन हुने सम्भावना कम छ । नयाँ सरकारले आकार लिइसक्दा यो आर्थिक वर्ष समाप्तिको समय हुनेछ । यस वर्ष पनि विकास बजेट खर्च नहुने र समग्र नेपालीको थप एक वर्ष खेर जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

पुँजीगत खर्चले नै समाजमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । बजारमा पुँजीको प्रवाह बढाउने हो । आर्थिक गतिविधि र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हो । विकासोन्मुख देशको आर्थिक वृद्धिको सर्त नै सरकारले गर्ने विकास बजेटको खर्च हो । यसले मात्रै समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । हामीकहाँ भने विगत लामो समयदेखि राजनीतिक तथा प्रशासनिक कारणले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पनि रकम खर्च गर्न नसकेर फ्रिज हुने गरेको छ । यसका लागि राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन, हाम्रो राज्यको क्षमता पनि जिम्मेवार छ । विकाससम्बन्धी आयोजना छनोटदेखि त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म मुख्य रूपमा जिम्मेवार बनाइने निकाय र त्यसको नेतृत्व अझै पनि यस्तो विकास बजेट सही ढंगले सदुपयोग गर्न सक्षम देखिएको छैन । यस्तो संस्थागत कमजोरीका कारण हरेक वर्ष बजेटका लक्ष्य अधुरा रहन्छन् ।

एकातिर सरकार आफूसँग भएको बजेट खर्च गर्न सक्दैन, अर्कातिर देशमा उपलब्ध स्रोतको प्रयोग र परिचालनमार्फत सिर्जना गर्न सकिने रोजगारीको अवसरबाट लाखौँ मानिस वञ्चित हुनुपरिरहेको छ । यस वर्ष स्थानीय तहको सरकार बनिसकेको र प्रदेश तथा केन्द्रमा नयाँ सरकार बन्ला र आर्थिक विकासले गति लेला भनेर गरिएको आशा पनि राजनीतिक संवैधानिक जटिलतामा फसेर खेर गइरहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया