प्रदेश सभाको संरचना तयारी शून्य - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रदेश सभाको संरचना तयारी शून्य

दलहरूले प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फबाट आउने सांसदहरूको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाइसक्दासमेत प्रदेश सभा रहने भवनको टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश सभाको निर्वाचन भई अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन बस्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । सरकारले प्रदेशको राजधानी तोकिनसकेकाले प्रदेश सभाको भौतिक संरचना कहाँ तयार गर्ने भन्ने विषयमा कर्मचारी अन्योलमा छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयमा रूपान्तरित यसअघिको संसद् सचिवालयले गत असारमै सरकारलाई प्रदेश सभामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति, पूर्वाधार तथा सभा संरचनाबारे प्रतिवेदन दिइसकेको छ । तर, सरकारले सो प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा प्रदेश सभा बस्ने समय नजिकिँदै गर्दासमेत प्रदेश सभाहल र सचिवालयबारे टुंगो लाग्न नसकेको हो ।

सरकारको तयारी शून्यप्रायः
प्रदेश सभा भवनको टुंगो लगाउने जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयले पाएको छ । प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार प्रदेशको राजधानी रहने सम्भावित क्षेत्रमा मन्त्रालयले सम्भावित भवनहरूको अध्ययन गरिसकेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु केसीले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि मात्रै प्रदेश सभा भवनको टुंगो लगाइने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेशको राजधानी तोकिनुअघि नै हामीले यो ठाउँमा प्रदेश सभा रहन्छ भन्न सकिन्न । सम्भावित क्षेत्रमा हामीले भवनहरू हेरेका छौँ । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि मात्रै यही भवन प्रदेश सभाका लागि हुन्छ भन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

संघीय संसद् सचिवालयले यसअघि सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ४७ जना स्थायी कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । बाँकी २० जना करारमा लिन सकिने उल्लेख छ । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले प्रदेश सभा बस्नुअघि नै कर्मचारी टुंगो लगाएर प्रशिक्षण दिनुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेको बताए । ‘प्रदेश सभा नेपालको इतिहासमै नयाँ हो । यसमा हुने सुरुदेखिकै गतिविधिपछिको लागि महŒवपूर्ण चासोको विषय बन्छ । त्यसकारण प्रदेश सभालाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्न सचिवालयको पनि महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ,’ उनले भने । प्रदेश प्रमुख तथा राजधानी तोक्न नसकिरहेका वेला प्रदेश सभाहल, सचिवालय, कर्मचारीलगायत सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान नपुग्दा प्रदेश सभा सञ्चालनमा प्राविधिकलगायत कठिनाइ आउन सक्ने संसद् सचिवालयको अनुमान छ ।

आवश्यक पूर्वाधार
प्रदेश सभा भवन

प्रदेश सभा सचिवालय

प्रदेश सभामुखको कार्यकक्ष

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय

प्रतिपक्षी दलको नेताको कार्यकक्ष

प्रदेश सभा समिति कक्ष

कार्यव्यवस्था महाशाखा

विधेयक शाखा

प्रशासन महाशाखा

योजना तथा प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा

पुस्तकालय आदि

संघीय संसदमै कर्मचारी अपुग
यसअघिको संसद् सचिवालयको कर्मचारी दरबन्दी ४३५ हो । हाल २२४ स्थायी र करारसहित करिब तीन सय कर्मचारी सचिवालयमा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभासहितको दुई सदनात्मक संघीय संसद् यही सचिवालयले सञ्चालन गर्ने भएकाले संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी केन्द्रमै आवश्यक पर्ने प्रवक्ता डा. गौतमले बताए । ‘संघीय संसद् र प्रदेश सभा फरक–फरक विषय हो । संघीय संसद्का कर्मचारी प्रदेशमा जाने भन्ने पनि हुँदैन । हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ, तर हामीसँगै पर्याप्त कर्मचारी छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले आवश्यक ठान्यो भने हामी काजमा केही कर्मचारी प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न पठाउन सक्छौँ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया