हवाई क्षेत्रमा पूर्वाधार अभाव - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

हवाई क्षेत्रमा पूर्वाधार अभाव

नेपालमा किन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ भन्ने प्रश्नको गतिलो जवाफ दिएर उत्तीर्ण भई सरकारी सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी कति सेवा निवृत्त भइसके, कति अझै सेवारत छन् । सन् १९९० को दशकको प्रारम्भमै नेपालले उदार हवाई नीति अंगीकार गर्‍यो । त्यसपछि नेपालमा विद्यमान हवाई पूर्वाधारले धान्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन सरकारले देशभर सर्भे गरी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने स्थलको खोजी गर्न थाल्यो ।

उक्त स्थलगत सर्वेको नेतृत्व गरेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजेशराज दली सम्झन्छन्, ‘हामीले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म स्थलगत अध्ययन गरी बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न सक्ने सिफारिस गरेका थियौँ ।’ उनका अनुसार सन् १९५३ (२०५०) सालमा यो सिफारिस तत्कालीन सरकारलाई बुझाइएको थियो । अर्थात् नेपालमा अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मात्र हवाईसेवाको चाप धान्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको साढे दुई दशक नाघिसकेको छ । तर, यसबीचमा न त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा सरकारको ध्यान पुग्यो, न दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले प्राथमिकता नै पायो ।

मुलुकमा एक मात्र धावनमार्गसहितको एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनुको पीडा मुलुकले २० फागुन २०७१ पछिका चार दिनसम्म भोग्यो । टर्कीको राजधानी इस्तानबुलबाट काठमाडौं आएको टर्किस एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्गमै दुर्घटनाग्रस्त भएपछि अवरुद्ध भएको जहाज धावनमार्गबाट हटाउन सकिएन, जसले गर्दा चार दिनसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको हवाई सम्पर्क टुट्यो । उक्त घटनापछि मुलुकमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ भनेर तात्तिएका सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारी तथा हवाईविज्ञ त्यसपछि भने मौन छन् । यस्तो लाग्छ, सायद उनीहरू अर्को यस्तै दुर्घटना कुरिरहेका छन्, जसले पुनः तत्काल दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता खड्किनेछ ।

नेपालमा हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिको बाधक कमजोर पूर्वाधार हो । यसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधार विस्तारलाई विगतदेखि नै प्राथमिकता दिइएन ।’ त्यस्तै प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले पनि विमानस्थल पूर्वाधारकै अभावले हवाई सुरक्षाका धेरै मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको स्वीकार गर्छन् । ‘त्रिभुवन विमानस्थलको विद्यमान संरचनाले अब थप सेवा धान्न सक्ने अवस्था छैन,’ वैकल्पिक विमानस्थल तयार नभएसम्म यो समस्याबाट पार पाउन सकिँदैन ।’

समस्या कहाँ छ ?
उपमहानिर्देशक वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार अहिले प्राधिकरणलाई बजेटको चिन्ता छैन । बरु, विकास बजेटका लागि आएको ठूलो रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन । आयोजनाहरू अधिक राजनीतीकरणको सिकार हुने व्यथाबाट प्राधिकरण अछुतो छैन । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आयोजनाको प्राथमिकीकरण जनताको आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन ।’ नेपालको हवाईसेवामा अहिले दक्ष जनशक्तिको भरपूर आपूर्ति भइसक्दा पनि यो जनशक्तिले आफ्नो क्षमताअनुसार प्रदर्शन भने गर्न नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू स्वयं स्वीकार गर्छन् ।

राजनीतिक दल र नेताले भोट बैंकका रूपमा आयोजना घोषणा गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्रोतको आकलन गर्न नसक्ने र आयोजना कार्यान्वयनका दौरान जग्गाको मुआब्जादेखि नदीजन्य कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा देखिने समस्याको सिकार हुनुपरेको आयोजना प्रमुखहरूको गुनासो छ । साढे ८ अर्ब रुपैयाँ लागतमा भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि मुआब्जा रकम मात्र २३ अर्ब पुग्नुबाट नेपालमा आयोजनाका नाममा हुने मुआब्जाको राजनीति प्रस्ट हुन्छ । प्राधिकरणका एक पूर्व उच्च अधिकारी आयोजनामा गलत राजनीति भएको उदाहरण खोज्नुपर्दा पोखरा विमानस्थल भेटिने बताउँछन् । ‘३० वर्षअगाडि नै जग्गा अधिग्रहण गरेर राखिएको यो आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता भन्दै यति ठूलो हल्ला गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘नियमित बजेट छुट्याएर कार्यान्वयनमा गएको भए निकै अगाडि नै यो विमानस्थल बनेर सञ्चालनमा आइसक्ने थियो ।’

उल्टो बाटो समाउनुपर्ने बाध्यता
प्राधिकरणका अनुसार अब त्रिभुवन विमानस्थलले थप सेवा धान्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थात् यसको सेवालाई एउटा सीमा तोकेर थप सेवा रोक्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । खुला बजार अर्थनीतिका दृष्टिकोणबाट यो उल्टो बाटो हो । नेपालमा बजारको सम्भावना देखेर उडान विस्तार गर्न खोज्ने स्वदेशी–विदेशी कम्पनीले यहाँ अवसर पाउनुपर्छ । जहाज थप गर्न खोज्ने कम्पनीले जहाज थप्न पाउनुपर्छ । तर, विकल्प तयार नभएसम्म जबर्जस्ती विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनुको साटो विद्यमान संरचनाले जति धान्छ, त्यति मात्र सेवा दिने प्राधिकरणको सोच पनि गलत होइन । त्यसकारण निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित विमानस्थलमा देखिएका गतिरोध हटाउनेतर्फ सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया