औद्योगिक तालिमका लागि जापान गएका कोही पनि फर्किएनन्
eNaya Patrika
  • ePaper

औद्योगिक तालिमका लागि जापान गएका कोही पनि फर्किएनन्

अपेक्षित परिणामबाट विमुख बन्दै जिट्को सम्झौता –

औद्योगिक तालिम तथा प्राविधिक ‘इन्टर्नसिप’का रूपमा नेपाली कामदार जापान पठाउन सुरु भएको ११ वर्ष भइसकेको छ । नेपाल सरकार र जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग निकाय (जिट्को) बीच ३ डिसेम्बर, २००३ मा नेपाली औद्योगिक प्रशिक्षार्थी र प्राविधिक कामदारहरू जापान पठाउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार आर्थिक वर्ष ०६४-६५ देखि नेपाली कामदारहरू जापान जान सुरु गरेका हुन् । त्यसयता चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा साढे १९ हजार नेपाली कामदार जापान गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । तर, नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा प्राविधिक कामदारको अभाव पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ सीप तथा तालिम सिक्न जापान गएकाहरू हालसम्म कोही पनि फर्किएको जानकारी विभागलाई छैन ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने नेपाली कामदारहरूलाई पाँच वर्षको श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, त्यसरी जापान गएका सबैजसो कामदारहरू निर्धारित अवधि समाप्त हुँदासमेत नेपाल नफर्किने गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा अरब तथा खाडी मुलुकको न्यून पारिश्रमिक र जोखिमपूर्ण रोजगारीभन्दा जापानको रोजगारीमा धेरै भिन्नता छ । उक्त रोजगारीबाट जापान गएका नेपाली कामदारहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न पनि निकै सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ । तर, नेपालको औद्योगिक विकासमा आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति गर्ने जिट्को सम्झौताको आधारभूत मर्मबाट भने जापानको रोजगारी लाभदायक नदेखिएको हो ।

जिट्को सम्झौतामार्फत गएर जापानमा रोजगारीको पाँचवर्षे अवधि समाप्त हुँदासमेत उतै लुकेर बस्ने समस्या देखिएको वैदेशिक रोजगार विभागकी निर्देशक रमा भट्टराई बताउँछिन् । ‘फर्केर नेपालकै औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन नसक्दा जापान गएका कामदारहरू आकर्षक कमाइ छोडेर फर्किन चाहँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘जापान पठाउँदा औद्योगिक क्षेत्रसँग समन्वय गराउने कोसिस भए पनि फर्काएर त्यस क्षेत्रसँग जोड्नबाट चुकेकै कारण यस्तो समस्या देखिएको हो ।’

त्यसै पनि जापानको रोजगारी नेपाली कामदारहरूका लागि अवसरका रूपमा मानिन्छ । विद्यमान सम्झौताअनुसार सीमित संख्यामा मात्रै जापानबाट प्रशिक्षार्थी कामदारको माग आउने अवस्था छ । यद्यपि नेपाल सरकारले विद्यमान जिट्को सम्झौता परिमार्जन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाइसकेको छ । जसअनुसार विभिन्न चरणमा दुई पक्षीय छलफल तथा संवाद चलिरहेको र त्यस विषयमा जापानी पक्षसमेत सकारात्मक रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

जिट्को सम्झौताअनुसार सुरुमा कामदार पठाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग साझेदारी गरिएको थियो । तर, ०६६ यता भने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्तमध्ये जिट्कोअन्तर्गत कामदार पठाउन सूचीकृत म्यानपावरले समेत कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल जिट्कोअन्तर्गत सूचीकृत ९२ वटा म्यानपावरहरूले नेपाली कामदार जापान पठाउने गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय भने अधिकांश कामदारहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका आधारमा जापान जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?
सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ
जापानसँग यसअघि गरिएको जिट्को सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको साँचो हो । यहाँको उद्योग क्षेत्रको सिफारिसमा नेपाली कामदार जापान पठाउने भन्ने थियो । तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सिफारिस नगरिदिएको गुनासो म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकहरूको छ । आफूले सिफारिस गरेको कामदार जापान गएर नफर्किएको अवस्थामा प्रश्न उठ्न सक्ने अप्ठ्याराले उहाँहरूले सिफारिस गर्न छोडेको हुनुपर्छ । जिट्कोलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने जापान सरकारसँग नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

लक्ष्मणप्रसाद मैनाली, सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

श्रमिकहरू जापान पठाउने कार्यमा
हाम्रो भूमिका जरुरी छैन
कर्पोरेट म्यानेजमेन्ट स्टाफहरू जापान पठाउने विषयमा समस्या छैन । हामीले जापानसँगको प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता (एओटिसी) अनुरूप निजी क्षेत्रबाट सीप तथा तालिमका लागि जापान पठाउँदै आएका छौँ । हाम्रा कर्मचारीहरूले सिक्ने भनेको त्यहाँको काम गर्ने संस्कार हो । तर, समग्रमा श्रमिकहरू जापान पठाउने विषयभन्दा पनि हामीले नै तालिम दिएर यहीँ रोजगारी दिनेमा हाम्रो सरोकार हो । यसै पनि हाम्रा उद्योगहरूमा दक्ष प्राविधिक कामदारहरूको अभाव छ । त्यसमाथि अन्य औद्योगिक मजदुर पाउन पनि गाह्रो छ । क्षेत्रगत रूपमा विभाजन नगरीकनै कामदार जापान पठाउने विषयमा महासंघको कुनै भूमिका आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
भरतराज आचार्य, उपसभापति, रोजगारदाता परिषद्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

तपाईको प्रतिक्रिया