सडक मर्मतमा आवश्यकताको ३० प्रतिशत मात्र बजेट
eNaya Patrika
  • ePaper

सडक मर्मतमा आवश्यकताको ३० प्रतिशत मात्र बजेट

सडक मर्मत गर्न आवश्यक बजेटको ३० प्रतिशत पनि नेपाल सरकारले नछुट्याउने एक तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा सडक मर्मत गर्न विनियोजित बजेट अत्यन्त कम हुँदा सडकको अवस्था नाजुक बन्दै गएको सरोकारवालाले बताएका छन् । हरेक वर्ष नयाँ योजना थालनी गर्न अग्रसर हुने गरेको भए पनि निर्माण भइसकेको सडकलाई दीर्घकालीन बनाउन आवश्यक मर्मतमा कसैको चासो नपुगेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘मर्मतका लागि छुट्याइएको बजेट आवश्यकताको तुलनामा एकतिहाइभन्दा कम मात्र प्राप्त हुन्छ,’ सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेतले भने । यसले आवश्यकता पूरा नहुने र कतिपय सडक मर्मत नभई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । सडक बोर्ड कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले वार्षिक बोर्डले २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने भए पनि त्यसको ५० प्रतिशतसम्म पनि विनियोजन नहुनु न्यायसंगत नभएको बताए ।

रणनीतिक सडक मर्मतका लागि १६ अर्ब आवश्यक
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार रणनीतिक सडक मर्मतमा मात्र वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर, ती सडकको मर्मतका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको छ । यो रकम आवश्यकताको १८ प्रतिशत मात्र हो । ‘रणनीतिक सडक मर्मतमा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा सडकको अवस्था बिग्रिँदै गएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने।

विनियोजन बजेट पूर्ण खर्च नहुने
एकातिर सडक मर्मतका लागि बजेट नै कम विनियोजन हुने गरेको छ भने अर्कोतिर त्यही बजेट पनि खर्च हुने गरेको छैन । खर्च नहुनुमा न्यून बजेट विनियोजन नै कारण रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । उदाहरणका लागि ४ अर्ब बजेट मर्मतका लागि विनियोजन भएको छ भने ठेक्का लाग्दा घटेर २ देखि साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । १ देखि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बाँकी बस्छ । तर, त्यसलाई पुनः ठेक्का लगाउन समय नपुग्ने र बर्खाको कारण मर्मत गर्न पनि नसकिने हुन्छ । यसले गर्दा विनियोजित सबै रकम खर्च हुन नसक्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यसको सट्टा २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने हो भने ठेक्कापछि पनि १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकिने सम्भावना रहने उनीहरूको भनाइ छ ।

नयाँ सडक प्राथमिकतामा
सडक मर्मतमा बजेट र आकर्षक कम भए पनि नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने सडक योजनामा हाल्नमा भने प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । सडक क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रिय तहका नेतादेखि स्थानीय निकायको नेतृत्वसम्म भएका सडकलाई मर्मत–सम्भार गरेर प्रभावकारी र दिगो बनाउने भन्दा पनि नयाँ सडक निर्माण प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । यसले नयाँ सडक थप्ने काम मात्र भइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले बताए ।

‘रकमका लागि पहल गर्छु’
पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले अर्थ मन्त्रालयसँग सडक मर्मतको सडक बोर्ड नेपालले पाउनुपर्ने रकम माग गर्ने बताए । सडक बोर्ड ऐनले सडकबाट उठेको रकम बोर्डले पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि कानुनअनुसार पाएको छैन । सडक बोर्डलाई स्रोतले युक्त निकाय बनाउने उनको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया