राजनीति गर, षड्यन्त्र होइन
eNaya Patrika
  • ePaper

राजनीति गर, षड्यन्त्र होइन

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका समयमा जनतामा एकप्रकारको उत्साह देखिएको थियो । पहिलो त देशमा राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य होला र स्थायित्व आउला भन्नेमा मानिस आशावादी थिए । यस्तो स्थायित्वसँग सरकारको निरन्तरता मात्र गाँसिएको हुन्न, बरु नीतिगत स्थायित्वमार्फत आर्थिक विकास र वृद्धिको बाटो खुल्ला भन्ने पनि हुन्छ, जसका लागि निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रको लगानी चाहिन्छ, पूर्वाधार विकास योजना अवधिमै सम्पन्न हुने निश्चितता चाहिन्छ र लगानीकर्तामा विश्वास चाहिन्छ । स्थिरताले दिने यही हो । अब प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका संरचनागत व्यवस्थापन गर्नु छ, संस्थाहरू बलियो बनाउनु छ र एउटा थिति बसाल्नु पनि छ । यस्तो कामका लागि पनि स्थायित्व खोजिन्छ । यसपटक स्थिर सरकार र समृद्धिको नारा दिएर बनेको वामपन्थी गठबन्धनलाई सम्भवतः धेरै मतदाताले यही कारणले मत दिएका थिए । निर्वाचन भएको झन्डै एक महिना भएको छ । तर, नयाँ सरकार बन्ने विषय भने निकै पर धकेलिँदै गएको छ । यसमा दुईवटा समस्या देखापरेका छन् । पहिलो त संविधानमै भएका अमूर्त र अस्पष्ट धाराको अपव्याख्या । दोस्रो, सत्तारूढ दल कांग्रेसको समय लम्ब्याएर र सरकारमा हुनुको हैसियत दुरूपयोग गर्दै राजनीतिक फाइदा लिने सोचाइ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यले राष्ट्रिय सभा सदस्यको समावेशी प्रतिनिधित्व गरिदिनुपर्ने अराजनीतिक तर्क गर्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन टुंगो लगाउनबाट रोक्नु संवैधानिक प्रचलन र परम्पराविपरीत छ

संविधान बनाउनका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले झन्डै सात वर्षको समय त संविधानसभामै बिताएका थिए । तर, एकसेएक संविधानविद् र राजनीतिज्ञबाट बनेको संविधानसभाले बनाएको संविधान भने अनेक त्रुटि र कमजोरीको घरजस्तो बनेको रहेछ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाजस्ता नितान्त भिन्न विधिले निर्वाचित हुने निकायका सदस्यमा हुने समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि एक–अर्कामा गाभ्ने पछिल्लो प्रयास त्यसैको एउटा उदाहरण हो । जब कि सामान्य प्रजातान्त्रिक मान्यतामा पनि यी दुई संस्थालाई एक–अर्कामा गाभेर हेर्न र निर्वाचन गर्न मिल्दैन । प्रतिनिधिसभा जनताबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फबाट पाइने लोकप्रिय मतका आधारमा निर्वाचित सांसदबाट बनेको हुन्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रदेश सभाका सदस्यले दिने इलेक्टोरल मतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसरी भिन्न प्रणालीबाट छानिने सदस्यहरू समावेशी बनाउन जुन–जुन प्रक्रियाबाट निर्वाचन भएको हो, त्यहीँ आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्छ । यहाँ त राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभासहितको संघीय संसद् हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्याख्यामा टेकेर प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने सदस्यले राष्ट्रिय सभाका सदस्यको समावेशी प्रतिनिधित्व गरिदिनुपर्ने अराजनीतिक तर्क गर्दै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन टुंगो लगाउनबाट रोक्ने काम भइरहेको छ । यो सरासर प्रतिनिधित्वका सिद्धान्त, संवैधानिक प्रचलन र परम्पराविपरीत छ । यसो गर्नु छलछाम र संविधानको अपव्याख्या हो ।

यसरी नयाँ सरकार गठन हुने दिन पछि धकेल्न र केही मोलतोल गरेर राजनीतिक फाइदा लिन त सकिएला, तर यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मामिलामा र संविधानवादका मामिलामा हामीलाई पछि धकेल्नेछ । जसरी राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्नबाट रोक्न दबाब दिएर एमालेले अचाडुपन देखाएको थियो, त्यसरी नै निर्वाचन आयोग र कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सदस्यको निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न ढिलो गरेर आपत्तिजनक काम गरिरहेका छन् । राजनीति गर, तर छलछाम र षड्यन्त्र गरेर लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने र जनताको मतको अपमान हुने अवस्था सिर्जना नगर ।

तपाईको प्रतिक्रिया