पूर्वाधार कम्पनी खोल्दै टेलिकम
eNaya Patrika
  • ePaper

पूर्वाधार कम्पनी खोल्दै टेलिकम

दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायकको संख्या ३ पुग्ने –

सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार पूर्वाधारका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी खोल्ने भएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई ठूला पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने तयारी गरेसँगै टेलिकमले सहायक कम्पनी स्थापनाको तयारी थालेको हो ।

टेलिकमले पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि जुनसुकै वेला अनुमतिपत्र लिन सक्ने व्यवस्था दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावलीमा छ । नियमावलीको सोही व्यवस्थाअनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले बताइन् । ‘त्यसका लागि हामीले आन्तरिक गृहकार्य अगाडि बढाइसकेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘छिट्टै नै अनुमतिपत्रका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिँदै छौँ ।’

निजी क्षेत्रका दुईवटा कम्पनीलाई पूर्वाधार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया भने प्राधिकरणले यसअघि नै अगाडि बढाइसकेको छ । अब सरकारीसमेत गरी मुलुकमा ३ वटा दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायक कम्पनी हुनेछन् ।

टेलिकमले पूर्वाधार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र जुनसुकै वेला लिन सक्ने भन्दै प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले त्यससम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाए–नबढाएको आफूलाई कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए । यद्यपि, टेलिकमले दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिए उसलाई पनि अन्य निजी कम्पनीसरहकै सर्त लागू हुने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । उनले भने, ‘यस्तोमा पूर्वाधारको सहप्रयोगको सर्त, अनुमतिपत्रको शुल्क, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको दायित्व सबैलाई समान हुनेछ ।’

सरकारले २५ असोजमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गरेको दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावलीअनुसार प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर र टावरलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न पूर्वाधार कम्पनीको अनुतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको अनुमतिपत्रका लागि मंसिर ३ मा प्राधिकरणले आह्वान गरेको विश्वव्यापी बोलपत्रका क्रममा विभिन्न ५ कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । जसमध्ये दुई कम्पनीले पूर्वाधार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेछन् । यसरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने पूर्वाधार सेवा प्रदायकले पूर्वाधार निर्माणको कार्य सुरु गरेपश्चात् दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले भने ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानी नियन्त्रण गर्न र सेवालाई सस्तो तथा सहज बनाउन पूर्वाधार कम्पनीको अनुमतिपत्र जारी गर्न लागिएको दाबी गर्दै आएको छ । प्राधिकरण हाल प्राप्त प्रस्तावको वित्तीय तथा प्राविधिक पक्षको मूल्यांकन गरिरहेको छ ।

पूर्वाधारमा निजी टेलिकम कम्पनीलाई विभेद !
दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावलीमा पूर्वाधारका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीमा निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लगानीलाई भने निषेध गरेको छ । विद्यमान दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लगानी हुन नहुने नियमावलीमै स्पष्ट लेखिएको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायकले पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरेको मितिदेखि दूरसञ्चार कम्पनीहरूले यसअघिजस्तो स्वतन्त्र किसिमले ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने छैनन् । त्यस किसिमको अंकुशबाट सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने उन्मुक्ति पाउनेछ । कुनै विशेष क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार आवश्यक परेमा अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पूर्वाधार कम्पनीसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलोपटक टेलिकमको साधारणसभा समयमै हुने

नेपाल टेलिकमको वार्षिक साधारणसभा यसपटक समयमै हुने भएको छ । हालसम्म तोकिएको अवधिभित्र साधारणसभा गर्न नसकेको टेलिकमले यस वर्ष भने समयमै वार्षिक साधारणसभा डाकेको हो ।

कम्पनी ऐन तथा टेलिकमको प्रबन्धपत्रमा हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, विगतका ९ वटा वार्षिक साधारणसभामा कुनै पनि तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न भएको छैन । कम्पनीले १०औँ वार्षिक साधारणसभा भने आगामी ३० पुसमा गर्ने भएको छ ।

यसपटकको साधारणसभामा कम्पनीले ०७३-७४ को मुनाफा रकममध्येबाट प्रतिसेयर ५५ रुपैयाँका दरले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव लैजाँदै छ । जुन अहिलेसम्मकै धेरै लाभांश हो । अधिकृत पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको कम्पनीको जारी पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ छ । १५ करोड थान साधारण सेयर जारी गरेको कम्पनीको प्रतिसेयर मूल्य १ सय रुपैयाँ रहेको छ ।

जसअनुसार टेलिकमले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्नेछ । कम्पनीमा सरकारको ९१ दशमलव ४९ प्रतिशत, सर्वसाधारणको ४ दशमलव ४४, कर्मचारीको ४ दशमलव ०४ र नागरिक लगानी कोषको शून्य दशमलव ०३ प्रतिशत सेयर रहेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा करपछिको खुद मुनाफा १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया