‘तीन तलाक’ विधेयकमाथि विरोध
eNaya Patrika
  • ePaper

‘तीन तलाक’ विधेयकमाथि विरोध

एकभन्दा बढी विवाह गर्ने प्रथालाई गैरकानुनी गराइँदैन भने पुरुषले तलाक नदिईकनै पनि त्यही बाटो अपनाउनेछन् । त्यसैले बहुविवाहमाथि पनि कानुन बन्नुपर्छ ।

केन्द्र सरकारले एकपटकमा दिइने ‘तीन तलाक’लाई अपराध घोषित गर्नेसम्बन्धी विधेयक बिहीबार संसद्मा पेस गरेको छ । यसै वर्षको अगस्टमा सर्वोच्च अदालतले यस प्रथालाई गैरकानुनी घोषित गरेको थियो । सत्तारुढ भाजपाका अनुसार यस विधेयकमार्फत मुस्लिम महिलाको सशक्तीकरण हुनेछ । सरकारका अनुसार तीन तलाकको मुद्दा लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता, महिलाको प्रतिष्ठा तथा मानवीय धारणाबाट उठाइएको हो । उता मुस्लिम ल बोर्डसहित कैयौँ राजनीतिक दलले यस विधेयकमाथि आफ्नो विरोध दर्ता गराएका छन् ।

कंग्रेसको विरोध
मुख्य विपक्षी दल कंग्रेसको भनाइ छ कि ऊ अन्य दलसित मिलेर एकपटक फेरि यस विधेयकको मस्यौदा हेर्न चाहन्छ । कंग्रेस प्रवक्ता तथा सांसद अभिषेक मनु सिंघवीका अनुसार कंग्रेस तीन तलाकलाई अपराध सावित गर्ने यस विधेयकमाथि पूर्णतः सहमत छैन । उनले भनेका छन्– हामी सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्छौं । तर, यो पनि हेर्नुपर्छ कि सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा मात्र यस विधेयक पेस गरेको छ या छैन ? यस्तो भएको छैन भने हामी यस विधेयकको विरोध गर्नेछौँ ।

सिपिएमको तर्क
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का लोकसभा सांसद मोहम्मद सलिमले भनेका छन् कि जब सर्वोच्च अदालतले पहिल्यै तीन तलाकमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ भने यसमाथि अलग्गै कानुन ल्याउनु आवश्यक छैन । उनले अगाडि भनेका छन्– जहाँसम्म तीन तलाकमाथि रोक लगाउने भन्ने विषय छ, हामीले यस प्रथाको धेरै अघिदेखि नै विरोध गर्दै आएका छौँ । तर, हाम्रो धारणाअनुसार तलाकलाई आपराधिक श्रेणीमा राख्नु हुँदैन । उनले विधेयकलाई संसद्कै कुनै सर्वदलीय समितिमा पठाउनुपर्ने र त्यहाँ यसका सबै पाटाबारे विस्तारपूर्वक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यस विधेयकलाई भाजपाको मनोमानी भएको आरोप लगाए ।

ममता बनर्जीको असन्तुष्टि
पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री तथा तृणमूल कंग्रेसकी प्रमुख ममता बनर्जीले पनि तीन तलाकमाथिको प्रस्तावित विधेयकको विरोध गरेकी छिन् । ममताको भनाइ छ कि उनी र उनको पार्टीसित यस विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यमा कुनै सरसल्लाह गरिएको छैन । बनर्जीले विधेयकमाथि आफ्नो असहमति जनाउनुअघि त्यसको मस्यौदा हेर्नुपर्ने बताएकी छिन् । लोकसभामा तृणमूल कंग्रेस चौथो ठूलो दल हो । पश्चिम बंगालमा एकतिहाइ जनसंख्या मुस्लिमको छ । तीन तलाकसम्बन्धी कानुनको प्रभाव यस राज्यमाथि प्रमुख रूपमा पर्न सक्छ ।

अधिकारविरुद्ध छ विधेयक
अल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल ल बोर्ड (एआइएमपिएलबी) समेत तमाम मुस्लिम संगठन तीन तलाकमा आधारित विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् । एआइएमपिएलबीको भनाइ छ कि यो विधेयकले मुस्लिम महिलाको अधिकार हनन गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष मौलाना रबे हसनी नदवीले यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चिठी लेख्नेछन् र प्रस्तावित विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड गर्नेछन् । एआइएमपिएलबीका प्रवक्ता मौना खलिलुर रहमान सज्जाद नोमानीले भनेका छन्– तीन तलाक विधेयक संविधानविरुद्ध छ । साथै, यो सरिया र महिला अधिकारको पनि विरुद्ध छ ।

नोमानीले अगाडि भनेका छन्– हामी सरकारसँग यो विधेयक संसद्मा पेस नै नगर्न अनुरोध गर्छौं । सरकारलाई यो विधेयक अत्यन्त जरुरी छ भन्ने लाग्छ भने यसलाई पेस गर्नुअघि मुस्लिम ल बोर्ड र मुस्लिम महिला संगठनलाई पनि देखाइयोस् ।

विधेयकको मौजुदा स्वरूपलाई लिएर केही मुस्लिम महिला संगठनले पनि आपत्ति जनाएका छन् । मुम्बईको मुस्लिम महिला संगठन ‘बेबाक कलेक्टिभ’ का अनुसार आउन लागेको विधेयक महिलालाई अधिकार दिनुपर्ने अवस्थामा उनीहरूलाई थप कमजोर बनाउने गरी आइरहेको छ ।

तर, मुस्लिम महिला संगठन भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलनको चाहिँ यस विधेयकमाथि फरक विचार छ । उनीहरूले यसको स्वागत गरेका छन् । भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलनकी अध्यक्ष जाकिया सोमनले नयाँ विधेयकको स्वागत गरेकी छिन्, तर साथमै उनी थप अरू पनि चाहन्छिन् । उनी भन्छिन्– कुरानमा आधारित मुस्लिम फ्यामिली कानुन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । हामी सरकारको नयाँ विधेयकको स्वागत गर्छौं । तर, पती र पत्नी दुवैलाई तीन तलाकको अधिकार हुनुपर्छ । ९० दिनको समय दिइयोस् । साथमा, बहुविवाहमाथि पनि कानुन बनोस् ।

सोमन अगाडि भन्छिन्— एकभन्दा बढी विवाह गर्ने प्रथालाई गैरकानुनी गराइँदैन भने पुरुषले तलाक नदिईकनै पनि त्यही बाटो अपनाउनेछन् । अथवा, तीन महिनाको म्यादमा तीन तलाक दिने बाटो अँगाल्नेछन् ।
(बिबिसी हिन्दीको समाचार टिप्पणी)
बिबिसी डट कम-हिन्दीबाट

तपाईको प्रतिक्रिया