निकासका लागि अध्यादेश
eNaya Patrika
  • ePaper

निकासका लागि अध्यादेश

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले लामो समयदेखि अस्तव्यस्त भएको राजनीतिक अवस्थालाई सुधार्ने प्रयास गरेको छ । निर्वाचनमा अरू पक्ष बलियो भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि लोकतन्त्रको पक्षमा निर्वाचन गराएर सरकारले गरेको त्यागलाई सामान्य मान्न सकिन्न । सरकारले चाहे निर्वाचन हुने र नचाहे नहुने भएकाले यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विचलित नभई निर्वाचनमा जानुभयो ।

निर्मला क्षेत्री

वाम गठबन्धन मिलेपछि कांग्रेसको अवस्था कमजोर हुन्छ भन्ने लागे पनि यो हदसम्म सीमित सिटमा खुम्चनुपर्छ भन्ने प्रायको सोचाइभन्दा टाढैको विषय थियो । जे होस् एकपटक कांग्रेसलाई पनि आन्तरिक रूपमा सुध्रिने मौका मिलेको छ । सधैँ सरकारमा बसेर कांग्रेसले जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका वेला जनताले दिएको जनमतलाई अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । निर्वाचन सकिएको धेरै समय भइसक्दा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको परिणाम नआउनु एउटा दुःखद पाटो हो । निर्वाचन आयोगले प्रमुख दललाई र दलहरूले आयोगलाई मात्र दोष लगाएर उम्कने ठाउँ छैन । वाम गठबन्धनले जनतालाई न्याय गर्ने भन्दै स्थायी शान्ति र विकासको नारा लाएर जति मत पाएको छ, त्यसको सम्मान गर्न नसक्ने हो भने जनता भोलि अर्को बाटोतिर नलाग्लान् भन्न सकिँदैन ।

नयाँ संविधान लागू गर्ने एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को विघटन र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको चुनावी प्रक्रिया सुरु भएसँगै संवैधानिक संक्रमणकाल समाप्तिको अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्‍यो, तर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रणालीबारे कांग्रेस र वाम गठबन्धनबीच विवाद देखिएको छ । यो विवाद चर्किंदै जाँदा राष्ट्रिय सभा गठनमा ढिलाइ भएको छ, जसले गर्दा संक्रमणकाल अझै लम्बिने खतरा कायमै छ । यस्तो अवस्थामा पनि हिजो एकतामा सँगै हिँडेका दलबीच आपसी द्वन्द्व चर्कनु पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन ।

संविधानमा ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ’ भनेर प्रस्ट लेखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ८६ अनुसार प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक–फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी कुल ५६ जना निर्वाचित हुनेछन् । त्यसैगरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा एक महिलासहित तीनजना मनोनीत हुनेछन् । नेपालका राजनीतिक दलले आ–आफ्ना विचार र दृष्टिकोणलाई पर राखेर शान्ति–प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याए । संविधानसभाद्वारा संविधान बन्यो, जुन अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर आज फेरि संविधान लागू गर्ने महत्वपूर्ण कडी ‘राष्ट्रिय सभाको’ चुनावी प्रणालीलाई लिएर दलबीच मतभिन्नता र दूरी बढेको छ । कांग्रेस एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको पक्षमा छ भने वाम गठबन्धनले बहुमत प्रणाली हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।

अध्यादेशको आवश्यकता : राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक रूपान्तरित संसद्बाट पटकपटक पारित गर्न खोज्दा पनि दलबीच सहमति नजुटेपछि १९ असोजमा संसद् विघटन भयो । त्यसपछि सरकारले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको व्यवस्था राखेर राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको अध्यादेश तत्काल स्वीकृत हुुनुपर्नेमा जोड दिएको छ भने वाम गठबन्धनले अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुने भएकाले सरकारले सबै निर्वाचन सकेर बहुमत प्राप्त दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भन्नुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन समयमै गर्नु सरकारको दायित्व हो । संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भनिएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन नभएको र संसद्को अधिवेशन नचलेकाले तत्कालको आवश्यकतालाई हेरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प छैन । यसरी ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभा जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ, वा राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ । यसरी निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । त्यसैले, अध्यादेश तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने हेतुले ल्याइएकाले बाँकी छलफल पछि गर्नु र आजको खाँचो टार्नु नै उत्तम विकल्प हो । अध्यादेश आएपछि वाम गठबन्धनले संघ र ६ ओटा प्रदेशमा छिटोभन्दा छिटो बहुमतको सरकार बनाउने ढोका खुल्छ ।

राष्ट्रपतिलाई अनुरोध : राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष पेस गरेको छ, यो काम सरकारमा निहित अधिकार हो । नेपालको संविधानअनुसार सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन, किनकि राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबाट हुनेछ भनी संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले कानुनी त्रुटि औँल्याएर अध्यादेश फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान त छ । तर, प्रस्तुत विवादमा कुनै पनि कानुनी त्रुटि नभएकाले र देशलाई तत्काल निकास दिने यो अध्यादेश भएकाले यसलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणित गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व हो ।
(क्षेत्री नेपाल महिला संघकी पूर्वप्रवक्ता हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया