राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत किन नगर्ने ?
eNaya Patrika
  • ePaper

राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत किन नगर्ने ?

नेपाली कांग्रसले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रिम मोर्चामा रहेर नेतृत्व गर्दै आएको छ । ००७ साल, ०३६ साल, ०४६ सालदेखि ०६२-६३ सालसम्म भएका प्रमुख आन्दोलनको अगुवाइ मात्र कांग्रेसले गरेन, १०४ वर्षीय राणाशासन, २४० वर्षको राजाहरूको शासनलाई परास्त गरेर गणतन्त्र स्थापना र पञ्चायती व्यस्थालाई परास्त गर्ने स्वर्णिम नेतृत्व पनि कांग्रेसले गर्ने सौभाग्य पायो र पूरा गरेर देखायो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न पनि कांग्रेसकै नेतृत्व आउनुपर्‍यो । माओवादीको १० वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुलुकलाई शान्तितर्फ लान पनि कांग्रेसले नै नेतृत्व र अग्रसरता लिएको छ ।


डा. डिला संग्रौला

आन्दोलनपछि मुलुक संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा रूपान्तरित भएपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो । पहिलो संविधानसभामा कांग्रेस पहिलो दल नहुँदा संविधान आउन सकेन । तर, दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस पहिलो दल बन्दा संविधान जारी भएर अहिले कार्यान्वयनको बाटोमा मुलुक छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि धेरै आरोह, अवरोह र लचकता सहेर पनि कांग्रेसले मुलुकलाई निकास दिँदै आएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर कांग्रेस आफूलाई जिम्मेवार, परिपक्व दलको रूपमा स्थापित गराउन सफल भएको छ । मुलुकलाई समृद्धि र पुनर्जागरणको युगमा प्रवेश गराउने बाटोमा कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ ।

यो मुलुक, जनताको दायित्व, सार्वभौमसत्ता र मुलुकका दलबीच सहमतिको वातावरण बनाउन कांग्रेस अग्रसर हुँदै आएको छ । कांग्रेसको नेतृत्वले सफलतापूर्वक निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा कांग्रेस नेतृत्व छ । तर, अहिले प्रतिनिधिसभा पूर्ण भइसकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि मुलुकले जारी गरेको संविधानको भावना र मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानले समावेशितालाई सम्मान गर्दै सबै जातजाति, वर्ग, लिंग, सुमुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको विषयलाई कानुनमै व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा यी सबै वर्गको प्रतिनिधित्व नहुने भएपछि राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधित्व हुने विषय संविधानले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा गरी हरेक दलबाट ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सबै दलबाट हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

संविधानको धारा ८४ (८) ले प्रत्येक दलबाट संघीय संसद्मा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्वको विषय उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बनेर जितहार हुँदा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने दलहरूले बुझाएको प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको बन्द सूचीबाट पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अपरिहार्य छ । तर, अहिले सरकारले दुई महिनाअघि नै अघि बढाएको राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकोमा अड्किएको छ । योे अध्यादेश स्वीकृत भएपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन्छ, प्रतिनिधिसभाका दुवै सदनले पूर्णता पाउँछ । नयाँ सरकार गठन हुने बाटो खुलाउने समय कुरेर प्रधानमन्त्री बस्नुभएको छ ।

संविधानको धारा ८३ मा ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सदनलाई कानुनले नै व्यवस्था गरेको जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग, लिंग सबैको प्रतिनिधित्वको विषय उल्लेख गरेको छ । सबैलाई आरक्षण गर्नका लागि समानुपातिकको व्यवस्था गरेको छ । जुन राष्ट्रिय सभामा पनि लागू हुन्छ । सरकारले सबैको प्रतिनिधित्वका लागि एकल संक्रमणीय विधिबाट राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाएको छ । तर, यो अध्यादेश दुई महिनादेखि राष्ट्रपतिकोमा अड्किएको छ । राष्ट्रपतिले रोकेर राखेको त्यो अध्यादेश तुरुन्त जारी गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ ।

मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनका लागि ऐतिहासिक निर्वाचन सफल बनाएर अघि बढिरहेको सन्दर्भमा अध्यादेशले अहिले देशलाई अड्काउने काम गरेको छ, जुन पटक्कै राम्रो होइन । आजको संकटको गाँठो र निकास यही अध्यादेशमा आएर रोकिएको छ । जुन संविधानलाई टेकेर सम्माननीय राष्ट्रपति त्यो ठाउँमा पुग्नुभएको छ, त्यही संविधानमाथि अवरोध गर्ने काम भएको छ । यसको निकासका लागि अध्यादेश जारी हुनुको विकल्प छैन । एकतिहाइ महिलाको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय सभा पहिले गठन हुनुपर्ने प्रावधान रहँदै गर्दा यससम्बन्धी अध्यादेश नै राष्ट्रपतिकोमा रोकिनु विडम्बना हो ।

युरोपका देश हुन् वा भारत नै किन नहोस् र हाम्रै ०४८ सालको दुई सदनात्मक प्रतिनिधिसभा नै किन नहोस् एकल संक्रमणीय विधिबाटै राष्ट्रिय सभा गठन भएको थियो । हामीले नेपालभित्रै गरेको प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि एकल संक्रमणीय नै हुने गर्छ । बहुमतीय प्रचलन असाध्यै थोरै छ । यस्तो मूल मर्मलाई नजरअन्दाज गरेर एमाले अध्यक्षले नचाहिने बखेडा झिकिरहनुभएको छ । यो बखेडालाई अन्त्य गरेर राजनीतिक समाधानतिर मुलुकलाई लान राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । राष्ट्रपति भनेको ‘सेरेमोनियल’ हो । संविधानको संरक्षक र पालक हो । तर, यही संविधानलाई कुल्चेर प्रमाणीकरण नगरी दलहरूलाई मिलेर आओ भन्नु हास्यास्पद हो । अहिले एमाले प्रतिनिधिसभा आइसकेको छ, राष्ट्रिय सभा नभए पनि अर्को सरकार बन्छ, त्यसपछि राष्ट्रिय सभा गठन गर्न सकिन्छ भनेर सडकबाट प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गरिरहेको छ । के संसद्मा शपथ नलिएको व्यक्ति सडकबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ ? यस्तो हास्यास्पद अभिव्यक्ति र दबाब दिनु सुहाउँदो विषय होइन ।
(डा. संग्रौला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया