आर्थिक अनुशासनहीनता
eNaya Patrika
  • ePaper

आर्थिक अनुशासनहीनता

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नै मनपरी खर्च गरेर जानुअघि ढुकुटी निखार्न कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । यो चरम अनुशासनहीनता दण्डनीय छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता हस्तान्तरणको तयारी गरिरहेका छन् । समानुपातिकतर्फको नतिजा निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको दिनदेखि उनको दिनगन्ती सुरु हुनेछ । निर्वाचनमा बहुमत पाएको वाम गठबन्धनका नेता देउवालाई सत्ता छिटो हस्तान्तरण गर्न दबाब दिइरहेका छन् । यसअघि ०६४ मा भएको निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजनीतिक दाउपेचबीच चार महिनापछि मात्र माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको नजिर रहेकाले देउवाले केही दिन कुर्सीको आयु लम्ब्याउन प्रयास गरे पनि अन्ततः उनी बाहिरिने नै छन् । जेठको तेस्रो साता सत्तामा गएयता उनले स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सहजीकरण गरेर देशलाई गुन लगाएका छन् । तर, यसबीचमा उनले जेजस्ता कार्यशैली अपनाए, त्यो भने तत्काल बिर्सनलायक छ । एक त उनले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाएर देशलाई आर्थिक भार थपेका छन् र गलत नजिर बसालेका छन् । अर्कातर्फ यस अवधिमा सरकारले बजेटअनुरूप राजस्व संकलन गर्न, वैदेशिक व्यापारलाई विविधीकरण गर्दै निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । केही महिनायता घटेको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर र बढ्दो व्यापार घाटा तथा आन्तरिक रूपमा साधारण खर्च धान्नसमेत नसक्ने अवस्थामा सरकारको आर्थिक क्रियाकलाप निर्देशित हुनुले आउने दिनमा नेपाली अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना पनि बढाइदिएको छ ।

ठीक यसैवेला देउवा सरकारले आर्थिक अनियमितताका अनेक नजिर तोड्ने काम गरेको छ । एकातिर उनले यही अवधिमा चालीस करोडभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गरेर आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता पाल्ने–पोस्ने काममा राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेका छन् । गरिब अथवा असहायलाई दिने भनी तोकिएको बजेटबाट आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न र कार्यकर्ता पाल्न खर्च गर्ने प्रवृत्ति पहिले पनि थियो । तर, देउवाका पालामा असीमित ढंगले बढेको छ । यसैगरी देउवा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको फजुल खर्च पनि असीमित रूपमा बढी देखिएको छ । झन्डै आरम्भदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिताको बन्धनमा रहेको र कामचलाउ हैसियतको सरकारका मन्त्रीले जिल्ला भ्रमण र अनुगमनका नाममा आफ्नो पार्टीको काममा जाँदा र निर्वाचन प्रचारमा सामेल हुँदासमेत सरकारी भ्रमण अनुगमन शीर्षकको बजेट खर्च गरेर मनपरी गरेको आरोप उनीहरूलाई छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना बाँकी छँदै यस्तो शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट सकेर मन्त्रिपरिषद्ले अनुशासनहीनतालाई बढावा दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्वयं उनको निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग भएको हेलिकोप्टरको खर्चसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट भराइमाग्न सक्रिय रहेको र अरू मन्त्रीले पनि त्यही प्रवृत्ति देखाएकाले विगतका महिनामा सरकारको उपर्युक्त शीर्षकको खर्च असीमित रूपमा बढेको देखिएको हो ।

एकातिर देशमा विकासका काम ठप्प जस्तै हुने, नयाँ योजना नबन्ने र नयाँ सरकार नआउन्जेल विकास खर्चले गति नलिने हुँदा आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक असर देखिएको छ भने अर्कातिर मन्त्रिपरिषद्का सदस्य नै मनपरी खर्च गरी जानुअघि ढुकुटी निखार्न कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । यो चरम अनुशासनहीनता दण्डनीय छ । महालेखा, अख्तियार र नयाँ संसद्को यसतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया