निर्यातको लक्ष्यमा छन् नेपाली जुत्ता उद्योगहरू
eNaya Patrika
  • ePaper

निर्यातको लक्ष्यमा छन् नेपाली जुत्ता उद्योगहरू

केही वर्षअगाडिसम्म नेपालमा ठूलो परिमाणमा जुत्ता, चप्पल आयात हुन्थ्यो । तर, जुत्ता, चप्पलको खपत बर्सेनि बढ्दै गए पनि आयात भने घट्दो क्रममा छ । नेपाली जुत्ता उद्योगहरूले अहिले नेपाली जुत्ता बजारको करिब ८० प्रतिशत बजार ओगटेको छ । नेपाली जुत्ता उद्योगहरू पूर्ण क्षमता चल्न सक्ने वातावरण भए ठूलै परिमाणमा निर्यातको सम्भावनासमेत रहेको बताइएको छ र यो सम्भावना देखेर नेपाली जुत्ता उद्योगहरूले क्षमता बढाउने, थप प्लान्ट जोड्नेलगायतका काम पनि धमाधम गरिरहेका छन् । नेपाली जुत्ता उद्योगको समस्या, क्षमतालगायतका विषयमा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर एसोसिएसन नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शिखर सुजका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण प्रसाईंले यसरी बताए :

रामकृष्ण प्रसाई
प्रबन्ध निर्देशक, शिखर सुज

नेपाली जुत्ता उद्योगको अवस्था
नेपाली जुत्ताले बजारमा माया पाउँदै गएको देखिए पनि पछिल्लो समयमा यसले आफ्नो बजार हिस्सा गुमाउँदै गएको छ । बजार हिस्सा घट्नुमा ५-६ वटा कारण छन् । उद्योगीहरूले आफ्नो बलबुताले गर्न सक्नेजति सबै पहल गरिसकेका छन् । आजसम्म राज्यले देखिने गरेर गरेको काम भनेको एनटिआइएसमा सूचीकरण गर्नेबाहेक नेपाली जुत्ता उद्योगलाई माथि लैजान केही पनि गरेको छैन । उद्योगीलाई बोलाएर के गर्न सकिन्छ त भनेर कुनै पनि कुरो गरेको मलाई अनुभव छैन । निर्यातको कत्तिको सम्भावना छ, त्यो एउटा पाटो होला । तर, अहिले हामीले आत्मनिर्भर हुन पुग्ने गरी यो क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका छौँ ।

१४ करोड जोर उत्पादनको क्षमता
केहीअगाडि हामीले एउटा सामान्य सर्भे गरेका थियौँ । त्यस सर्भेमा नेपालीले वर्षको औसत साढे दुई जोर जुत्ता लगाउने देखिएको छ । तीन करोड जनसंख्याको हिसाबले वर्षमा नेपालमा करिब साढे ७ करोड जोर जुत्ताको माग छ । अहिले नेपालमा रहेका जुत्ता कम्पनी सबैले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरे १४ करोड जोरसम्म जुत्ता उत्पादन हुन सक्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा भने हामीले वार्षिक चार करोड जोरको हाराहारीमा मात्र जुत्ता उत्पादन गरिरहेका छौँ । उद्योग बढ्दै छ र उसको क्षमता पनि बढ्दै छ । यद्यपि उद्योगले भनेजस्तो उत्पादन भने गर्न सकेको छैन । तर, व्यवसायीको आत्मविश्वास अझै पनि उच्च छ ।

न्यून बिजकीकरण प्रमुख समस्या
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने करिब ४ करोड जोर जुत्ता आयात भएको देखिन्छ । त्यसको औसत मूल्य ८८ रुपैयाँ रहेको पाइएको छ । तर, अहिले ८८ रुपैयाँमा राम्रो जुत्ताको त लेस पनि आउँदैन । विदेशी ब्रान्डका जुत्ता त्यो तहको न्युन बिजकीकरणमा आइरहेको छ । हामी नेपाली जुत्ता उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयात गर्छौं । एउटा जुत्ता निर्माण गर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ३ देखि ५ सय रुपैयाँसम्मको मूल्यांकन भएको हुन्छ । त्यसमा सोल छुट्टै हुन्छ, ट्याक्सन, अपरलाई चाहिने मेटेरियल, केमिकल, सपोर्टिङ आइटमजस्ता कुरा छुट्टाछुट्टै हुन्छन् । यी सबै प्रकारका कच्चा पदार्थ जोडेर एकैठाउँमा हिसाब गर्दा ५ सय रुपैयाँसम्म पुग्छ । यसबाट राज्यलाई राजस्वमा योगदान कति पुगेको छ भन्ने कहिल्यै हेरिँदैन । औसत ८८ रुपैयाँ मूल्यांकनमा तयारी जुत्ता आयात हुन्छ भने त्यसको २० प्रतिशतले कति राजस्व उठ्छ ?

भन्सार दर मुख्य समस्या
अहिले जुत्ता आयात गर्दा २० प्रतिशत र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिएको छ । यदि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार दरमा कम्तीमा १५ प्रतिशत फरक पर्ने हो भने हामी ३ देखि ५ वर्षमा जुत्ता उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । तर, त्यसका लागि आयात हुने जुत्ताहरूमा न्यून बिजकीकरण हुन नदिन कडाइ गर्नुपर्छ ।

सरकारको बेवास्ता
आजको दिनमा हामीले एकजोर जुत्ता बनाउन श्रमिकलाई मात्र ५० देखि २ सय रुपैयाँसम्म दिनुपर्छ । हामीले ७ करोड जुत्ता आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्यौँ भने राजस्वमा योगदान अहिलेको भन्दा १० देखि १५ गुणासम्म बढ्न सक्छ । अहिले उद्यमी अघि बढ्नै सकेको छैन । एक रुपैयाँ पनि भ्यालु एड नहुने गरी आयात गरेको जुत्ता सस्तोमा ल्याउने र महँगोमा बेच्ने काम भइरहेको छ । मैले यो कुरा अर्थमन्त्रीहरूसँग पनि गरिसकेको छु । उहाँहरू पहिले भ्यालु एड कति हुन्छ भनेर सोध्नु हुन्छ । त्यसपछि बाहिरबाट आएको उपभोग्य वस्तु हो, उपभोक्ताले त सस्तोमा पाएका छन् नि भन्नु हुन्छ । यी दुई कुराको बीचमा कुनै गतिलो लजिक छैन ।

यहीँ कच्चा पदार्थ उत्पादन
राज्यले उद्योगमैत्री वातावरण बनाइदिने र आफू पनि राजस्वमुखी हुने हो भने हामीलाई ४-५ वटा काम गरिदिनुपर्ने हुन्छ । त्यो भयो भने अबको ५ वर्षभित्रमा हामीले जुत्ता आयात पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ । आयात प्रतिस्थापन हुँदा हामीले अहिले बाहिरबाट आयात गरिरहेका कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग पनि यहीँ खोल्न सक्छौँ । त्यसमा थप भ्यालु एड हुन्छ । अहिले खाडीमा निस्किएको कच्चा तेलबाट आएको एकप्रकारको मेटेरियल चीन जान्छ र त्यहाँ प्रशोधित भएर सोल वा लिक्विड बन्छ । त्यसपछि मात्र यहाँ आउँछ । तर, हामी त्यो अवस्थामा सीधै खाडीबाट त्यो मेटेरियल ल्याएर यहीँ प्रशोधन गर्न सक्छौँ । त्यसबाट कच्चा पदार्थ निकालेर सोल बनाउँदा भ्यालु एड पनि हुँदै जान्छ भने रोजगारी र राजस्व पनि बढ्छ । त्यसको चेन इफेक्ट बैंक तथा मानिसको आयस्तरमा पनि पर्छ । एउटा घरमा चारजना रोजगार हुनु र एकजना मात्र रोजगार हुनुमा जति फरक पर्छ, यो उद्योगको विकासले पनि देशमा त्यस्तै फरक पार्छ ।

अझै प्रगतिको सम्भावना छ
हामी सम्भावना भएका चिज खोजेर हिँडिरहेका छौँ । तर, आधार तयार भइसकेको विषयलाई माथि उठाउन कोसिस नै गर्दैनौँ । त्यसका लागि राज्य हामीसँग बस्नुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ । हाम्रो माग जायज हो वा होइन छानबिन हुनुपर्छ । त्यसपछि हाम्रो माग जायज भए सहयोग गर्नुपर्‍यो, होइन भने उद्योग बन्द गर भन्न सक्नुपर्छ । त्यसो हुन सके मात्र एनटिआइएसमा जुत्ता सूचीकरण गरेको पनि अर्थ हुन्छ । मुलुकको व्यापार घाटाको तुलनामा निर्यात नगन्य छ । तर, त्यो नगन्य निर्यातमा पनि जुत्ताको हिस्सा बढी भएकैले एनटिआइएसमा सूचीकृत गरिएको हो । मलाई थाहा भएसम्म जुत्तालाई एनटिआइएसमा समावेश गरिएपछि के–के गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा कहीँ पनि हाम्रो सुनुवाइ भएको छैन । सरोकारवालालाई बाहिर राखेर नीति बनाउँदा कत्तिको व्यावहारिक हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । प्रतिकूल अवस्थामा पनि जुत्ता उद्योग अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ । आजका दिनमा सरकारी सहयोगसँगै हामी इमानदारीपूर्वक अगाडि बढ्ने हो भने नेपाली जुत्ता उद्योगले अझै धेरै प्रगति गर्न सक्छ ।

अबको लक्ष्य निर्यात
नेपाली जुत्ता उद्योगहरूले अबको लक्ष्य निर्यात बनाएका छन् । निर्यात गर्नकै लागि हामीले विराटनगरमा प्लान्ट स्थापना गरेका छौँ भने अन्य उद्योग पनि स्थापना भइरहेका छन् । विराटनगरमा खुलेका उद्योगको मुख्य उद्देश्य नै निर्यात हो । तर, नेपाली जुत्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारको सहयोग अतिआवश्यक हुन्छ । केही निश्चित कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन हुनुपर्छ । अहिले उत्पादन गरिरहेकाले सिंगापुरबाट दाना मगाउँछ भने कपडा चीनबाट आयात हुन्छ । त्यसमा यहाँको श्रम जोडिन्छ । अहिले नेपालको श्रम सबैभन्दा सस्तो छ । हामीले सस्तो श्रमकै कारण मात्र निर्यात गर्न सकिरहेका छौँ । यहाँ अहिले एकजना श्रमिकले सरदर १२ हजार रुपैयाँ कमाउँछ भने निर्यात गर्न सक्ने अवस्था हुँदा श्रमिकलाई कम्तीमा मासिक २४ हजार रुपैयाँ दिन सक्ने हुन्छौँ ।

तपाईको प्रतिक्रिया