तत्कालीन प्रम ओलीको पहिलो निर्णय : दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापन योजना असफल
eNaya Patrika
  • ePaper

सरकारी घाेषणाकाे दुई वर्ष बित्याे, तुइनकाे जाेखिम उस्तै

देशभर रहेका तुइन २ वर्षभित्र विस्थापित गर्ने सरकारी योजना असफल भएको छ । भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरिएका केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २५ असोज २०७२ मा २ वर्षभित्र देशभरका तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

त्यो उनको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पहिलो निर्णयसमेत थियो । तर, निर्धारित समयमा देशभर रहेका कुल तुइनमध्ये आधासमेत विस्थापित हुन नसकेको प्रगति प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)का अनुसार देशभर १ सय ७५ वटा तुइन भेटिएका छन् । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ५७ वटा तुइन रहेको ठाउँमा मात्र झोलुंगे पुल निर्माण गर्न सकिएको छ । यो दुई वर्षभित्र हासिल गरिनुपर्ने प्रगतिको ३२ प्रतिशत मात्र हो ।

सम्पन्न भएका पुलमध्ये ३६ वटा १ सय २० मिटरभन्दा छोटा छन् भने २१ लामा पुल छन् । १ सय २० मिटरभन्दा छोटा पुल स्थानीय तह र १ सय २० मिटरभन्दा लामा पुल विभागले निर्माण गर्दै आइरहेको छ ।

‘पहिचान भएका कुल तुइनमध्ये ३७ स्थानमा तुइनको ठाउँमा पुल निर्माण गर्न नसकिने देखिएको छ,’ डोलिडारका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले भने ।

भौगोलिक अवस्था, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण झोलुंगे पुल निर्माणका लागि प्राविधिक रूपमा असम्भव देखिएको हो ।

६९ वटा झोलुंगे पुल निर्माणाधीन
डोलिडारका अनुसार हाल ६९ वटा पुल निर्माणाधीन रहेका छन् । त्यसमध्ये २२ वटा १ सय २० मिटरभन्दा छोटा छन्, जसको निर्माण स्थानीय तहले गरिरहेको छ ।

अर्कोतिर ४७ वटा पुल १ सय २० मिटरभन्दा लामा छन् । यी पुलको निर्माण विभागको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले गरिरहेको छ ।

तस्बिर – ग्लाेबल प्रेस जर्नल

१२ पुलमा समस्या
तुइन हटाएर पुल निर्माण गर्नुपर्ने १२ ठाउँमा भने विभिन्न समस्या देखिएको छ । दुईवटा पुल काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गमा पर्छन् । तर, अझै विभागले निर्माणका लागि अनुमति पाएको छैन ।

त्यस्तै, ३ वटा पुलमा जग्गा प्राप्तिको समस्या देखिएको स्थानीयस्तरका सडक पुल शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर माधवप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, ७ वटा पुल महाकाली नदी र भारतसँग जोडिएको अन्य स्थानमा निर्माण गर्नुपर्नेछ । ती पुल निर्माण गर्नका लागि भारतको अनुमति लिनुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म अनुमति नपाएको कारण निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिएको डोलिडारका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले बताए ।

संघीयतामा गएपछि केन्द्रमा पुलको बजेट शीर्षक हटाइयो
देश संघीय संरचनामा गएर स्थानीय तहको सरकार गठन थालिएपछि चालू आव ०७४-७५ पछि डोलिडारअन्तर्गत रहेको झोलुंगे पुलको बजेट शीर्षक हटाइएको छ ।

अहिले स्थानीय सरकारले नै झोलुंगे पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । तर, चालू आवमा स्थानीय सरकारबाट तुइन विस्थापन गर्नेसम्बन्धी कुनै काम हुन नसकेको सिडिई भट्टराईले बताए ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्कालका लागि जिल्लाको प्राविधिक कार्यालयमार्फत काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको भए पनि जिल्ला समन्वय समितिले जिम्मा नदिँदा चालू आवमा कुनै काम हुन नसकेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

६ वर्ष भयो बजेटमा भएको घोषणा
नेपाललाई तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलो होइनन् । उनले घोषणा गर्नुभन्दा ४ वर्षपहिले नै देशभरका तुइन हटाउने योजना संसद्मा प्रस्तुत वार्षिक बजेटमै परेको थियो । आर्थिक वर्ष ०६८-६९ को बजेटमा नै देशभरका तुइन हटाउने घोषणा गरिएको थियो ।

उक्त बजेटको ‘ग्रामीण पूर्वाधार तथा नमुना गाउँ’ शीर्षकअन्तर्गत १ सय ६७ बुँदामा तुइन हटाउने घोषणा गरिएको छ ।

बुँदामा ‘हिमाल, पहाड, तराईका दुर्गम स्थानहरूमा आवतजावतमा सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको झोलुंगे पुल निर्माण अभियानअन्तर्गत ४ सयवटा झोलुंगे पुलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।

देशभरिकै तुइन सरकारले खरिद गरी हटाइनेछ । त्यस्ता ठाउँहरूमा झोलुंगे पुल निर्माण गरिनेछ,’ उल्लेख छ । यो घोषणा अरू कसैले नभएर एमालेकै तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।

खनाल सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटमार्फत तुइन हटाउने घोषणा संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

किन पूरा भएन तुइन विस्थापित गर्ने लक्ष्य ?

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका अनुसार तुइन विस्थापनका लागि बजेटको अभाव छैन ।

तर, कतिपय तुइन विस्थापित गर्दा निर्माण गर्नुपर्ने पुल धेरै लामा र ठूलो बजेटका छन्, जुन घोषणा गरेजस्तो २ वर्षभित्र नै पूरा हुँदैनन् ।

स्थानीयस्तरका सडक पुल शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर माधवप्रसाद भट्टराईका अनुसार झोलुंगे पुलको आयोजना चक्र (प्रोजेक्ट साइकल) नै कम्तीमा २ वर्षको हुन्छ ।

पहिलो वर्ष पुल निर्माणको अध्ययन, डिजाइनजस्ता विषयमा खर्च हुन्छ भने दोस्रो वर्ष पुल निर्माण थालिन्छ । यसकारण २ वर्षमा पुल निर्माण सम्पन्न नभएका हुन् ।

त्यस्तै, ठूला र लामा पुल निर्माण गर्न २ वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने भएकाले पनि २ वर्षमा उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको भट्टराईको भनाइ छ ।

अर्कोतिर कार्यस्थलमा आइपर्ने विभिन्न समस्या, निर्माण व्यवसायीले गर्ने ढिलाइका कारण पनि अपेक्षित प्रगति नभएको उनले स्वीकार गरे ।

तपाईको प्रतिक्रिया