समावेशी कोटा नघटाऊ - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

समावेशी कोटा नघटाऊ

समावेशी कोटा नघटाऊ – प्रतिनिधिसभामै महिलाको ३३ प्रतिशत सिट सुनिश्चित गर । जालझेल गरेर महिलाको प्रतिनिधित्व खुम्च्याउने काम नगर 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रत्यक्षतर्फको परिणाम आएको दुई साता बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ हुन नसक्दा देशमा एकप्रकारको राजनीतिक अन्योल बढ्दै गएको महसुस गरिएको छ ।

सामान्यतया सत्तारुढ दलले नयाँ संसद्मा बहुमत गुमाइसकेको अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता नपाउने र नयाँ सरकार बन्ने अनिवार्य देखिइसकेपछि समग्र राज्य संयन्त्रमा पुरानालाई बिदा गर्ने र नयाँ सरकार आएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको योजना तथा निर्देशनअनुरूप काम गर्ने प्रतीक्षा हुन्छ । पहिले नै जारी योजनाबाहेक नयाँ काम आरम्भ हुँदैनन् ।

यसैगरी देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रभावित गर्ने औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ लगानीका लागि तयार भएका पक्ष पनि नयाँ सरकारको नीतिको प्रतीक्षामा हुन्छन् । अर्थात् एकप्रकारले नयाँ आर्थिक कार्यकलाप ठप्पजस्तो हुन्छ ।

यसैले अहिलेको सरकारले स्थान छाड्नु र नयाँ सरकार बन्ने वातावरण बनिहाल्नु देशको आर्थिक राजनीतिक स्वास्थ्यका दृष्टिले तत्कालको आवश्यकता बनेको छ ।

यसका लागि निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्नु र त्यसलाई राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नु जरुरी छ ।

तर, अहिले एकातिर निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम नसकेकाले सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको छैन भने अर्कातिर यहीबीच प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई एकअर्काको पूरकका रूपमा गाँस्ने गरी कानुनी विवाद झिकेर अल्झाउने प्रयास पनि भइरहेको छ । ए

कातिर संविधानमा उल्लिखित संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैलाई बुझाउने भन्ने अर्थ लगाएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई पूर्ण गराउनकै लागि पनि पहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने र त्यसपछि समानुपातिक प्रतिनिधित्वअनुसारको संख्या नपुगेका क्लस्टरलाई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिटबाट मिलाउने तर्कको सहारा लिइएको छ ।

अर्कातिर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा रहेका प्रावधानका विषयमा दलबीच मत बाझिएकाले समग्र प्रक्रिया नै अल्झाएर राखिएको छ । परिस्थिति कस्तो बन्दै गएको छ भने ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चार महिना लगाइएझैँ अहिले पनि विषय तन्काउन खोजिएजस्तो देखिँदै छ ।

यसले निर्वाचनमा जनताले देखाएको उत्साह र गरेको आशामा पानी खनिने र निराशा बढ्ने खतरा रहन्छ । यसमा महत्वपूर्ण पाटो भने समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई खुम्च्याउने खतराप्रति देखाइएको बेवास्ताको पक्ष हो, जसबारे एकदम कम बहस भएका छन् ।

सत्तारुढ कांग्रेस र त्यससँग आबद्ध कतिपय कानुन व्यवसायीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट प्राप्त परिणाममा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन नसके प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फबाट सिट वितरण गरेर मिलाउनुपर्छ भन्ने जुन तर्क गरेका छन्, त्यसले खासगरी महिलाको प्रतिनिधित्व खुम्च्याउने खतरा देखिन्छ ।

अहिलेको प्रावधानले राष्ट्रिय सभामा झन्डै ३५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ । यदि त्यसलाई आधार बनाएर प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सिट बाँडफाँड गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व कम गराएर समग्र संसद्को ३३ प्रतिशत पुगेको मान्ने राजनीतिक दाउपेचमा दलहरू लाग्ने र महिलाले समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा पाउने सिट घटाउने सम्भावना रहन्छ । प्रतिनिधिसभामै महिलाको ३३ प्रतिशत सिट सुनिश्चित गर । जालझेल गरेर महिलाको प्रतिनिधित्व खुम्च्याउने काम नगर ।

तपाईको प्रतिक्रिया