मंसिरसम्म लक्ष्यभन्दा ११ अर्ब कम उठ्यो राजस्व
eNaya Patrika
  • ePaper

मंसिरसम्म लक्ष्यभन्दा ११ अर्ब कम उठ्यो राजस्व

मूल्य अभिवृद्धि कर लक्ष्यको ८९.९४ प्रतिशत र आयकर ८८.८६ प्रतिशत संकलन –
 
चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को पहिलो ५ महिना (मंसिर मसान्त)सम्म सरकारको लक्ष्यभन्दा ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व कम उठेको छ । यस अवधिमा सरकारले कुल २ सय ५१ अर्ब १२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, राजस्व असुली भने २ सय ३९ अर्ब ९६ करोड ९० लाख मात्र संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर लक्ष्यभन्दा निकै कम उठेपछि त्यसको प्रभाव समग्र राजस्व असुलीमा परेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । यस अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर लक्ष्यको ८९.९४ प्रतिशत र आयकर ८८.८६ प्रतिशत मात्र उठेको छ ।

पुसबाट लक्ष्य कट्ने आशा
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पुस महिनापछि राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा पनि माथि जाने आशामा छन् । यसको संकेत देखिन थालिसकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस लागेपछिको ६ दिन (बिहीबारसम्म)मा १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ । निर्वाचनका कारण यस महिनामा राजस्व संकलन प्रभावित भए पनि पुसबाट लक्ष्य नाघ्ने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

मंसिरसम्म राजस्व
लक्ष्य : २५१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ
असुली : २३९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ (९५.५६ प्रतिशत)
गत वर्षको तुलनामा यस अवधिमा १४.९७ प्रतिशत वृद्धि

यस्तो छ मंसिरसम्मको खर्च
कुल खर्च : ३ सय ४० अर्ब १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ
चालू : २ सय ९३ अर्ब ७८ करोड ७४ लाख (३६.४४ प्रतिशत)
पुँजीगत : ३१ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख (९.५५ प्रतिशत)
वित्तीय व्यवस्था : १५ अर्ब ४१ करोड (१०.९९ प्रतिशत)

निर्वाचनमा कुन निकायले कति खर्च गरे (रू) ?
निर्वाचन आयोग : १० अर्ब
म्यादी प्रहरी : ५ अर्ब ३ करोड
सेना : ८५ करोड
गृह मन्त्रालय : ८ करोड
सशस्त्र प्रहरी : १ अर्ब १६ करोड
नेपाल प्रहरी : २ अर्ब ६९ करोड
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ४ करोड

पुँजीगत खर्चमा पुरानै ढर्रा
अर्थ मन्त्रालयले चालू आवदेखि पुँजीगत खर्च बढाउने तथा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भन्दै व्यापक नीतिगत सुधार गरेको थियो । तर, व्यवहारमा भने पुरानै ढर्रा देखिएको छ । आवको ५ महिना बितिसक्दा खर्चतर्फ चालू खर्च चुलिएको छ भने पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । यस वर्ष १५ जेठमै बजेट आएको थियो । यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन ऐन प्रारम्भ भएको दिन (१ साउन)मा नै खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । जसले गर्दा मन्त्रालयहरूले विगतमा जस्तो छुट्टै अख्तियारी लिनुपर्दैनथ्यो ।

तर, व्यवहारमा भने सरकार पुँजीगत खर्च गर्न चुकेको छ । ‘मन्त्रालयहरूको कार्यशैली हेर्दा यो वर्ष पनि गत वर्षकै पुनरावृत्ति देखिन्छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘आवको अन्तिममा खर्च गर्ने पुरानै चलन दोहोरिने सम्भावना छ ।’ यस वर्ष भेरी बबई, सिक्टा सिँचाइजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेका कारण पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयले खर्चतर्फ स्थानीय तहमा पठाएको १ सय ५० अर्ब रुपैया“को हिसाब भने जोडेको छैन । आगामी चैतमा अन्तिम किस्ता पठाउने वेला स्थानीय तहले पहिलो र दोस्रो किस्ता कुन प्रयोजनमा खर्च गरे भन्ने विवरण माग्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ ।

निर्वाचन खर्च १९ अर्ब ८६ करोड
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा यी दुई निर्वाचनका लागि २० अर्बको सीमा थियो । त्यसमध्ये १९ अर्ब ८५ करोड ८८ लाख खर्च भएको छ ।

दोलखामा ४ करोड ६७ लाख राजस्व संकलन
दोलखामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा ४ करोड ६७ लाख २३ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दोलखाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै राजस्व कोलेनिकाले २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक रमेश सिवाकोटीका अनुसार जिल्ला वन कार्यालयले सबैभन्दा कम १ सय रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ५१ लाख ३० हजार, महिला तथा बालबालिका कार्यालयले ४२ लाख २ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले ४० लाख ४३ हजार, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले १७ लाख ५४ हजार, मालपोत कार्यालयले १४ लाख, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले १३ लाख ३२ हजार र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ११ लाख १५ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया