लैंगिकमैत्री बजेटका विविध पक्ष
eNaya Patrika
  • ePaper

लैंगिकमैत्री बजेटका विविध पक्ष

परिचय
सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय र व्ययको बृहत् दस्ताबेज हो । एक आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिएको सरकारको आय र व्ययको अनुमानित विवरणलाई बजेट भनिन्छ । गत आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिको अभिलेखन, चालू आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिको चित्रण र आगामी वर्षका गतिविधिको प्रक्षेपित अनुमानको आर्थिक दस्ताबेज नै बजेट हो । बजेट विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेखन, चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपण हो, निश्चित अवधि (एक वर्ष) का लागि व्यवस्थापिकाद्वारा अनुमोदिन वित्तीय व्यवस्थापन हो, आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि हो, सार्वजनिक खर्च गर्न पाउने अख्तियारी हो । सार्वजनिक आय र व्ययको प्रारम्भिक योजना हो, स्रोतहरूको खोजी र उपलब्ध हुने स्रोतको अनुमानको आधारमा खर्चलाई प्राथमिकीकरण गर्ने पद्धति हो, उपलब्धि-नतिजाबाट उद्देश्य-लक्ष्य, नीति, कार्यक्रम, क्रियाकलाप र लागत, विनियोजन छुट्याउने प्रविधि पनि हो ।

यो सरकारको वार्षिक कार्ययोजना एवम् कार्यक्रम हो । साथै यो सरकारको वित्तीय नीतिको रूप पनि हो । बजेटको एउटा चक्र हुन्छ । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गरेर, पुराना सूचना विश्लेषण गरी बजेटको तयारी गरिन्छ । आधुनिक बजेट निर्माण गर्ने प्रणालीले जनतालाई पनि साथमा लिएर जानुपर्छ भन्छ । संसद्मा पनि बजेटबारे व्यापक छलफल भएपछि संविधान कानुनअनुसार यसको निर्माण हुने गर्छ । देशमा घटेका नयाँ घटना, ठुल्ठूला परियोजनालाई समेत बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ

लैंगिक बजेट भनेको के हो ?
महिला र पुरुषबीच समानता कायम गर्न सार्वजनिक साधनस्रोतको न्यायोचित विनियोजन गर्ने कार्यलाई लैंगिक बजेट भनिन्छ । यो महिलाका लागि छुट्टै बजेट भने होइन । यो यस्तो बजेट वा कार्यक्रम वा आयोजना हो, जसले आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन तथा आयोजनाको प्रभाव मूल्यांकन सबै पक्षमा महिलाको संख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता गराई उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्छ । नेपालमा आव ०६४-६५ देखि लैंगिक बजेट लागू गरिएको छ । लैंगिक बजेटका उद्देश्य निम्न देखिन्छन् :
-महिला र पुरुषबीच समानता कायम गर्न सहयोग गर्नु,
-सार्वजनिक स्रोत साधन, सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्नु,
-महिला र पुरूषका फरक–फरक आवश्यकता हुन्छन्, तिनलाई त्यसरी नै सम्बोधन गर्नु,
– बजेट कार्यक्रम र आयोजनाबाट महिलकाको क्षमता
अभिवृद्धि गर्नु,
– सशक्तीकरण गर्नु, मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनु,
– आयोजना चक्रमा सबै प्रक्रियामा महिलाको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराउनु,
-लाभको बाँडफाँडमा महिलाको हिस्सा वृद्धि गर्नु

महिला लक्षित कार्यक्रम
आधा आकाश ओगट्ने महिलाको श्रम, सीप र नेतृत्व कैशल विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लैंगिक तथा घरेलु हिंसा निवारण र मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियानलाई कठोर रूपमा सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, हेरचार तथा स्वास्थ्योपचार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ सञ्चालन गर्ने, अनाथ तथा सडक बालबालिकाको उद्धार, पालनपोषण र पुन स्थापनाका लागि समुदायमा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ सञ्चालन गर्ने ।

महिलाको सीप विकास गरी रोजगार र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न राष्ट्रपति महिला उद्यम विकास कार्यक्रमलाई परिष्कृत गरी निरन्तरता दिने ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणका लागि दुई अर्ब २३ करोड विनियोजन भएको ।आम सञ्चार माध्यममा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता, मधेसी, सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन लक्षित कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने,
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासीरजनजाति एवं अशक्त, अपांगता भएका नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको,

– संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धनसम्बन्धी क्रियाकलाप स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने गरी रकमान्तर गरेको,
-महिला विकास जागृत कार्यक्रमसहित महिला विकास कार्यक्रम स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी रकमान्तर गरेको,
-प्राथमिकताका क्षेत्रमा उद्यम सञ्चालन गरी अनुभव प्राप्त गरेका महिला उद्यमीको सीप र दक्षता विकास तथा प्रवद्र्धन गरिने,
– उत्कृष्टताका आधारमा महिला उद्यमी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । पिछडिएका ग्रामीण महिला लक्षित उद्यमशीलतामा जोड दिने जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिरएका छन् ।

नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य र विभिन्न कानुनी दस्ताबेजमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता निरन्तर छ । यसै कार्यलाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न महिला तथा वञ्चितीमा परेको वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई समावेशी विकास गर्न नेपाल सरकार तथा विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संघसस्थाले धेरै प्रयास गर्दै आइरहेको पाइन्छ । नेपाल सरकारको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति ०६६ कार्यान्वयन हुँदै आइरहेको छ ।

विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुरूप संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमै विभिन्नस्तरको योजना र कार्यक्रम तर्जुमाका सबै चरणमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण एवं मूल प्रवाहीकरणका प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय कायम गराउनुका साथै सहकार्यका लागि सबै निकाय प्रतिबद्ध भएका छन् । हाम्रो बजेट निर्माणको क्रम हिजोको भन्दा खुला हुँदै त गएको छ । बजेट निर्माण गर्दा कार्यान्वयन हुने र जनताले स्वामित्व लिने हिसाबको हुनुपर्छ । मुख्यतः बजेट साँच्चै ‘नागरिक बजेट’ बन्नु आवश्यक छ । आगामी वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार विनियोजन भएको छ, भने आर्थिक वृद्धिदर भने ६.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा ५.३, उद्योगमा ११ र सेवा क्षेत्रमा ६.९ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणका लागि भने यस आ व को बजेटमा दुई अर्ब २३ करोड विनियोजन भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया