वडाध्यक्ष र सांसद - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

वडाध्यक्ष र सांसद

वडाध्यक्ष र सांसद – रातभर गुणा सिकायो, सोह्र दुना आठ ! यो नेपाली उखान बनाउने पनि पक्कै अनुभवले खारिएकै मान्छे हुनुपर्छ । कति सय वर्षपहिले बन्यो होला उखान, तर मानिसको जीवनमा भने अहिले पनि लागू भइरहेकै हुन्छ ।

भर्खरै सम्पन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्य निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार र तिनका प्रचारकले गरेका भाषण र जनतासमक्ष खाएका कसम हेर्‍यो भने पनि यस्तै सोह्र दुना आठवाला उखान याद आउँछ ।

नेपालले स्थापनाकालदेखि नै केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आयो । सबै अधिकार केन्द्रमा राखेर तलतिरचाहिँ प्रशासन, कर र सीमित मात्रामा न्यायसम्बन्धी अधिकार दिने अभ्यास गरेको नेपालले ०१९ पछि मात्र स्थानीय तहमा राजनीतिक एकाइ स्थापना गर्ने अभ्यास थालेको हो ।

तर, पञ्चायतकालका प्रधानपञ्चको अधिकार पहिलेका मुखिया जिम्मुवालको जत्ति पनि थिएन । यता ०४७ को संविधान बनेपछिका स्थानीय निकाय पनि अधिकारसम्पन्न थिएनन् । स्थानीय तहको अधिकार र स्थान विस्तार भएको चाहिँ ०५१ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले गाउँलाई तीन लाख बर्सेनि बजेट दिन आरम्भ गरेपछि मात्रै हो ।

यसले गाउँलाई शक्तिशाली बनाउन र गाउँका विकास निर्माणका काम गाउँलेबाट नै गर्न सहयोग पुगेको थियो । चल्तीको भाषामा भन्दा गाउँ विकास समितिका पदाधिकारीको पनि भाउ बढेको थियो । तर, तिनको अधिकार सीमित थियो ।

वडाका काम वडाध्यक्षलाई, गाउँका काम गाविस अध्यक्षलाई र प्रदेशका काम प्रदेश सरकारलाई गर्न दिनुस् । तपाईंहरू देशका लागि समग्रमा चाहिने नीति बनाउन खटिनुस्

यतिवेला नेपालको संविधान ०७२ जारी भएर कार्यान्वयनमा आएको छ । संविधानले राज्य व्यवस्थालाई संघीय ढाँचामा ढालेको छ । अहिलेको संविधानमा प्रस्टसँग तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । स्थानीय तहमा त निर्वाचन भएर पनि काम आरम्भ भइसकेको छ ।

तीन तहको सरकारको परिकल्पनासँगै यी सरकारले गर्ने काम र पाउने अधिकारबारे पनि संविधान नै बोल्छ । अब स्थानीय तहका विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पुलपुलेसालगायत कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहकै सरकारमातहत सञ्चालन हुनेछ ।

केन्द्रले स्रोत वितरण पनि गर्छ, स्थानीय तह आफैँले स्रोत परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ । प्रदेशले समग्र प्रादेशिक विकासका अथवा प्रदेशस्तरका काम हेर्छ । केन्द्रीय सरकारले भने स्थानीय तह र प्रदेश तहबाट हुन नसक्ने कामको जिम्मेवारी लिन्छ ।

तर, यता हाम्रा भर्खर निर्वाचित माननीय भने आफू कुन तहको जिम्मेवारीमा हो भन्ने ज्ञान नभएजस्तो गाउँमा धारा र पाइप, जस्तापाता र पुलपुलेसा बाँड्दै हिँडेका छन् ।

वडाको विकासको काम पनि आफैँ, गाउँ र नगरको पनि आफैँ प्रदेशको पनि आफैँ गर्ने कुरा त गर्छन्, तर आफू संघीय संसद्मा पुगेपछि देशलाई समग्रमा विकास गर्न यस्तो–यस्तो नीति बनाउँछु चाहिँ कसैले भन्दैनन् ।

उहिले पञ्चहरूले छर्ने विकासे गफजस्तो यतिवेलाका संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्य पनि वडावडा र टोलटोल झिलिमिली बनाउँदै जनतालाई खिरपाक ताउली बाडुँला झैँ कसम खाँदै हिँड्छन् । यो त रातभर हिसाब पढेर सोह्र दुना आठ भनेजस्तै देखियो नि माननीयज्यूहरू !

वडाका काम वडाध्यक्षलाई, गाउँका काम गाविस अध्यक्षलाई र प्रदेशका काम प्रदेश सरकारलाई गर्न दिनुस् । तपाईंहरू देशका लागि समग्रमा चाहिने नीति बनाउन खटिनुस् । अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै नहिँड्नुस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया