निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेसँग अतिरिक्त कर लिन सुझाब
eNaya Patrika
  • ePaper

निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेसँग अतिरिक्त कर लिन सुझाब

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन –

नेपालको शिक्षा क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी दीर्घकालीन मार्गचित्र बनाउन गठन भएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले शिक्षामन्त्रीलाई प्रारम्भिक मस्यौदा बुझाएको छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा कूटनीतिक नियोगले सञ्चालन गरेकाबाहेक सबै विदेशी कोर्स सञ्चालन गर्ने विद्यालय बन्द गर्ने, निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकलाई अतिरिक्त करको व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाब दिइएको छ । १९ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको आयोगले मंगलबार बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको मार्गचित्रसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कूटनीतिक नियोगको एउटा मात्र विद्यालय
कूटनीतिक नियोगले खोलेका बाहेक विदेशी कोर्स सञ्चालन गर्ने सबै विद्यालय बन्द गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सिफारिस गरेको छ । विदेशी विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा आयोगले कूटनीतिक नियोगलाई एक-एकवटा मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सिफारिस गरेको छ । त्यसरी कूटनीतिक नियोगले खोलेका विद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न रोक लगाउनसमेत सिफारिस गरेको छ । ‘विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भए पनि कक्षा १२ सम्म बहुउद्देशीय विद्यालयहरू भित्राउन नपाइने प्रावधान छ । कूटनीतिक नियोगका लागि एक-एकवटा मात्रै विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था छ,’ प्रारम्भिक मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यसको अर्थ हो, हाल बलमिच्याइँ गरी कूटनीतिक नियोग तथा विदेशीले गैरकानुनी रूपमा विद्यालय खोलेका छन् ।’ सबैभन्दा बढी भारतीय बोर्ड सिबिएसई कोर्स पढाइ हुने आधा दर्जनभन्दा बढी विद्यालय नेपालमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

कूटनीतिक नियोगको मामिला भएकाले यो कामको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्ने सुझाब आयोगले दिएको छ । विदेशी विद्यालयको सहकार्यमा खोलिने तथा तिनका पाठ्यक्रम पढाइने विद्यालयलाई निश्चित समयावधि तोकेर बन्द गर्ने नीति लिन सुझाब दिइएको छ । विदेशी बोर्डको परीक्षाका लागि नेपालमा पढाउने अहिलेको प्रक्रियालाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्दै क्रमशः बन्द गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने सुझाब छ ।

कसरी बनाउने अनिवार्य शिक्षा ?
आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क घोषणा गर्न सुझाब दिइएको छ । आयोगले विद्यालयसम्म पुग्ने बालबालिकालाई मात्र नभएर विद्यालय नपुगेका बालबालिकालाई पनि शिक्षा दिन सकिने सुझाबहरू दिएको छ । प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारको सहयोगमा स्थानीय सरकारले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

अपांगता भएका, दलित, विपन्न तथा एकल बस्तीका बालबालिकाको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गर्न घरैमा पढाउने, सातामा एक÷दुई दिन पढाउने, टोलटोलमा पढाउने वा प्रविधिमार्फत पढाउने व्यवस्था गर्न सुझाब दिइएको छ । त्यस्तै, सडक बालबालिका, अनाथ आदिका लागि अनिवार्य एवं निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने सुझाब छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नाम राख्न २५ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी अनिवार्य
निजी, सार्वजनिक, धार्मिक, सहकारी, गुठी जुनसुकै विद्यालयले पनि स्वदेशी नाम राख्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न सुझाब दिइएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय, प्रतिष्ठानजस्ता विशेषण जोड्न चाहने विद्यालयले कम्तीमा २५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पठन–पाठन गराएकै हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

निजी विद्यालयबारे ५ विकल्प
आफ्ना बालबालिकालाई निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा पढाउने अभिभावकमाथि अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाब दिइएको छ । निजी विद्यालयबारे पाँचवटा विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ ।
-शुल्क निर्धारण, नक्सांकन तथा जोनिंग गर्दै तिनलाई नियमन गर्नु ।
-निजी विद्यालय बन्द गर्नु ।
-अहिले नै कक्षा एकबाटै विद्यार्थी भर्ना नगरेर आगामी १२ वर्षमा विद्यालय तहमा निजी लगानी नै बन्द गर्नु ।
-शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, सेना, प्रहरीजस्ता सरकारी ढुकुटीबाट तलब तथा भत्ता खाने तथा विद्यालय व्यवस्थापकजस्ता विद्यालयप्रेमीका सन्ततिलाई निजी विद्यालयमा पढ्न नदिनु ।
-निजी लगानीका विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकलाई अतिरिक्त कर लगाउनु ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु