अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिलाई सरकारको आग्रह
eNaya Patrika
  • ePaper

अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिलाई सरकारको आग्रह

राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिलाई दलीय अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने कोसिस भएको भन्दै सरकारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । समसामयिक राजनीतिक जटिलताका विषयमा जानकारी गराउन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अध्यादेश स्वीकृत गर्दा सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज हुने बताए ।

‘सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको ऐन मस्यौदा गरी विधेयकका रूपमा व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस गर्‍यो, तर राजनीतिक दलहरू सहमत हुन नसक्दा पारित हुन सकेन । यसलाई अत्यावश्यक ऐन मानी सरकारले अध्यादेश जारी गरेर भए पनि निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने विकल्प रोज्यो,’ सञ्चार मन्त्रालयमा बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘सो अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सरकारले दुई महिनाअघि पेस गरेको थियो । राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई समेत यस क्रममा दलीय अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने दुष्प्रयासको आभाष हुन थालेको छ । उक्त अध्यादेश अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ, यो हामी सबैका लागि अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो ।’

संविधानको अक्षरशः पालना गर्न सरकार तयार रहे पनि विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने वातावरण बनाउनुको सट्टा राष्ट्रपतिलाई उक्साउने काममा अन्य दलहरू सक्रिय भएको उनले आरोप लगाए । अध्यादेश स्वीकृत गरी सत्ता हस्तान्तरणलाई सहज बनाइदिन पनि सरकारले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको छ । ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सो अध्यादेश स्वीकृत गरी छिटो–छरितो कार्यसम्पादनसहित सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण हुनेछ भन्ने विश्वास नेपाल सरकारले लिएको छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने ।

सरकारमा दाबी गरेपछि आपत्ति
सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले निर्वाचनको पूरै नतिजा नआईकन सरकार गठनका लागि हतारो देखाउने दलप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘हामीलाई थाहा छ, सत्ता र सरकार कहिल्यै पनि चिरस्थायी हुँदैन ।

वर्तमान सरकार कानुनी जटिलता निम्त्याएर सत्ता लम्ब्याउन चाहँदैन । सरकार सहज सत्ता हस्तान्तरणका लागि वैधानिक उपायको खोजी गरिरहेको छ,’ वाम गठबन्धनप्रति इंगित गर्दै उनले भने, ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएर दलहरूले प्राप्त गरेको मतसंख्या र सिट सार्वजनिक भए पनि संविधानको धारा ८४ र ८६ अनुसार निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र कानुनअनुसार समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको सिट बाँडफाँड गरी व्यक्तिसमेत यकिन भएपछि संसदीय परम्पराअनुरूप सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी हुने नै छ ।’

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा सहज सत्ता हस्तान्तरणमा समय लागेको प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु