गठबन्धनका अवसर र चुनौती
eNaya Patrika
  • ePaper

गठबन्धनका अवसर र चुनौती

पछिल्लो निर्वाचनको मत परिणामअनुसार वाम गठबन्धनले १७४ सिट अर्थात् ६३.२७ प्रतिशत ल्याएर आफ्नो अग्रता कायम गरेको छ । निर्वाचनअघि गरिएको गठबन्धनमा आबद्ध सबै राजनीतिक दलका लागि यो एक ठूलो अवसर हो, देशको वर्तमान सुधार्दै भविष्य सपार्ने । तर, सँगसँगै ती सबै फरक पृष्ठभूमिबाट आएका प्रतिनिधिलाई एकै धरातलमा उभ्याउनु र टिकाउनु भने कम चुनौतीपूर्ण हुनेछैन नेतृत्वका लागि ।

वीणा झा

यो त भयो पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनौती । बाह्य चुनौतीलाई पनि कम आँकलन गर्न मिल्दैन । जसमा मतकै लागि आमनेपालीसँग गरिएका सम्भव, असम्भव बाचा, कबोल, तिनका अपेक्षा, व्यवस्था बदलिए पनि मानसिकता पुरानै बोकेका कर्मचारी सञ्जाल, विभिन्न संरचनाभित्र देखिने र नदेखिने गरी रहेका प्रतिपक्षहरू अनि दुईतिरका समृद्ध छिमेकी राष्ट्रका आआफ्ना स्वार्थ, अहिलेका मुख्य चुनौती हुन् । ती सबैतिरका चुनौतीलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी दुई भागमा बाँडेर सर्वसाधारण जनतालाई केन्द्रमा राखी अगाडि बढ्ने योजना अवश्य पनि केपी शर्मा ओलीले बनाइसकेका होलान् । किनकि अब आफ्नो बाँकी जीवन राष्ट्र निर्माणका लागि हो भनेर उनले पटक–पटक विभिन्न अवसरमा बोलेकै हुन् । सो गठबन्धनका अर्का महत्वपूर्ण पात्र प्रचण्ड पनि अब नेपालीका सुख समृद्धिमै बाँकी जीवनको सन्तुष्टि पाउने लक्ष्यसाथ अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई मत दिनुका पछाडि एउटा महत्वपूर्ण कारण वा आस भनेको पूर्ण अवधिको स्थिर सरकार हो, जसले विकास र समृद्धिको ढोका खोलोस् । विगत २६ वर्षमा २४ सरकार पाएका नेपालीले अनेकौँ बेथिति र अराजकता भोग्दाभोग्दा आजित भएर निकै सुझबुझसाथ आफ्नो मतको प्रयोग गरेको देखिन्छ । यस अवसरलाई वाम गठबन्धनले राम्ररी उपयोग गर्नसके उसको लोकप्रियता मात्रै होइन, ससम्मान इतिहासमा अंकित हुनेमा शंका छैन । तर, भनिन्छ नि शिखरमा पुग्नुभन्दा पनि उचाइमा टिकिरहनु बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यसको प्रस्टता यिनका आगामी कार्यबाट झल्किनेछ ।

अहिलेको जनादेशमा लुकेको अर्को पक्ष समाजले खोजेको परिवर्तन हो । २१औँ शताब्दीमा रहेको नेपाली समाजले परम्परावादी पुस्तैनी अधिकार र उपलब्धिभन्दा कर्म गरी पाएका उपलब्धिलाई अंगीकार गर्न चाहेको देखिन्छ । पार्टीगत र उमेरको हिसाबले समेत आफूलाई दिग्गज नेताका उपमा दिन रुचाउनेहरूलाई समाजले नछान्नुको अर्थ तिनका कार्य र व्यवहारमा समेत परिमार्जनको अपेक्षा गरिएको भन्न सकिन्छ ।

पछिल्लो मत परिणामले इतिहास भजाएर मात्रै सधैँ टिक्न सकिन्न समयसापेक्ष परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ भन्दै समाज परिवर्तनशील छ भन्ने सिद्धान्तको पक्षपोषण गरेको छ । भनिन्छ, राजनीतिमा बुझाउनेभन्दा बुझ्ने अनि बोल्नेभन्दा सुन्ने नेता चाहिन्छ, जो आफूलाई हरपल जनआकांक्षाअनुरूप ढाल्न सक्ने क्षमता बोकेको होस् ।

मतदाताले वाम गठबन्धनलाई मत दिनुका पछाडि एउटा महत्वपूर्ण कारण वा आस भनेको पूर्ण अवधिको स्थिर सरकार हो, जसले विकास र समृद्धिको ढोका खोलोस् । गठबन्धनले यसलाई अवसरका रूपमा राम्ररी उपयोग गर्न सके उसको लोकप्रियता मात्रै होइन, ससम्मान इतिहासमा अंकित हुनेमा शंका छैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि आउँदा दिनमा आफूलाई नेपालका उत्कृष्ट राजनीतिक पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न वाम गठबन्धनका चुनौतीलाई बुँदागत रूपमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ :

-विभिन्न फरक पृष्ठभूमिका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिलाई उच्च नैतिकता र जवाफदेहिताको धरातलमा टिकाउनु ।

– निर्वाचनताका ती प्रतिनिधि पात्रले जनता र कार्यकर्तासँग विगतमा झैँ बाँडेका आश्वासन र गरेका सम्भव, असम्भव प्रतिबद्धता ।

– महँगो चुनाव खर्च व्यवस्थापनका लागि मौलाउन सक्ने भ्रष्टाचार ।

– संघीयताको संरचनामा गइसके पनि केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेका नवनिर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मचारीतन्त्र ।

– राजतन्त्रकै वेलाको शिक्षा र सामाजिकीकरणबाट प्रभावित मानसिकताका सेवाप्रदायक निकाय र त्यसमा आबद्ध कर्मचारी ।

– मधेससँगको कटुता ।

– संसद् नै बदनाम हुने गरी गरिन सक्ने आचरण ।

– मीठो मात्रै बोल्ने आसेपासे बुद्धिजीवी ।

 -स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्नु ।

-कृषिक्रान्तिको सुरुवात ।

-प्रदेशको राजधानी ।

-संविधानको धारा ८४ (८) र धारा १७६ (९) ले गरेको व्यवस्थाअनुरूप प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा पुर्‍याउनुपर्ने ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता ।

उल्लिखित चुनौतीको सही रूपले पहिचान, विश्लेषण र व्यवस्थापन गर्नसके आमनेपालीको मन जित्दै राजनीतिक उचाइ पाउन केहिले पनि रोक्दैन । तर, विगतका झैँ राजनीतिक कुसंस्कारलाई नै निरन्तरता दिइयो भने अबको सचेत नेपाली समाजले पुनः अर्को अवसर दिँदैन । यसका लागि लगानी मात्रै होइन नियन्त्रण, निर्देशन र अवलोकन पनि अपरिहार्य हुन्छ ।

समाधानका उपाय
– प्रस्ट खाका बनाउँदै नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसँगै नेतृत्व तहले समेत अनिवार्य पालना गर्ने गरी आचारसंहिता निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसले आमजनताप्रति उच्च नैतिकतासाथ जवाफदेहिता बढाउँछ । सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी जनगुनासो प्रत्यक्ष नेतृत्व तहसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

– निर्वाचनताका बाँडिएका आश्वासन र प्रतिबद्धतामध्ये कुनकुन झुटा थिए, कुनकुन शीघ्र पूरा गर्नुपर्ने खालका छन् र कुनकुन दीर्घकालीन योजनाबाट पूरा गरिनेछन्, ती सबै जनताअगाडि पूर्ण इमानदारी र जिम्मेवारीसाथ नेतृत्व तहले प्रत्यक्ष प्रस्तुत गर्न सक्छ । यसले आमनेपालीसँगको

-निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनबारे खुलेर आन्तरिक छलफल गरी स्पष्ट उपाय निकाल्नुपर्छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचारले प्रश्रय नपाओस् ।

-केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेका निर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तिनका कार्य र व्यवहार जनताकेन्द्रित हुनुपर्ने गरी प्रोत्साहन र त्रासको संरचना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग सम्बन्धित विज्ञबाट लिनुपर्छ ।

– विभिन्न समयमा राज्यद्वारा गरिएका विभेद र गलत शिक्षा तथा सामाजिकीकरणका कारण राज्य सञ्चालनका शक्तिमा बसेकाहरूको कार्य र व्यवहारले जन्माएको मधेससँगको कटुतालाई निकटतामा परिणत गर्न कामबाटै मधेसलाई सम्मानसहितको समानुभूति गराउन सक्नुपर्छ । जसको सुरुवात मधेसमा रहेका पर्यटन तथा कृषि सम्भावनालाई तुरुन्त कार्ययोजनामा राखी अगाडि बढ्नुपर्छ । जसले गर्दा आममधेसी जनताले तत्काल सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सकून् ।

– विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न कुपात्रद्वारा संसद् बदनाम हुने गरी गरिएका कार्यबाट पाठ सिकी अबउप्रान्त त्यस्तो नहोस् भनेर संसद्को कार्य पारदर्शी बनाउने अचारसंहिता कडाइसाथ पालन गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले गर्दा नवनिर्वाचित सांसदले जानेर वा अन्जानवश गरिने भुलको

-केही आसेपासे बुद्धिजीवीका मात्रै कुरा सुन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । बुद्धिजीवीहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्, तिनलाई स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । यसबाट पक्षपातरहित सही प्रतिवेदन राज्यले पाउन सक्छ । जसका आधारमा विभिन्न समस्याको विश्लेषण अनि समाधान र भावी कार्ययोजना बनाउन राज्यलाई सहज हुन्छ ।

– दैनिक एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा श्रम बेच्न पलायन हुनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोक्न रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । यस्तो अवस्थाका कारण एकातिर बलिया पाखुरा देशले गुमाउँदै छ भने अर्कातिर अनेक सामाजिक समस्या पनि निम्तिँदै छन् । यसका लागि कृषिक्रान्तिबाहेक तत्काल अरू विकल्प हुन सक्दैन । तर, विगतमा झैँ कागजी कृषक, झोलामा भएको कृषि फार्मका लागि पाएका सरकारी अनुदान र कृषिऋणले लिखित प्रतिवेदनमा क्रान्ति आए पनि त्यसले कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सक्दैन । त्यसका लागि राज्यले वास्तविक कृषकसँगै मिलेर काम गर्न सक्छ । यसका साथै, यस क्षेत्रमा कृषक र बजारबीचका बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

– प्रदेशको राजधानी निर्धारणमा केन्द्रीकृत मानसिकताले कुनै भूमिका नखेलोस् भनी सजग हुन आवश्यक छ । नत्र, यसले सामाजिक स्वीकारोक्ति घटाउनुका साथै स्थानीयमा अपनत्वको अभाव

-जहाँसम्म महिलाको ३३ प्रतिशत समावेशिताको विषय छ, त्यसका लागि इमानदारीपूर्वक निष्पक्ष रूपमा महिलालाई समावेश गर्नुका साथै समयसापेक्ष आवश्यक तालिमको समेत तत्काल व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

हुन त सुझाव दिन वा गल्ती औँल्याउन जति सहज छ, काम गर्न त्यति नै कठिन । तैपनि चेतनाको स्तर बढिसकेको नेपाली समाजमा अब राजनीति गर्न पहिलाजस्तो सहज छैन । त्यसमाथि पनि ऐतिहासिक नेता बन्ने अवसर बारम्बार जुर्दैन । त्यसैले मन, वचन र कर्मले इमानदार भई नेपाल र नेपालीको सेवा गर्न पाउनु ठूलो अवसर हो । यसबाट वाम गठबन्धन चुक्नु हुँदैन ।
(झा समाजशास्त्री हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया