खर्चिलो निर्वाचन प्रक्रिया
eNaya Patrika
  • ePaper

खर्चिलो निर्वाचन प्रक्रिया

भर्खरै सम्पन्न तीनवटै निर्वाचनमा अपवादलाई छाडेर पैसा हुनेहरूले मात्र टिकट पाएको र भड्किलो प्रचारप्रसार गरेर प्रतिपस्र्धा गरेको देखियो । पैसा नहुनेहरू राजनीतिक अधिकारबाटै वञ्चित हुनुपरेको र उनीहरूले पार्टीबाट टिकट पाएकै अवस्थामा पनि पैसा खर्च नसक्दा पराजित हुनुपरेको अवस्था देखियो ।

गणेश लम्साल

 

खर्चिलो निर्वाचन प्रक्रियाले गर्दा उम्मेदवार, राजनीतिक दल र कार्यकर्तालाई समेत भ्रष्ट आचारणतर्फ डोर्‍याइरहेको छ । निर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता परिचालन गर्नसमेत अनावश्यक खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता पार्टी र उम्मेदवारहरूमा आइपरेको छ । पैसा नपाए परिचालित नै नहुने मानसिकता कार्यकर्तामा झाँगिइसकेको छ । मतदातामा पनि मौका यही हो भनेर केही पाइहालिएला कि वा उम्मेदवारले दिइहाल्ला कि भनेर घरमा विभिन्न पार्टीको झन्डा गाडेर च्याँखे थाप्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यस्तै अवस्था रहिरहे जुनसुकै सरकार आए पनि देशमा भ्रष्टाचार घट्नुको साटो झन्झन् बढेर जाने भएकाले आगामी दिनमा निर्वाचन प्रक्रियालाई कम खर्चिलो र पारदर्शी बनाउन सबै लागिपर्नुपर्ने प्रा. डा. भेषप्रसाद धमला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हुनेजति भइसकेकाले अब पाठ सिकेर आगामी निर्वाचनलाई सदाचारी बनाउन सबै सचेत नागरिक लागिपर्नुपर्छ ।’

निर्वाचन पर्यवेक्षणमा खटिएका पर्यवेक्षक, पत्रकार र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका अनुसार सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनमा मतदातालाई पैसा बाँड्ने, घरघरमा मासु पठाउने, रक्सी खुवाउने, भोजभतेर आयोजना गर्ने, ढुंगागिटी वितरण गर्ने, विभिन्न निर्माणको काम गरिदिने, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, अगुवालाई प्रलोभनमा पार्नेदेखि संघसंस्थालाई सहयोग गर्ने र मौन अवधिको चरम दुरुपयोग गर्ने जस्ता आचारसंहिताविपरीत अनेकौँ कार्य भएको बताउँछन् ।

निर्वाचन आचारसंहिताले प्रतिबन्ध लगाए पनि कतिपय उम्मेदवारले फरक–फरक तरिका अनपाएर धेरैभन्दा धेरै खर्च गर्ने उपाय खोजेर निर्वाचन प्रचारसमेत गरेका थिए । क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका निर्वाचन अधिकारी प्रेमप्रसाद सन्जेल नयाँनयाँ तरिका अपनाएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिसँगै निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन पनि बढ्दै गएको स्विकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन चिह्न अंकित टोपी, भेस्ट र गम्छा प्रयोग भएन, तर सिंगै रुखलाई नै झन्डा बनाइदिने, पैसा र मालवस्तु बाँड्ने, भोज खुवाउने, निर्माण कार्य गर्ने, क्लबहरूलाई सहयोग दिने जस्ता अनेकौँ कार्य बढेको पक्का हो । यसैेले आगामी निर्वाचन सदाचारी बनाउन सबै लागिपर्नुपर्छ ।’

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसिएन) ले गरेको अध्ययनअनुसार केहीअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तराई क्षेत्रमा लाखौँ खर्चेर महँगा डिजे ल्याई भोजभतेरसहितका सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित चुनाव प्रचार गर्ने कार्यसमेत भएका थिए । सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन हदैसम्म खर्चिलो र भड्किलो देखिएको थियो । इओसिएनका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७० अर्ब खर्च भएको छ । जसमा राज्यले २८ अर्ब खर्च गरेको छ भने उम्मेदवार र राजनीतिक दलबाट ४२ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको पाइएको छ । यसरी हेर्दा एकजना मतदातामा सरकारको तर्फबाट १४ सय खर्च भएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको कुल खर्चमा ६२ प्रतिशत खर्च उम्मेदवारबाट र पार्टीबाट तीन प्रतिशत मात्र भएको थियो । यसले के पनि प्रस्ट भएको छ भने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा संकलन गर्ने चन्दा संस्थागत नभई बाहुबलका आधारमा उम्मेदवारले मनखुसी संकलन गर्ने र खर्च गर्ने अपारदर्शी परम्परा पनि विकास हुँदै गइरहेको छ । अध्ययनअनुसार एकजना मतदाताका लागि पाँच हजारबराबर खर्च भएको थियो । इएनओसिएनका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेल आगामी निर्वाचनलाई अधिक सदाचारी बनाउन नागरिकस्तरबाट व्यापक बहस चलाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन प्रक्रियालाई सदाचारी नबनाए नीतिगत ठाउँमा भ्रष्ट मात्र पुग्ने र देश झन्झन् भ्रष्टाचारमा फस्ने खतरा छ ।’

प्रा.डा. अर्जुन बराल खर्चिलो निर्वाचनलाई सदाचारी बनाउन सचेत नागरिक लागिपर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै निर्वाचन आचारसंहितालाई पूर्ण दण्डनीय बनाउन निर्वाचन आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्ने पनि धारणा राख्छन् । उनी बग्रेल्ती आचारसंहिता उल्लंघन भएका उजुरी परे पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने काम मात्र गर्न सकेको, तर दण्ड दिन भने निरीह रहनुपरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आचारसंहिता लाग्छ भन्ने जान्दाजान्दै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू झन्झन् भड्किलो प्रचारप्रसार र बढीभन्दा बढी खर्च गर्न हौसिनुको कारण दण्डहीनताको कमी नै हो । यसैले निर्वाचन आयोग निरीह होइन, बलियो हुनुपर्छ ।’

पत्रकार यज्ञ शर्मा सम्पन्न निर्वाचनले विगतको जस्तो हिसाप्रतिहिंसालाई अन्त्य गरी सामाजिक सद्भावको राजनीतिक संस्कारमा विकास गरेको भए पनि खर्चिलो निर्वाचनचाहिँ कायमै रहनु चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । यसैले खर्चिलो निर्वाचन प्रक्रिया अन्त्य गर्न प्राप्त मतका आधारमा राज्यले नै दलहरूलाई खर्च दिनुपर्ने नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् उनी । उनका अनुसार यसो भएमा राजनीतिक दलहरूको खर्च पनि महालेखामा प्रवेश गर्छ र हिसाबको पारदर्शिता हुन्छ । एक नम्बर प्रदेश मानव अधिकार रक्षक समिति संयोजक सोमराज थापा पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार आए पनि खर्चिलो प्रक्रियामा भने अझै सुधार आउन नसकेको बरु झन्झन् विभिन्न उपायबाट खर्च गर्ने काम भएको पाइएकाले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूलाई तुरुन्त दण्डित गर्न निर्वाचन आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूलाई धमाधम कारबाही गर्ने हो भने मौन अवधिमा हुने खुला खरिदबिक्रीको चलखेल पनि न्यूनीकरण हुन्छ ।’

खर्चिलो निर्वाचन प्रक्रियाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै एमाले मोरङका सल्लाहकार महेश रेग्मी विज्ञताका आधारमा मात्र मन्त्री बनाउने चलनको सुरुवात भएमा ‘मनी र मसल’ प्रयोग गरेर निर्वाचन जित्ने होडबाजी कम भएर जाने र निर्वाचन कम खर्चिलो हुने बताउँछन् । अर्कातिर सबै निर्वाचन एकैपटक गर्दा सबैका लागि कम खर्चिलो हुने र केही निर्वाचनबाहेक सबै समानुपातिक प्रणालीबाट हुनुपर्ने उनको जोड छ । रेग्मी भन्छन्, ‘पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भएमा भोट किन्ने र बेच्ने प्रक्रिया आफैँ अन्त्य हुन्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया