संघीय प्रहरी ऐन नहुँदा समस्या
eNaya Patrika
  • ePaper

संघीय प्रहरी ऐन नहुँदा समस्या

नेपाल प्रहरी संगठनको पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेको करिब डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सकेको छैन । ऐन नहुँदा प्रहरीको समायोजन तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ ।

संविधानको धारा २६८ को उपधारा– १ र २ अनुसार केन्द्रमा संघीय प्रहरी र प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ । संघ र प्रदेश प्रहरीबीच कामको बाँडफाँड, कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्न छाता ऐनका रूपमा संघीय प्रहरी ऐन आवश्यक छ । कानुनतः उक्त ऐनको मस्यौदा गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयको हो । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म ऐनको मस्यौदा बनाउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयका सह–सचिव निर्मला अधिकारीले संघीय प्रहरी ऐन निर्माणसम्बन्धमा प्रारम्भिक मस्यौदाबाहेक केही काम हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशमा छुट्टा–छुट्टै प्रहरी संगठन हुने भनिएको छ । त्यसलाई समन्वय गर्न संघीय प्रहरी ऐन आवश्यक छ । यससम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफल भएका छन् । तर, ठोस रूप लिन सकेको छैन ।’

संघीय संरचनामा प्रहरीको समायोजन तथा पुनःसंरचनाबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले १२ फागुन ०७२ मै नेपाल प्रहरीका पूर्र्वप्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । करिब वर्षदिनको अध्ययनपछि कार्यदलले १० साउन ०७३ मा गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको करिब डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि गृहले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदासम्म बनाउन सकेको छैन ।

राना कार्यदलको प्रतिवेदनमा संघ र प्रदेश प्रहरीको समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न तत्काल संघीय प्रहरी ऐन बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । सोही ऐनका आधारमा संघीय प्रहरी कानुन बन्नेछ ।

त्यसपछि, संविधानको धारा २९६ को उपधारा ४ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश प्रहरी सेवा गठनसम्बन्धी छुट्टै नयाँ कानुन बन्ने बाटो खुल्नेछ । उक्त कानुनले प्रदेश प्रहरी संगठनको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गर्नेछ । संघीय संरचनमा प्रहरीको समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समायोजनसम्बन्धी संघीय कानुन निर्माण गर्ने ढोका पनि त्यसपछि मात्रै खुल्नेछ ।

राना कार्यदलका सदस्य तथा गृह मन्त्रालयका सह–सचिव कृष्णबहादुर राउतले संघीय प्रहरी ऐन निर्माणका विषयबाहेक अन्यमा प्रवेश नै नगरिएको बताए ।

सांगठनिक संरचना संघीयताअनुसार, काम साबिककै
नेपाल प्रहरीले आफ्नो साबिकको सांगठनिक ढाँचालाई संघीय ढाँचामा लगेको छ । तर, संघीय ढाँचाअनुसारको कानुन नहुँदा प्रहरीबाट साबिककै ढाँचामा दैनिक कार्यसम्पादन हुने गरेको छ । ‘सांगठनिक ढाँचाका आधारमा नेपाल प्रहरी संघीय प्रणालीमा गइसक्यो । तर, दैनिक सम्पादन हुने काम भने साबिकअनुसार नै भइरहेका छन् । कानुन बन्ने प्रक्रियामै रहेकाले यस्तो भएको हो,’ प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी मनोज न्यौपानेले भने । प्रहरीले आफ्नो सांगठनिक संरचना बदलेर क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रूपान्तरण गरेको छ । यस्ता कार्यालय मुलुकका सातवटै प्रदेशमा खडा गरिएका छन् ।

के थियो राना कार्यदलको सुझाब ?
राना कार्यदलले तयार पारेको ‘संघीय ढाँचामा नेपाल प्रहरी संगठनको पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–०७३’ अनुसार नेपाल प्रहरीलाई संघीय ढाँचामा दुई चरणमा समायोजन गर्न सकिनेछ । प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणमा राजपत्रअनंकित तथा श्रेणीविहीन प्रहरी कर्मचारीको समायोजन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा राजपत्रांकित प्रहरी कर्मचारीको समायोजन हुनेछ । नेपाल प्रहरीमा राजपत्रअनंकित प्रहरी कर्मचारी ६७ हजार नौ सय ५५ छन् । श्रेणीविहीनको संख्या दुई हजार ६ सय ४७ छ । राजपत्रांकित प्रहरी कर्मचारीको संख्या भने दुई हजार ८७ छ ।

राजपत्रअनंकितको हकमा
राजपत्रअनंकित प्रहरी कर्मचारीको प्रदेशमा समायोजन गर्दा रोजाइलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । त्यसका लागि ज्येष्ठताका आधारमा एक प्रहरी कर्मचारीले बढीमा तीनवटा प्रदेशसम्म रोज्न पाउनेछन् । रोजिएका मध्ये कुनै एकमा उनीहरू समायोजित हुनेछन् । त्यसबाहेक नागरिकतामा उल्लेखित घर, ठेगाना, हालको बसाइ वा वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा यस श्रेणीका प्रहरी कर्मचारी समायोजित हुन सक्नेछन् । भाषिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधारमा पनि यस श्रेणीका प्रहरी कर्मचारी समायोजित हुन सक्नेछन् । प्रहरी जवानदेखि प्रहरी नयाब निरीक्षकसम्मको हकमा ऊ जुन विकास क्षेत्रबाट भर्ना भएको हो, समायोजित हुँदा उसका निम्ति सोही क्षेत्र रोजाइमा पर्न सक्नेछ । त्यसबाहेक समायोजित हुँदा कार्यरत क्षेत्र नै पनि रोजाइमा पर्न सक्छ ।

यस विधिअन्तर्गत पहिलो चरणमा नेपाल प्रहरीका ९७.१३ प्रतिशत कर्मचारी समायोजित हुनेछन् । प्रदेश प्रहरी सेवा गठनपछि बनेको कानुनले सिर्जना गरेको दरबन्दीका आधारमा उनीहरू सबैलाई समायोजन गरिनेछ ।

राजपत्रांकितको हकमा
राजपत्रांकित प्रहरी कर्मचारीको हकमा भने प्रदेश प्रहरी सेवा गठन नभएसम्म सबैलाई रिजर्भ (जगेडा) पुलअन्तर्गत राखिनेछ । उनीहरूलाई प्रत्येक प्रदेशमा पुलबाट काजमा खटाइनेछ । प्रदेश प्रहरी सेवा गठनपछि सिर्जना गरिएका दरबन्दीमा सबैलाई समायोजन गरी पठाइनेछ । यसरी राजपत्रांकित २.८७ प्रहरी कर्मचारीको समायोजन हुनेछ ।

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

धारा २६८. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठनसम्बन्धी व्यवस्था

१. संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछ ।

२. प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ ।

३. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।

४. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु