भोटको समीक्षा - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

भोटको समीक्षा

भोटको समीक्षा – टीकापुर काण्डमा राज्यले मुख्य दोषी ठहर गरेर ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा राखेर खोजी गरिरहेका अभियुक्त रेशम चौधरीले कैलालीको टीकापुर क्षेत्र ओगटेको प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा भएको निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारको तुलनामा अत्यधिक मत ल्याएर अग्रता हासिल गरेका छन् ।

उनले वाम गठबन्धन र कांग्रेसका दुवै उम्मेदवारलाई निकै पछि पारेर लिइरहेको यस अग्रताले धेरैको ध्यान तानेको छ । उनले आफ्ना वारेसमार्फत उम्मेदवारी दिएका थिए । प्रचारमा खुला रूपमा हिँड्न पाएका थिएनन् । कुनै तामझामको प्रचार भएन । ०७२ भदौमा मधेस आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको प्रहरी हत्याका विषयलाई लिएर उनीमाथि अभियोग लगाइएको छ ।

सो घटनापछि लगाइएको कफ्र्युको समयमा रेशम चौधरीको स्वामित्वमा रहेको एफएम र उनको रिसोर्ट ध्वस्त भएको थियो । उनी लुकेर भारततिर बसिरहेका छन् । यसैबीच राज्यले उनको धनको क्षतिपूर्तिबापत करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ ।

राजपाका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका र प्रहरीद्वारा सर्वाधिक खोजी गरिएका उनले सोमबार दिउँसोसम्म गनिएका मतको ६० प्रतिशतभन्दा बढी ल्याएर सिंगो नेपाली राजनीतिको स्थापित बहसमा एउटा प्रश्न खडा गरिदिएका छन् । उनी कुनै गुन्डा, डन या माफियाका मान्छे होइनन् ।

तर, प्रचार नहुँदा पनि उनले कसरी ल्याए यत्रो मत ? किन टीकापुरका जनताले उनलाई यति धेरै समर्थन दिए ? सो घटनामा उनको संलग्नता र अपराधको स्तरबारे अदालतले नै बोल्नेछ ।

तर, जनमतको समर्थनका दृष्टिले उनीप्रति जुन सहानुभूति देखियो, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । राज्यले अपराधी घोषणा गरे पनि स्थानीय जनताले उनलाई आफ्नो नायक किन माने ? यसका पछिको राजनीति के हो अनि त्यसप्रति राजनीतिक दल र नागरिक समाजले बनाउने दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्ने हो ? यसबारे प्रस्ट हुनुपर्छ ।

टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीको संलग्नता र अपराधको स्तरबारे अदालतले नै बोल्नेछ । तर, जनमतको समर्थनका दृष्टिले उनीप्रति जुन सहानुभूति देखियो, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

टीकापुरमा भएको घटना निन्दनीय थियो र छ । त्यसका पछि थारू र मधेसीलगायत समुदायका जनताले राज्य शक्तिबाट खोजिरहेको हक र राज्यको दमनकारी दृष्टिकोण तथा स्थानीय तहमा रहेको समुदायगत मनोविज्ञानको पनि केही हदसम्म भूमिका थियो ।

राजनीतिक दलले सो भावनाको दुरुपयोग गर्न प्रयास नगरेका पनि होइनन् । तर, घटनापछिको दमनमा राज्य एकतर्फी रूपमा स्थानीय रैथाने थारू समुदायविरुद्ध लागेको जस्तो सन्देश गएको यो जनमतले प्रस्ट पारेको छ । जनमतको यो अभिव्यक्तिको सम्मान हुनु जरुरी छ ।

यसको अर्थ कुनै अपराधमा कसैले छुट पाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, कुनै खास समुदायले आफूमाथि ज्यादती भएको महसुस गरुन्जेल समाजमा दिगो शान्ति र सहअस्तित्व स्थापित हुँदैन ।

राज्यको वर्चस्वशाली पक्षले सीमान्तीकरणमा परेको समुदायका सम्बन्धमा दृष्टिकोण बनाउने यस्तो पक्षले न्याय आफ्नो पक्षमा भएको महसुस गर्न पाओस् भन्नेमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सायद रेशम चौधरीको पक्षमा व्यक्त जनमतको अर्थ त्यसैमा निहित छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया