संविधान लागू हुनुअघि तल्लो तहमा सीधै कुनै पनि अधिकार जाने गरेको थिएन ।
eNaya Patrika
  • ePaper

स्थानीय सरकार र स्थानीय अधिकार

लामो समयको अन्तरालपछि बल्ल नेपालले तल्लो तहमा शासनको बागडोर कानुनतः हस्तान्तरण गरेको छ । नेपालको संविधान लागू हुनुअघि तल्लो तहमा सीधै कुनै पनि अधिकार जाने गरेको थिएन । अबको व्यवस्थामा केन्द्रबाट सञ्चालन हुँदै आएका कतिपय महत्वपूर्ण अधिकार तल्लो तहका स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी हैसियत भएको हुँदा आउँदा दिनमा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गरी स्थानीय जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेछन् भनी आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

केन्द्रमुखी हुनु नपरोस् र स्थानीय सरोकारका विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पुल, सडक, बाटो, बत्ती आदिजस्ता दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने विषयमा समेत केन्द्रीय नेता एवं सिंहदरबार धाउनुपर्ने परिपाटीलाई हालको स्थानीय सरकारको व्यवस्थाले अन्त्य गरेको छ र स्थानीय जनता पनि यस किसिमको व्यवस्थाबाट केन्द्रको मुख धाउनु नपर्ने भएबाट स्थानीय तहका समस्या स्थानीय तहबाटै हल हुने विषयमा ढुक्क भएको पाइन्छ ।

अहिलेको विकासको मोडल भनेको विकास माथिबाट तल चुहिँदै जाने नभई तल्लो तहबाट माथि सर्दै जाने हो । पहिले माथिबाट तल जति छोड्यो, उति तल झर्ने गथ्र्यो । माथिकाले धेरै नछाड्ने भएकाले तल्लो तहकाले विकासको फल प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । आशा गरौँ अबको विकास भनेको तलबाटै सुरुवात हुने हुँदा सर्वप्रथम तल्लो तहका जनताले विकासको फलको स्वाद लिएपछि मात्र माथितिर सर्दै जानेछ ।

हुन त यसअघि पनि स्थानीय तहको रूपमा स्थनीय निकायको व्यवस्था थियो । ती निकायले सञ्चालन गर्ने कार्य सामान्यतया केन्द्रबाट निर्देशित हुने र साधन तथा स्रोतमा समेत केन्द्रमै भर पर्नुपर्ने भएकाले भरपर्दो र दिगो रूपमा विकास–निर्माण कार्य हुन सकेको थिएन । आशा गरौँ, अबको भविष्यले बाटो बिराउनेछैन ।

स्थानीय सरकारको परिभाषामा आधारभूत भिन्नता नभए पनि यसको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था फरक हुने कारणले गर्दा यसको सञ्चालन प्रक्रियामा फरक पर्न जानु स्वाभाविकै हुन आउँछ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकारले नेपालको स्थानीय सरकारको मोडेल तयार गरेको देखिन्छ । यसैको सेरोफेरोमा रही स्थानीय सरकारको उपादेयताबारे संक्षेपमा यहाँ केही उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारले कुन काम गर्न हुने र कुन काम गर्न नहुने हो सोबारे द्विविधा नहोस् भन्नका लागि संविधानमा विभिन्न प्रकारका बाइसवटा अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ । ती अधिकार मूलतः राजस्व, स्थानीय सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, जग्गाधनी पुर्जा, कृषि, विपत् व्यवस्थापन आदि छन्, जससित प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय बासिन्दाका सरोकार जोडिएका हुन्छन् । स्थानीय तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी अधिकारको व्यवस्था भएको हुँदा निश्चय नै स्थानीय तहलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सहज हुनेछ ।

अधिकारको मात्र व्यवस्था हुँदैमा त्यसले मूर्तरूप लिन सक्दैन, जबसम्म त्यसलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्नेे साधनको व्यवस्था भएको हुँदैन । आफ्नो क्षेत्रमा वित्तीय तथा मानवीय साधनको समेत व्यवस्था गर्न सक्ने हुँदा कार्य सञ्चालनमा जटिलता आउने देखिँदैन ।

स्थानीय बासिन्दालाई स्थानीय तहको आवश्यकताबारे जानकारी बोध हुने हुँदा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयनसमेत सजिलो हुन्छ । साथै स्थानीय सीप, साधन र स्रोतको बुद्धिमतापूर्वक प्रयोग हुनेछ ।

यसको अर्को पाटो भनेको स्थानीय नेतृत्वको विकास हो । स्थानीय नेतृत्व स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय स्रोत र स्थानीय जनतासँग पूर्णरूपेण परिचित हुनाले पनि विकास निर्माण कार्य गर्न सहज हुन गई स्थानीय नेतृत्वको विकास हुनेछ । विकास निर्माण कार्य एवं सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा विभिन्न स्थानीय सरकारबीच समन्वयात्मक प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने वातावरणले यसको उपादेयतालाई अझ बढी बल पुग्न जानेछ । स्थानीय सरकारले पारदर्शितालाई अंगीकार गरेको हुन्छ र उपलब्ध गराउने सेवा र विकास निर्माण कार्यबारे स्थानीय बासिन्दालाई बुझ्ने, जान्ने र देख्न पाउने अधिकार हुने हुँदा यस प्रकारको पारदर्शिताले सीमित स्रोत–साधनको दुरूपयोग हुन सक्ने अवस्था रहँदैन ।

कानुनको अभावमा कतिपय विकास एवं निर्माण कार्य सञ्चालन हुन सकेका हुँदैनन् । तर, स्थानीय सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने ऐन–नियमको निर्माण आफैँले गर्न सक्ने हुँदा विकास निर्माण कार्यले सहज रूपमा गति लिन सक्ने हुन्छन् । यसरी स्थानीय सभाले विधायिकाका रूपमा कानुन तर्जुमा गर्न सक्ने व्यवस्थालाई महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ ।

त्यस्तैगरी स्थानीय सरकारले न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न पाउने व्यवस्था छ । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले मुख्य रूपमा बाँध, पानी, कुलो, बाली नोक्सानी, घाँस, दाउरा, ज्याला, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण आदिलगायत १३ किसिमका विवादको निरूपण गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकारको व्यवस्थाले अझ यसको गरिमा बढ्न गएको छ । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको उक्त न्यायिक समितिलाई जग्गा मिचेको, कुनै संरचना बनाएको, सम्बन्धविच्छेद, गाली बेइज्जती, लुटपाटलगायत अन्य कतिपय विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट निरूपण गर्न सक्ने अधिकारले स्थानीय जनताले मुद्दा मामिलाको झन्झटबाट मुक्ति पाउने देखिन्छ ।

स्थानीय तहको कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादनअन्तर्गत अध्यक्ष वा प्रमुख, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे कानुनमै उल्लेख भएबाट उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउने अवस्था नहुँदा कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आउनेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने लामो प्रयास र संघर्षबाट ल्याइएकोे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य नै आर्थिक विकास गरी समृद्ध नेपाल बनाउनु नै हो । यसका लागि नेपालको संविधानमा विभिन्न सात सय त्रिपन्न स्थानीय सरकारका रूपमा स्थानीय तह स्थापित भइसकेका र विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहले बाटो समातिसकेको हुँदा यी तहबीच आ–आफ्नो क्षेत्रमा विकासप्रति प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना हुनेछ, जसबाट अन्ततोगत्वा देश समृद्ध बन्न जानेछ ।

अन्त्यमा
स्थानीय सरकारका आधारभूत अवयवमा नीति तथा योजना तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, कानुनको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व, अनुगमन तथा मूल्यांकन आदि विषय अन्तर्निहित हुने हुँदा यिनीहरूको प्रभावकारी सञ्चालनबाट देशको चौतर्फी विकासको आशा गर्न सकिनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया