गहन जानकारी राख्ने व्यक्तिले केही विषयमा तर्कपूर्ण अनुमान लगाउनचाहिँ सम्भव छ ।
eNaya Patrika
  • ePaper

सन् २०१८ मा कस्तो होला विश्व अर्थतन्त्र ?

कुनै पनि कम्पनी, व्यक्ति वा संस्थाको चाहनाअनुसार लगानी, शिक्षा, रोजगारीका साथै जनअपेक्षाबमोजिमका कामकारबाही आगामी वर्षमा हुन सक्लान् या नसक्लान् भन्ने प्रश्न मजस्ता अर्थशास्त्रीहरूलाई बारम्बार सोधिन्छ । यो प्रश्नको ठ्याक्कै उत्तर दिन सकिँदैन । तर, पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्र, बजार र प्रविधिका क्षेत्रमा देखापरेका प्रवृत्तिबारे गहन जानकारी राख्ने व्यक्तिले केही विषयमा तर्कपूर्ण अनुमान लगाउनचाहिँ सम्भव छ ।

विकसित राष्ट्रबीच व्यापक मतभेद रहेकाले सन् २०१७ लाई लामो सयमसम्म सम्झिइने देखिन्छ । धेरै राष्ट्रको अर्थतन्त्रको गति यो वर्ष वृद्धि भएको छ भने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा विभाजन र तनाव पनि उत्तिकै तीव्र रूपमा विकसित भएको छ । राष्ट्रको आर्थिक क्रियाकलापले मात्र राष्ट्रका राजनीतिक र सामाजिक शक्तिलाई लामो समयसम्म नियन्त्रण गर्नसक्ने देखिँदैन । तैपनि बजार र अर्थतन्त्र विस्तार भएकाले राजनीतिक संकट गहिरिन र थोरै समयका लागि भए पनि जोखिम बढ्न नदिएकोजस्तो देखिन्छ । यो अवस्था लामो समयसम्म भने जान सक्दैन ।

तर, संयुक्त अधिराज्य बेलायत यस्तो परिस्थितिका विरुद्धमा देखिएको छ । युरोपेली संघबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बेलायतले निकै चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । जर्मनीकी चान्सलर एन्जेला मर्केल प्रायःजसो सबै युरोपेली क्षेत्रका गठबन्धन सरकारलाई कमजोर पार्न संघर्ष गर्दै आइरहेकी देखिन्छिन् । युरोपेली राष्ट्र तथा बेलायतका लागि मर्केलका कुनै पनि कदम सकारात्मक देखिँदैनन् । युरोपेली संघ तथा सो क्षेत्रको सुधार गर्न फ्रान्स र जर्मनीले एकसाथ काम गर्नु आवश्यक छ ।

युरोपेली क्षेत्र विभाजन उन्मुख हुँदै जानाले ती राष्ट्रको मौद्रिक नीतिमा निकै कडाइ गरिएको छ । विकसित राष्ट्रको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने बहानामा उपयुक्त मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिँदैन । सायद बजार मूल्य वैधानिक बनाउन लामो समयदेखि अर्थतन्त्रका आधारभूत तŒवको खोजी गरिँदै आएकाले कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ समग्र एसियाली क्षेत्रमा हालसम्मकै शक्तिशाली राष्ट्रपति बनेका छन् । असन्तुलित अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन मात्र नभएर आफ्ना उत्पादनको आफैँ उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त र नवीनतम प्रविधिमैत्री आर्थिक वृद्धिलाई उनले निकै जोड दिएका छन् । भारतले पनि दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सुधारका प्रयास गर्दै आइरहेको छ । भारत र चीनका अर्थतन्त्र वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि फैलन्छ ।

प्रविधि र त्यसमा पनि डिजिटल प्रविधिका विषयमा चीन र अमेरिकाले अझै केही वर्ष अन्य राष्ट्रलाई नियन्त्रणमा लिने देखिन्छ । यी राष्ट्रले डिजिटल प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र खोजमा हुने खर्च वृद्धि गर्दै आइरहेका पनि छन् । नवीनतम प्रविधिमा गरेको लगनीबाट ती देशले ठूलो फाइदा पनि कुम्ल्याएकै छन् । आर्थिक तथा सामाजिक बहसका लागि पनि यी दुवै राष्ट्र उदाहरणीय बनेका छन् । यसले उनीहरूको सञ्जाल विश्वभर विस्तार भएको, सूचना प्रविधिका विषयमा खासै ठूलो अन्तर पनि नभएको र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) विकासको क्षमता तथा कार्यान्वयन पक्ष पनि बलियो भएकाले ठूलो फाइदा लिँदै पनि आएका छन् ।

चीन र अमेरिकाले डिजिटल प्रविधिका क्षेत्रमा गरेको विकासले ती देशलाई फाइदा मात्र पु¥याएको छैन, सम्बन्धित विषयका साथै विज्ञापन, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा समेत रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेका छन् । डिजिटल प्रविधिमा खासै उल्लेखनीय विकास नगरेको युरोपेली संघजस्ता क्षेत्रले भने अमेरिका र चीनले जस्तो फाइदा लिन सकेको पाइँदैन । मेरकाडो लिब्रेजस्तो विद्युतीय व्यापार प्रणाली र मेरकाडो पागोजस्तो विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास ल्याटिन अमेरिकाको आन्तरिक बजारमा नवीनतम प्रविधिको भूमिका निकै उल्लेख्य हुन थालेको छ ।

मोबाइलमार्फत अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा चीनले सबैभन्दा धेरै फड्को मारेको छ । चीनका धेरैजसो जनता नगद कारोबारबाट सीधै मोबाइल भुक्तानी प्रणालीमा रूपान्तरित भएका छन् । धेरै चिनियाँले चेक, क्रेडिट कार्ड र विद्युतीय भुक्तानीका अन्य माध्यम नै अपनाउनुपर्ने अवस्था आएन । चीनको भुक्तानी प्रणलीले जादूमय तरिकाले फड्को मारेको छ ।

चीनका युवावर्गको महान् पर्वका रूपमा लिइने ‘सिंगल्स डे’ (नोभेम्बर ११) मा विश्वमै सर्वाधिक व्यापारिक कारोबार हुने गरेको छ । चिनियाँ अनलाइन भुक्तानी कम्पनी अली पे (अनलाइन व्यापार कम्पनी अलिबाबाको सहायक कम्पनी)मार्फत सिंगल्स डेमा एक सेकेन्डमा २ लाख ५६ हजार वटासम्म भुक्तानीका कारोबार भएका थिए । सम्पत्ति व्यवस्थापन, बिमाजस्ता वित्तीय क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न पनि चीनमा प्रशस्तै सम्भावना छ । यी सबै क्षेत्रमा अली पेको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । चीनमा मात्र नभएर अन्य एसियाली राष्ट्रमा पनि अली पेको प्लेटफर्म विस्तार हुने प्रक्रियामा रहेकाले पनि सम्भावना बलियो बन्दै गएको हो ।

समग्र क्षेत्रको समावेशी आर्थिक विकासका लागि आगामी दिनमा पनि विकसित र विकासशील राष्ट्रले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ । व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि बहुराष्ट्रिय सरकारको प्रयास गर्न, श्रमिक संगठन क्रियाशील बनाउन र शैक्षिक तथा गैरनाफामूलक संस्थाको विकास गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका सरकार पछि हट्न सक्ने देखिन्छ । विशेषगरी राजनीतिक विभाजन र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्दा यस्ता गतिविधिलाई नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

आगामी वर्ष राजनीतिक विभाजन अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ । स्वचालीकरण प्रणालीको विकास बढ्दै जाने र उत्पादनमूलक, सेवामूलक क्षेत्रको व्यवस्थापन, औषधि विज्ञान तथा कानुनी क्षेत्रको श्रम बजारमा हुने माग बढ्न सक्छ भने आपूर्ति पक्षचाहिँ कमजोर बन्न सक्छ । फलस्वरूप श्रमबजारको संरचनामा परिवर्तन आएसँगै कामदारको मनोबल बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसले कामदारको आम्दानी पनि केही मात्रामा वृद्धि गराउने भूमिका खेल्न सक्नेछ । श्रमबजारको असन्तुलन अझ बढ्दै जाने र आर्थिक असमानता वृद्धि हुने तथा राजनीतिक तथा सामाजिक ध्रुवीकरणले उचाइ लिन सक्छ ।

निराशावादी मात्र होइन, आगामी वर्ष आशावादी हुन सकिने कारण पनि छन् । विकसित र विकासशील अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रमा तुलनात्मक रूपमा खुला अर्थतन्त्र विश्वमै बढ्दै गएकाले यसलाई कायम गर्ने चाहना (प्रतिस्पर्धामूलक व्यवसाय गर्ने इच्छा)मा भने व्यवसाय सुरु गर्नेहरूको चेतनाको स्तर वृद्धि हुने देखिन्छ ।

तर, उल्लेखनीय विषय त के छ भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहायता गर्न नचाहने तथा आफ्नो मात्र फाइदा हेर्ने भएकाले त्यहाँका नयाँ व्यवसायकर्ताको चेतनाको स्तर (प्रतिस्पर्धी व्यवसाय गर्नका लागि) भने वृद्धि भइहाल्ला भन्न सकिन्न । अमेरिकाले हाल गरेका क्रियाकलापको अध्ययन गर्दा अमेरिकाले ‘नियममा आधारित विश्वव्यापी प्रणाली’ स्थापना गरिहाल्लाचाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

जलवायु परिवर्तनका विषयमा अमेरिकाको प्रयास कम हुँदै जाने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध नभएको राष्ट्र अमेरिका मात्र हो । ट्रम्प प्रशासनले यो सम्झौताबाट पछि हट्न सक्ने बताउँदै आएको छ । अमेरिकाका सहर, राज्य, व्यावसायिक कम्पनीका साथै नागरिक समाज संस्थाहरू जलवायु सम्झौताको पक्षमा छन् । संघीय सरकारभित्र र बाहिर पनि यस्तो आवाज उठाउँदै आएका पनि छन् ।

कोइलामा निर्भरता बढ्दै गएकाले यो क्षेत्रमा गर्नुपर्नेे काम धेरै छन् । आगामी १० वर्षसम्म भारतमा कोइलाको माग उच्च हुने वित्तीय समाचार संस्था फाइनान्सियल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । तर, कोइला उत्पादन क्षेत्रमा विगत र अहिले खासै ठूलो फरक आएको छैन । हरित ऊर्जामा तीव्र रूपमा लगानी हुन थालेका भए पनि कार्बन उत्सर्जन कम गर्न अझै वषौँ लाग्नेछ ।

यी सबै विषयका कारण आगामी वर्ष विश्व अर्थतन्त्रले निकै संवेदनशील चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । विभिन्न राष्ट्रको ऋणभार बढ्दै गएकाले बजारमा उत्साहको कमी आउने देखिन्छ । रोजगारी, आम्दानी, राजनीति र सामाजिक ध्रुवीकरणजस्ता विषयमा विशेषगरी विकसित राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रमा खासै ठूलो परिवर्तन नआए पनि पश्चिमा राष्ट्रको प्रभाव क्रमशः पूर्वतर्फ फैलिनेछ ।

अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल
स्पेन्स न्युयोर्क विश्वविद्यालयअन्तर्गत इस्टर्न स्कुल अफ बिजनेसमा अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक तथा हुभर इन्स्टिच्युसनका सिनियर फेलो हुन् ।

कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २०१७
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा)
धधध।उचयवभअत(कथलमष्अबतभ।यचन

तपाईको प्रतिक्रिया