सामाजिक एवं आर्थिक विकासको मार्गचित्र - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

सामाजिक एवं आर्थिक विकासको मार्गचित्र

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक उपलब्धिको उच्च बिन्दुमा देश पुगेको छ । अब सामाजिक एवं आर्थिक विकासको अभियानमा प्रवेश गर्नुपर्दछ भन्दै उद्यमी विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसको आर्थिक समृद्धि र विकास समन्वय उपसमितिको संयोजक बनेका छन् । उनले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको मार्गचित्रको सम्पादित अंश :

विनोद चौधरी
संयोजक, आर्थिक समृद्धि र विकास समन्वय उपसमिति

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि हामीले राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । अब हामी सामाजिक एवं आर्थिक विकासको अभियानमा प्रवेश गर्नुपर्दछ । विकासको यस्तो अभियान जहाँ प्रत्येक नागरिकले राजनीतिक स्वतन्त्रताको उपभोगसँगै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकुन् । यो लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव छ र नेपाली कांग्रेसले यसको नेतृत्व गर्नुपर्दछ ।

आर्थिक–सामाजिक विकासको पर्याय
आर्थिक अधिकारलाई प्रत्येक नेपाली नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार बनाइनुपर्छ । नेपालमा जसरी कांग्रेस राजनीतिक स्वतन्त्रताको पर्याय हो, त्यसैगरी सामाजिक एवं आर्थिक विकासको पर्याय पनि कांग्रेस नै बन्न सक्नुपर्दछ । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ०४८ मा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकारद्वारा आर्थिक क्षेत्रमा गरिएको सुधार, लगानीको प्राथमिकीकरण, साधन र स्रोतको उच्चतम प्रयोगका कारण आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सके । गत २५ वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आधा घटेर अहिले २१.६ प्रतिशत रहेको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, विमान सेवा, सञ्चार क्षेत्रको विकासमा सफलता मिलेको छ । ०४८ मा ७२ हजार थान मात्र फोन भएकोमा मुलुकको जनसंख्याभन्दा पनि धेरै अर्थात् दुई करोड ८० लाख मोबाइल फोन नेपालीको हातमा पुगिसकेको छ । करिब सात हजार किलोमिटर मात्र सडक निर्माण भएकोमा अहिले करिब ७० हजार किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधार
निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीमा विश्वविद्यालय तथा विद्यालय खुलेका छन् । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउने कार्यक्रम कांग्रेसले नै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मधेसी, दलित, मुस्लिम, चेपाङ, हलिया, कमैया, कमलरीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थाका साथै छात्रालाई विद्यालय पठाउन प्रोत्साहित गर्न दिवाखाजाको व्यवस्था कांग्रेस सरकारले गरेको हो । यिनै कार्यक्रम र सुविधा विस्तार गरिएका कारण २०४८ मा ३९.६ प्रतिशत रहेको साक्षरता प्रतिशतमा वृद्धि भई अहिले करिब ७० प्रतिशत पुगेको छ । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा साक्षरता झन्डै ९० प्रतिशत पुगेको छ । सामाजिक जीवनलाई गहिरो प्रभाव पार्ने गरी उच्च शिक्षा तहमा छात्रा संख्या निरन्तर बढ्दै गई छात्र–छात्राको अनुपात बराबरी भएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति
त्यस्तै यसै अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा ठूला–ठूला अस्पताल स्थापना भई अस्पतालका शैयाको संख्या झन्डै पाँच हजार पुगेको छ । स्वास्थ्य संस्थाको संख्या साढे चार हजारभन्दा बढी पुगेको छ भने ठूला अस्पतालका संख्या एक सय २० पुगेको छ । २२ वर्षसम्म राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरता रहँदा पनि नेपाली अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा सवल रहनुमा कांग्रेस सरकारले लिएका नीतिको योगदान छ ।

आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित
उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने एक मात्र बाटो नेपालमा लगानी अभिवृद्धि हो । लगानी अभिवृद्धि नभएसम्म हामीले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न असम्भव छ । त्यसैले आर्थिक विकास अभियानको पहिलो पाइला नै नेपालमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्नुहुनेछ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ । कम्तीमा ७ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न करिब १० खर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा लगानी गर्दा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई बुझाउन सक्नुपर्दछ । यसका लागि लगानी बोर्डलाई आधारभूत रूपमै ऐनमा परिमार्जन गरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राखी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । लगानी बोर्डले ठूला आयोजनाका लागि साझेदार खोज्ने, लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने, लगानी कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आउन नदिने वा आइहालेमा तत्काल समाधान खोज्ने, समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेजस्ता काम प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्दछ ।

वैदेशिक एवं आन्तरिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिरहेका छौँ । तर, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित हुने उद्योगले ८० प्रतिशत निकासी गर्नुपर्ने र ‘पर्खालभित्र’ उद्योग स्थापना हुनुपर्नेजस्ता प्रावधान राखिएको छ । वास्तवमा यो विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाअन्तर्गत पर्दैन । यो निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र (इपिजेड)को अवधारणामा आधारित छ । त्यसकारण विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्पादन र भौगोलिक अवसरका आधारमा स्थापना हुनुपर्दछ । यसका लागि नयाँ छाता ऐन आवश्यक छ । निर्यातमूलक वस्तु उत्पादनका लागि तराई-मधेसलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेका सातवटा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई यसै आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न हामीले पुँजी निर्माणका लागि अवसर सिर्जना गर्न सहुलियतपूर्ण कर भुक्तानी (ट्याक्स रिमिसन)को व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगले रोजगारीका निश्चित सर्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ ।

पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्रदेश नम्बर ७ देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा सामाजिक र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थामा छ । नेपाल–भारतबीचको व्यापारिक कारोबारमा उपयोग हुनुपर्ने गौरीफन्टा नाका अव्यवस्थित हुँदा धनगढीका व्यापारीले नेपालगन्जको नाका भएर भारतबाट सामान आयात गर्नुपर्छ । भारतको उत्तराञ्चलको सिटकुलमा औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयनमा आएको छ । यहाँ नानोदेखि इन्डिकासम्म उत्पादन भइरहेका छन् । भारतको नर्थ–इष्ट, सिक्किम, हिमाञ्चल, जम्मू–कास्मिरलगायतका राज्यमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको सफल प्रयोग भइरहेको छ । हामीले पनि यो प्रयोग सिक्नुपर्छ ।

प्रदेश–प्रदेशबीच आर्थिक विकासको प्रतिस्पर्धा

प्रदेश–प्रदेशबीच सामाजिक रूपान्तरण एवं आर्थिक विकासका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । प्रत्येक प्रदेशले छाता ऐनअन्तर्गत लगानीका आकर्षक एवं प्रतिस्पर्धी नीति कार्यान्वयन गरी आफ्ना प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर अन्य प्रदेशका नागरिकभन्दा उच्च स्तरको बनाउन सकारात्मक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ । जुन प्रदेशले उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्छ त्यस्तो प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । छिमेकी देशबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी विकास आयोजना तय गर्नुपर्दछ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि छिमेकी देशलाई विश्वस्त तुल्याएर नेपालमा विकासको बाटो खोल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रद्वारा ‘कालो कानुन’का रूपमा चित्रित गरिएका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने सम्पूर्ण कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक छ।

युवा जनशक्ति सदुपयोग
नेपाली जनसंख्याको ठूलो हिस्सा १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको छ । यसर्थमा नेपाल युवाको देश हो । कुनै पनि देशको विकासका लागि युवा जनशक्ति उपलब्ध हुनु आफैँमा सकारात्मक विषय हो । नयाँ काम गर्ने जाँगर, नयाँ प्रविधिसँग अद्यावधिक, जोखिम मोल्ने साहस र इमानदारी नेपाली युवा जनशक्तिको पहिचान हो । यस्तो युवा जनशक्तिलाई उपयोग गर्दै विकासमा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्छ । नेपाली युवाका सिर्जनशील व्यावसायिक सोचमा लगानी गर्न ‘स्टार्ट अप फन्ड’लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । यसबाट हजारौँ नेपाली युवालाई उद्यमी बनाउन सकिन्छ ।

सूचना प्रविधि र ई–कमर्सलगायतका नयाँ अवधारणालाई नीति बनाएरै विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको कमाइले नेपाली अर्थतन्त्रलाई संकटमा पर्नबाट जोगाए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिगो उपयोग भएको छैन । नेपालले गत आर्थिक वर्षमा ६९५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो, तर त्यसको ७० प्रतिशत उपभोगमा खर्च भएको छ । जसका कारण आयात व्यापारमा वृद्धि भइरहेको छ । रेमिट्यान्सका कारण बढ्दो उपभोगवादी संस्कृतिले नेपालको व्यापार घाटा उच्च बनाउन सहयोग पुर्‍याएको छ । विदेशमा जाने नेपाली युवाका लागि स्थापना गरिएको वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण
जलविद्युत्का ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । यस्ता आयोजनामा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नीति बनाइनुपर्छ र उत्पादित बिजुलीलाई आन्तरिक खपत गरी बाँकी रहेको बिजुली निर्यात गर्नुपर्दछ । जलविद्युत् विकासको योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनको नीति अपनाउनुपर्छ । समयमै जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी ग्रिडमा बिजुली जोड्ने उत्पादकलाई सरकारले इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका र सञ्चालन हुने निश्चित भएका जलविद्युत् परियोजनाबाट आगामी पाँच वर्षभित्र कम्तीमा पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने चुनौती नेपालसामु छ । निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गरी लगानीको नयाँ वातावरण मिलाउनुपर्छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटकीय पूर्वाधारमा सुधार ल्याउनु र क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ । हाल सञ्चालित नेपालकै एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था दयनीय छ । विमानस्थल व्यवस्थित नहुँदा पर्यटकले आफ्नो ब्यागेज लिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ भने विमानस्थलबाहिर निस्किएपछि सहज रूपमा सार्वजनिक यातायात प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । विमानस्थल साँघुरो भएका कारण विमान सहज अवतरण हुन नपाउने र घन्टौँ आकाशमा होल्डिङ हुनुपरेको अवस्था छ । यसकारण भौतिक पूर्वाधारमा आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ
कृषि क्षेत्रलाई पनि हामीले प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेका छैनौँ । कुल जनसंख्याको ६१ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ, तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । कृषिप्रधान देश भएर पनि नेपालले तरकारी, फलफूल मात्र नभएर चाडपर्वमा आवश्यक पर्ने फूलसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा खेत बाँझै राख्ने प्रचलन बढ्दो छ । कृषि क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र भएकाले नेपालमा पनि कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि व्यवसायीकरण, किसानलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालबाट तरकारी, माछा, मासु, दुग्ध पदार्थ, फलफूल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवामा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा जोड
नेपालको सामाजिक एवं आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकास अतिमहत्वपूर्ण रहेको छ । पूर्वाधार विकासको लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । काठमाडौंबाट तराई-मधेस जोड्ने फास्ट–ट्रयाक पाँच वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । वीरगन्जदेखि पथलैया हुँदै छ लेनको द्रुत सडकलाई फास्ट–ट्रयाकमा जोडिनुपर्छ । भैरहवादेखि काठमाडौंसम्मको सडक चार लेनमा विकास गर्नु आवश्यक छ । सुनौलीदेखि बुटवलसम्म ६ लेन र बुटवलदेखि पाल्पा तानसेन र पोखरासम्मको सडकलाई चार लेनमा विकास गर्न आवश्यक छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डिपिआर सम्पन्न गरी रेल्वे लिक बिछ्याउने कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ । निजगढमा तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्छ भने भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि द्रुत गतिमा निर्माण गरिनुपर्दछ ।

स्याटेलाइट र स्मार्टसिटी अवधारणा
काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा भित्री सहरमा जनघनत्व वृद्धि भई अव्यवस्थित सहरीकरण नहोस् भन्न सहरी बस्तीको फैलावट बढाउन स्याटेलाइट एवं स्मार्ट सिटीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक परेमा विशेषज्ञ विदेशी कम्पनीबाट सेवा लिइनुपर्छ । कर्णाली लोकमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र सो लोकमार्गसँगै स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । नेपाल हुँदै भारत र चीन जोड्ने कम्तीमा पाँचवटा द्रुतगतिका उत्तर–दक्षिण सडक निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ता कि नेपालमा उत्पादित वस्तुको ती देशमा सहज ढंगले निर्यात गर्न सकियोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया