तत्काल फ्रिक्वेन्सी वितरण नहुने - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

तत्काल फ्रिक्वेन्सी वितरण नहुने

फ्रिक्वेन्सी वितरणमा ढिलाइ हुँदा अर्बौँको राजस्व गुम्ने अवस्था –

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले थप फ्रिक्वेन्सीका लागि केही समय अरू कुर्नुपर्ने भएको छ । दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण समितिले आवश्यक नियम बनाएर मात्रै फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि फ्रिक्वेन्सी पुनः वितरणमा ढिलाइ हुने भएको हो ।

समितिको केही साताअघि बसेको बैठकले कार्यविधिका आधारमा मात्रै थप फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न नमिल्ने भन्दै ऐनअनुसार नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐनले फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने तरिका र कार्यविधिका विषयमा आवश्यक नियम बनाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ । ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक नियम तर्जुमाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो ।

चुनावी व्यस्तताका कारण समितिका अध्यक्ष एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले समितिले गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न भने भ्याएका छैनन् । मन्त्रीको हस्ताक्षरपछि थप फ्रिक्वेन्सी वितरणका लागि आवश्यक नियम तर्जुमाको कार्य अगाडि बढ्ने समितिका पदेन सदस्य सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘फ्रिक्वेन्सी पुनः वितरणका लागि प्राधिकरणले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदालाई नै नियमको ढाँचामा परिवर्तन गरिनेछ,’ नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीका क्रममा उनले भने, ‘त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमतिसमेत लिनुपर्ने देखिन्छ ।’

सचिव अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले नै आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर नियमको अन्तिम मस्यौदा तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिनेछ । त्यसका लागि एक–डेढ महिनाको थप समय लाग्न सक्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

वार्षिक अर्बौँको राजस्व नोक्सानी
प्रविधि तटस्थताको नीति अवलम्बन गरेसँगै फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसमेत परिमार्जन गरिएको थियो । पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार फ्रिक्वेन्सीको मूल्य प्रतिवर्ष (अनपेयर्ड) ८ सय तथा ९ सय दुवै ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ, १८ सय ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज १ करोड ८ लाख रुपैयाँ, २१ सय ब्यान्डमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ र २३ सय ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज ४ लाख रुपैयाँ छ । दूरसञ्चार सेवाका लागि हालसम्म विभिन्न ५ ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा छ । त्यसमध्ये १८ सय ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज, ९ सय ब्यान्डमा शून्य दशमलव ६ मेगाहर्ज, ८ सय ब्यान्डमा १ दशमलव ५ मेगाहर्ज, २३ ब्यान्डमा ७० मेगाहर्ज र २१ सय ब्यान्डमा ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ । वितरणमा आएका ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सीको वार्षिक १ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व सरकारले गुमाउँदै आएको छ ।

त्यसबाहेक ७ सय र २६ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलका आधारमा वितरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । प्राधिकरणले ७ सय ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र २६ सय ब्यान्डमा प्रतिमेगाहर्ज ५५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य (बेस प्राइस) तय गरिसकेको छ । बेस प्राइसकै आधारमा मात्रै हिसाब गर्दासमेत दुवै ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीको वार्षिक मूल्य १ अर्ब २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । सो फ्रिक्वेन्सी ३ चरणको (मल्टी राउन्ड अक्सन) बोलकबोलबाट वितरण गर्दा त्यसको मूल्य २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिन्छ । यसबाहेक प्राप्त फ्रिक्वेन्सीबाट सेवाप्रदायकले सेवा सञ्चालनमा ल्याउँदा तिर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, आयकरलगायत गरी थप राजस्वसमेत अप्रत्यक्ष रूपमा गुमाउँदै गएको छ ।

सेवामा पनि असर
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सेवा सञ्चालन र विस्तारका लागि आफूहरूसँग भएको फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त नभएको भन्दै थप फ्रिक्वेन्सीका लागि प्राधिकरणसमक्ष विगत लामो समयदेखि माग राख्दै आएका छन् । तर, आवश्यक कार्यविधिमा ढिलाइ हुँदा प्राधिकरणले थप फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न सकेको छैन । एकातिर फ्रिक्वेन्सी वितरणमा ढिलाइ हुँदा सरकारले प्राप्त गर्ने अर्बौँ राजस्व गुमेको छ भने अर्कोतर्फ पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी नपाउँदाको असर सेवा प्रदायक कम्पनीले दिने सेवामा परेको छ । हाल मुख्य दूरसञ्चार कम्पनीहरूले १८ सय ब्यान्डमा फोरजी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । फ्रिक्वेन्सी अभावकै कारण सेवाप्रदायक कम्पनीहरू एउटै ब्यान्डमा टुजी तथा फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । जसले गर्दा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर कायम गर्न समस्या देखिएको सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको गुनासो छ ।

यस्तो छ फ्रिक्वेन्सी नीतिको व्यवस्था
फ्रिक्वेन्सी नीतिमा प्रविधि तटस्थताको नीति अपनाउँदा समान अवस्थाका सेवाप्रदायकहरूलाई समान फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने गरी उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी र नयाँ प्रविधि प्रयोगका लागि चाहिने न्यूनतम फ्रिक्वेन्सीलाई आधार मानी फ्रिक्वेन्सी रिफर्मिङ तथा पुनर्वितरण गरिने उल्लेख छ । हालसम्म वितरण भएको फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम तथा अधिकतम सीमासमेत कायम हुन सकेको छैन । त्यसका लागि प्राविधिक तथा वित्तीय रूपमा प्रविधि तटस्थता कार्यान्वयन गर्नसमेत उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीको सीमा निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउँदा प्रविधि तटस्थता कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त फ्रिक्वेन्सी अधिकतम सीमा निर्धारण गरी उपलब्ध गराइने नीतिगत व्यवस्था छ । नीतिमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नलिएका सेवाप्रदायकले भने थप फ्रिक्वेन्सी, प्रविधि तटस्थताको अनुमति र अन्य नयाँ प्रविधिको सेवा अनुमति नपाउने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिमा के छ ?
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार सेवाप्रदायकले निर्माण गरेका टावरहरू, त्यसको उपयोग, ग्राहक संख्या आदिलाई थप फ्रिक्वेन्सी वितरणको मापदण्डका रूपमा राखिएको छ । फ्रिक्वेन्सीको पुनर्वितरण उपलब्धता र मागमा भर पर्ने भन्दै उनले थप फ्रिक्वेन्सी पाउनका लागि सेवा प्रदायकसँग भएका २० प्रतिशत टावरहरूको ८० प्रतिशतभन्दा बढी उपयोग भएको हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘त्यसका अलावा कम्तीमा ४ सय टावर निर्माण गरेकाले मात्र थप फ्रिक्वेन्सी पाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया