जनतालाई मुलुकको मालिक स्वीकार गरेको संविधान निर्माण गरेको हो ।
eNaya Patrika
  • ePaper

हिंसाविरुद्धको राजनीतिक प्रतिबद्धता

संविधानसभाले जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित गराएको, जनतालाई मुलुकको मालिक स्वीकार गरेको संविधान निर्माण गरेको हो । संविधानले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गरेकाले सबै राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक प्रक्रियाभित्र आएर राजनीतिक समस्याको निकास खोज्न प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, मुलुकका मालिक र शक्तिको स्रोत जनता भएको संविधान हामीले निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौँ । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थालाई सबैले स्वीकार गरी संविधानमा समेटेका छौँ । राजनीतिक पृष्ठभूमि पृथक हुन सक्छ, सिद्धान्त पृथक हुन सक्छन्, मूल्य मान्यता पृथक हुन सक्छन् । तथापि, आपसी सहअस्तित्वलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

हिंसात्मक घटना राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रविपरीत
विगतमा १० वर्षभन्दा लामो समय चलेको द्वन्द्वले राष्ट्रिय राजनीति, आर्थिक प्रगति, भौतिक निर्माण र जनतालाई सेवा र सुविधा दिने कार्य प्रभावित पारी मुलुकलाई केही पछाडि धकेलेको छ । द्वन्द्वका क्रममा हजारौँ मानिसले जीवन बलिदान दिनुपर्‍यो भने हजारौँ मानिस अंगभंग भए । त्यो क्रममा सामान्य किसान, मजदुर, शिक्षक, प्राध्यापक, व्यापारी, उद्योग व्यवसायी, राजनीतिकर्मी, पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारीका साथसाथै विद्रोहमा सामेल हजारौँ युवायुवतीले ज्यान गुमाए । यति धेरै मानिसको शहादतपछि जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर तिनै प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधानलाई कसरी हामीले अझै सबै जनताको स्वामित्वमा स्थापित गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । यो हाम्रो संविधान भएकाले यसलाई हामीले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने स्वामित्व सबै जनताले लिऊन् भन्ने धारणा कांग्रेसको हो । कांग्रेस सैद्धान्तिक र वैचारिक हिसाबले आफूसँग फरक मत राख्नेको विचारलाई पनि सहज रूपले स्विकार्छ । किनकि, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भनेको कांग्रेसको विचारसँग नमिल्ने विचार पनि मुलुकमा रहन सक्छ भन्ने मान्यता हो । फरक दृष्टिकोण र गन्तव्य लिएर अघि बढेको भए पनि त्यो प्राप्तिका लागि पनि राजनीतिको मूलधारमै समाहित हुनुपर्छ । १० वर्षसम्म नेपालले जुन खालको सशस्त्र विद्रोहलाई व्यहोर्नुपर्‍यो, अब त्यही शृंखलाको सशस्त्र विद्रोहलाई नेपालले थेग्न सक्दैन । विद्रोह नेपालको राष्ट्रियता र जनताको हितमा पनि हुँदैन । जनताको चाहना मुलुकमा शान्ति र समृद्धि स्पापित होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षाको समुचित प्रत्याभूति होस् भन्ने हो ।

द्वन्द्वका कारण मुलुक पछि पर्‍यो
द्वन्द्वका वेला मानिस गाउँगाउँबाट जिल्ला सदरमुकाम, सदरमुकामबाट कठामाडौं आए र काठमाडौंबाट विदेश गए । द्वन्द्व नभएको भए भौतिक पूर्वाधारको गति तीव्र रूपमा भएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई आर्थिक वृद्धिदर बढाउँथ्यो । जसले मुलुकभित्रै रोजगारी सृजना हुन सक्थ्यो । युवाले आफैँ पनि स्वरोजगार हुन नयाँनयाँ सृजनशीलता, खोज, साना र मझौला खालका उद्योग खोल्न र सञ्चालन गर्न सक्थे । तर, असुरक्षाका कारण हजारौँ मानिस आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भई बिदेसिनुपरेको छ । अब स्थितिलाई सम्हालेर मुलुकभित्रै रोजगारीको सुप्रबन्ध गर्ने, युवासँग भएको क्षमता र श्रमलाई नेपालकै नवनिर्माणका लागि उपयोग गर्ने कांग्रेसको नीति हो । यदि फेरि संवैधानिक प्रक्रियाबाट बाहिरिएर सशस्त्र द्वन्द्वको दिशामा मुलुक अघि बढ्यो भने यसलाई मुलुकले थेग्न सक्दैन । तसर्थ, कांग्रेसको आग्रह, संवादमा आउनुस्, वार्तामा आउनुस्, आफ्ना एजेन्डालाई पनि जनतासम्म लैजानुस् भन्ने हो । निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्ना विचार जनतामा सम्प्रेषित गरिदिएको भए र उहाँहरूले उठाएका विचारलाई जनताले सहजतापूर्वक लिइदिएको भए त जनमत सृजना हुँदै जाने थियो ।

राजनीतिक प्रक्रिया भनेको निरन्तर चलिरहन्छ । भर्खरै संविधान जारी भएको अवस्थामा संवैधानिक प्रक्रियामा नआएर, प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर हिंसात्मक गतिविधि गराउनु विल्कुलै नेपालको राष्ट्रियता र जनताको हितमा छैन । तसर्थ, कांग्रेसले यस विषयमा सबै असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गर्दै जान्छ । विगतमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीसँग संवाद र छलफल गरी त्यसवेला देखिएको समस्याको समाधान निकाल्नुभयो । किनकि, जति हिंसा बढ्यो, जति मुलुकले क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो, अब फेरि त्यो व्यहोर्न नपरोस् भनेर सात दलले १२ बुँदे समझदारी गरेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका गिरिजाबाबुले प्रचण्डसँग बृहत् शान्ति सम्झौता गर्नुभएको हो । त्यही आधारमै माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गरेर अगाडि बढिएको हो । त्यही घटनालाई फेरि दोहोर्‍याउँदा हाम्रो मुलुक र समाज पछाडि पर्छ । हिजो सहजतापूर्वक जनतालाई नस्विकार्ने, जनतालाई मालिक नमान्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई नस्विकार्ने शक्ति पनि नेपालमा थिए । ती शक्तिलाई पन्छाउन पनि हामीले माओवादीसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्यौँ । अब त जनताकै शासन व्यवस्था आइसक्यो । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति स्थापित भइसक्यो । आवश्यकताअनुसार संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रक्रियाबाटै आउनु उपयुक्त हुन्छ । सबै प्रक्रियालाई छोडेर हिंसाको बाटो अवलम्बन गर्‍यो भने मुलुकले धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जुन मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजाने बाटो हो ।

हिंसाको प्रवर्तक माओवादी
माओवादी, जसले हिंसाको बाटोबाट अघि बढेर बन्दुकको नालबाट बम र बारुदको जगमा उभिएर नेपालको सत्ता कब्जा गर्छौं भन्दै सशस्त्र द्वन्द्व अघि बढायो । अहिले जहाँजहाँ उम्मेदवार लक्षित, मतदाता लक्षित निर्वाचन बिथोल्ने अभिप्रायले हिंसात्मक घटना घटाइएका छन्, ती माओवादी द्वन्द्वका ‘बाई प्रडक्ट’ हुन् । पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मीलाई घाइते बनाउने गरी घटाइएका घटनाले मुलुकमा असहजता मात्रै ल्याउने होइन, लोकतन्त्रलाई समेत कमजोर पार्छ । यो घटनामा हिजोका लडाकु शिविरमा रहेका, माओवादी तालिममा सामेल भई द्वन्द्वका क्रममा कमान्ड सम्हालेका, हातहतियारको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । तसर्थ, अहिले मूलधारमा रहेका सबै राजनीतिक शक्ति गम्भीर बन्न जरुरी छ । जसले हिंसात्मक गतिविधि अघि बढाइरहेका छन्, फेरि बम र बारुदको राजनीतिमा नेपाललाई उन्मुख गराउन खोजिरहेका छन्, उनीहरूलाई कांग्रेसले संवादको बाटोमा आउन आग्रह गरिरहेको छ । सरकार र सुरक्षा निकायसँग मतदाताको सुरक्षा गर्ने, मुलुकमा पहिलोपटक हुन लागेको प्रदेश सभाको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन कोसेढुंगा हुने गरी हुन लागेको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न आग्रह गरिरहेका छौँ । हिंसात्मक गतिविधिले नेपाली लगानीकर्तालाई पनि दुरुत्साहित गर्छ । नेपालमा सुरक्षित लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई पनि हिंसात्मक घटनाले वातावरण बिथोलिदिन्छ । जनताको अधिकार सुरक्षा गर्न, मुलुकको विकासका लागि हिंसात्मक गतिविधि रोकिनुपर्छ । हिंसा रोक्न सरकारले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा परिचालित गर्नुपर्छ ।

सुरक्षामा सरकारको संवेदनशीलता
हिंसात्मक घटनाले मतदाता त्रसित भएर मत दिन नजाने मनस्थिति नबनाउलान् भन्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले आफ्ना सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेर हिंसात्मक घटना घटाउने व्यक्ति वा समूहको खोजी गरिरहेको छ । सुरक्षा संवेदनशीलता बढी भएको स्थानमा थप सुरक्षा संयन्त्र खटाउने तयारीमा सरकार छ । विभिन्न तहमा सुरक्षाको समुचित प्रबन्ध गरेर सरकारसँग भएका सबै अंगलाई पूर्ण शक्तिसाथ परिचालित गर्नुपर्छ । र, मतदाता, मतदानमा खटिएका कर्मचारी, उम्मेदवार र पार्टीका नेता कार्यकर्ताको सुरक्षा गर्ने विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । कांग्रेसले मतदातालाई आफूले इच्छाएको पार्टी र उम्मेदवारलाई मतदान गर्नका लागि मतदान केन्द्रसम्म सहजतापूर्वक पुग्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि खटिएका कर्मचारी, उम्मेदवार र प्रचारकको पनि यथोचित सुरक्षा गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारले गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न गरेको हामीलाई जानकारी गराएको छ ।

अन्त्यमा,
मुलुकमा जनताको शक्तिलाई वृद्धि गर्ने लोकतन्त्रको सिद्धान्त हो । जनशक्ति वृद्धिका लागि सर्वप्रथम शान्ति आवश्यक पर्छ । शान्ति बिथोल्ने कार्य राजनीतिक दल, संविधानलाई परिष्कृत गर्न खोज्ने दलहरूले पनि गर्न हुँदैन । मुलुकमा बनिरहेको शान्तिपूर्ण वातावरण र जनतामा देखिएको भरोसा, उत्साह, प्रतिबद्धता र क्षमतामा निराश बनाउने, हतोत्साही बनाउने, हिंसाका माध्यमबाट शान्ति खल्बल्याउनु हुँदैन । तसर्थ, चित्त नबुझेका दलहरू पनि संवादमा आएर आफ्ना कुरा राज्य र मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग राखेर समाधान खोज्नुपर्छ । जनतालाई भयभीत बनाएर, डर र धम्की देखाएर होइन, यो पार्टीको विचार राम्रो रहेछ नेपालको नवनिर्माणका लागि भन्ने जनमत सृजना गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको विभिन्न भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक विविधतामाझ कुनै एकदलीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्था चल्नै सक्दैन । तसर्थ, यो विविधतालाई सम्बोधन गर्ने माध्यम भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति नै हो । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा उभियो भने मुलुकका सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यदि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता कमजोर भयो, अधिनायकवादी शासन व्यवस्था ल्याउन र निरंकुशता लाद्न खोजियो भने त्यसले द्वन्द्व सृजना गर्छ ।
(खाण कांग्रेस निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया