सञ्चार मन्त्रालयकै लापरबाहीले क्लिन फिड अनिश्चित - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

सञ्चार मन्त्रालयकै लापरबाहीले क्लिन फिड अनिश्चित

१ सय ३९ वटा विदेशी च्यानल डाउन लिंकको अनुमतिपत्र लिएर प्रसारणमा

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकै लापरबाहीले क्लिन फिड (विज्ञापनरहित विदेशी टेलिभिजन च्यानल प्रसारण) कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको पाइएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी व्यवस्थामा बेवास्ता गर्दा गत १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको क्लिन फिडको कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको हो ।

७ साउन ०७३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी च्यानलहरूबाट निर्वाध रूपमा विज्ञापन प्रसारण रोक्न भन्दै विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति ०७३ जारी गरेको थियो । सोअनुसार १ साउन ०७४ देखि नै सशुल्क तथा निःशुल्क दुवै किसिमका विदेशी च्यानलहरू विज्ञापनरहित बनाउनुपर्ने हो । नीति कार्यान्वयन गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई स्पष्ट कार्यादेश दिएको भए पनि मन्त्रालयले भने सरोकारवालासँग सामान्य अन्तक्र्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नेबाहेक कुनै उल्लेख्य काम गरेको छैन । नीति कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी पाएको सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको तयारीमा बेवास्ता गर्दा क्लिन फिड लागू गर्ने कार्य अनिश्चित बनेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा १ सय ३९ वटा विदेशी च्यानल डाउनलिंकको अनुमतिपत्र लिएर प्रसारणमा छन् । त्यसमध्ये अधिकांश च्यानल विज्ञापनसहित प्रसारण भइरहेका छन् । यसरी विदेशी च्यानलबाट प्रसारण हुने विज्ञापनको राजस्व नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न सक्दैन । स्वदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुने विज्ञापनमा राजस्व लाग्ने गर्छ । जसले गर्दा सरकारले विज्ञापनबापतको ठूलो राजस्व गुमाउँदै आएको छ । पैसा तिरेर हेरिने विदेशी च्यानलहरू विज्ञापनरहित हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ ।

नीति कार्यान्वयनका लागि २ फागुन ०७३ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालको संयोजकत्वमा सुझाब समिति गठन गरिएको थियो । सरकार, जनता, स्वदेशी प्रसारण संस्था र विज्ञापन बजारका लागि कुनै पनि औचित्य नरहेका त्यस्ता विज्ञापनबाट मुलुकको कानुनी तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत दख्खल पुग्ने गरेको सुझाब समितिले प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ ।

वर्तमान सरकार क्लिन फिडप्रति सकारात्मक नभएकै कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘नीति कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा रातारात स्थगनको निर्णय आउँदा आश्चर्यमा पारेको छ,’ उनले भने, ‘यसले मुलुकलाई अर्बौँको नोक्सान हुन पुगेको छ ।’ विज्ञापन व्यवसायीहरूका अनुसार हाल नेपाली विज्ञापन बजार साढे ५ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ । क्लिन फिड लागू हुँदा विज्ञापन बजार दोब्बरले बढ्ने आकलन गरिएको छ ।

केबल व्यवसायीको विरोध

विदेशी च्यानलमा नेपालका लागि छुट्टै फिड उपलब्ध छैन । खासगरी भारतीय प्रसारण संस्थाहरू र नेपालका टेलिभिजन प्रसारक संस्थाहरू क्लिन फिड लागू गर्न नहुने पक्षमा छन् । क्लिन फिड लागू गर्दा विदेशी च्यानल महँगो पर्ने नेपाल केबल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यस्ता च्यानलको विज्ञापन हटाउँदा ८ गुणासम्म महँगो पर्ने भएकैले हामीले विरोध गरेका हौँ ।’

के गर्दै छ मन्त्रालय ?

नीति कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने वेला बल्ल सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय आवश्यक कानुन तर्जुमाको तयारीमा जुटेको छ । विज्ञापनरहित नीति कार्यान्वय गर्न विज्ञापन ऐन नै आवश्यक हुने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव पे्रमकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘त्यसै आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयबाट त्यसका लागि आवश्यक सहमति प्राप्त भइसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्बाट समेत प्राप्त भएपछि ऐनको मस्यौदा बनाउने काम सुरु हुनेछ ।’ नयाँ ऐन निर्माण गरेर विज्ञापनरहित नीति कार्यान्वयन गर्न अझै १ वर्षभन्दा बढी लाग्ने सञ्चार मन्त्रालयकै सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समयमा मन्त्रालयले सरोकारवाला अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको छुट्टै अध्ययन समितिसमेत गठनको तयारी गरेको छ ।

यस्तो छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित प्रसारण गर्दा ग्राहकबाट शुल्क लिन पाउने र विज्ञापनसहित प्रसारण गर्दा ग्राहकबाट कुनै शुल्क लिन नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । अमेरिका, युरोपेली मुलुक, दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा विज्ञापनसहित प्रसारण गर्ने च्यानलहरूले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने तर विज्ञापनरहितमा भने ग्राहकबाट मासिक रूपमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पाकिस्तानले विदेशी च्यानल नियमन गर्ने छुट्टै कानुन बनाएर विदेशी च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने श्रीलंका र बंगलादेशले समेत नियमनको व्यवस्था गरेका छन् । भुटानले भने विदेशी च्यानल वितरणको अधिकार सरकारी निकायमै सीमित राखेको छ । यसरी सबैजसो मुलुकले विदेशी टेलिभिजन च्यानलबाट प्रसारण हुने विज्ञापनलाई नियमनको व्यवस्था गरे पनि नेपालमा भने हालसम्म त्यस किसिमको व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन ।

यस्ता छन्, मन्त्रालयका लापरबाही

-आर्थिक वर्ष ०७३/७४ भित्र डाउन लिंकको अनुमतिपत्र लिएर प्रसारणमा रहेका विदेशी टेलिभिजन च्यानल प्रसारकलाई विज्ञापनरहित गर्न सर्त तोक्नुपर्नेमा हालसम्म नतोकेको,

-डाउन लिंकसम्बन्धी विज्ञापनरहित प्रसारण गर्न अनुमति दस्तुर तोक्न नसकेको,

-०७३ असोज मसान्तभित्र क्लिन फिड लागू गर्न राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेमा हालसम्म कुनै प्रयास नगरेको,

-०७३ माघ मसान्तभित्र टेलिभिजन सिग्नल वितरण र केबल वितरणसम्बन्धी छुट्टै नियमावली तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्नेमा नगरेको ।

-०७३ चैत मसान्तसम्म समग्र विज्ञापन निर्माण, वितरण, प्रकाशन र प्रसारणका लागि छुट्टै नियम र संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा नगरेको,

-क्लिन फिडका लागि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरूमा नेपालमै विज्ञापन फिड तयार गर्ने विषयमा अध्ययन कार्य अगाडि नबढाएको ।

मन्त्रालय किन पछाडि हट्यो ?

नीति कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट उल्लेख गरिएको समयसीमाअनुसार नै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नीति लागू हुनुभन्दा ३ दिनअघि विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू विज्ञापनरहित हुनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार क्लिन फिडविनाका विदेशी च्यानल बन्द हुने भएपछि नेपालस्थित भारतीय दूतावासबाट तत्कालै क्लिन फिड लागू नगर्न धम्कीपूर्ण भाषामा पत्र आएका कारण नीति कार्यान्वयन स्थगित गरिएको थियो । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरूमध्ये ९० प्रतिशत भारतीय रहेका छन् । भारतीय च्यानलका प्रतिनिधिले समेत मन्त्रालयलाई नीति कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया