मुलुकमा जनप्रतिनिधिले संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफैँ जारी गरेका छन् ।
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रदेशको विकासका लागि युवा

प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको ६५ वर्ष लामो संघर्षपछि मुलुकमा जनप्रतिनिधिले संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफैँ जारी गरेका छन् । त्यही संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयतालाई संस्थागत गर्न अहिले पहिलोपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदै छ । हामीले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कारण मुलुकमा विकास हुन सकेन भन्दै अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरेर आफ्नो विकास आफैँ गर्नका लागि संघीय व्यवस्था बनाएका छौँ । अब, संघीयता कार्यान्वयन र विकासको गतिलाई अघि बढाउन बन्न लागेको प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारमा युवाको प्रतिनिधित्व अत्यावश्यक छ ।

रञ्जित कर्ण

त्यसमाथि झन् तराई मधेसमा त युवाको अपरिहार्यता देखिएको छ । मधेसका सन्दर्भमा अहिलेसम्म कतिपय मुद्दामा संविधान कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । मधेसले मागेका अधिकांश विषय संशोधनमार्फत संविधानमा समेटिए पनि केही विषय अझै समावेश हुन सकिरहेका छैनन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनले बहुमत ल्याएमा मात्र मधेसका बाँकी माग संशोधनमार्फत संविधानमा समेटिने विषयमा कसैको दुई मत नहोला । किनकि कांग्रेस मात्र त्यस्तो पार्टी हो, जसले संविधान संशोधन गरेर भए पनि मधेसले उठाएका सबै माग पूरा गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ ।

अर्को, हामीले ६५ वर्षसम्म प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष गरिरह्यौँ । संघर्षको फलस्वरूप मुलुकमा संविधानसभामार्फत जनताले संविधान पाएपछि अबको संघर्ष विकासका लागि हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइँ समाप्त भएपछि अब मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउने दिशामा अघि बढ्न यो निर्वाचन कोसेढुंगा साबित हुनुपर्छ । अबको युवाको आन्दोलन आर्थिक क्रान्तिका लागि हुनुपर्छ । किनकि, पहिलो चरणको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले सहभागिता जनाएका छन् । सबै राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेकै संविधानमा केही असहमति भए पनि निर्वाचनमार्फत बन्ने प्रतिनिधिसभामार्फत संशोधन गरेर सम्बोधन गर्न हामी तयार छौँ भन्ने हो । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि तथा संविधानमा समेट्न बाँकी विषय ‘करेक्सन’ गर्न सबै तहको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति सहमत भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

विकास परिपक्व व्यक्तिका लागि भन्दा युवालाई आवश्यक पर्छ । किनकि, युवाको भविष्य हुन्छ । उसलाई एकपटक मात्र होइन, पटक–पटक जनतामाझ गएर निर्वाचित हुनुपर्छ । आफ्नो जीवनभर लामो समय राजनीति गर्नुपर्छ । लामो समयको राजनीतिक आन्दोलनले आजित भएका जनता विकास खोजिरहेका छन् । विकासको नेतृत्व युवाले मात्रै गर्न सक्छन् । किनकि, युवालाई अहिले मात्रै जितेर पुग्दैन, जीवनभर राजनीति गर्न भोलि पनि जनतामाझ आउनुपर्छ, त्यसैले जनतालाई उनीहरूले झुक्याउन सक्दैनन् । उनीहरूको सोचाइ कसरी जनताको मन जित्ने भन्ने मात्रै हुन्छ ।

नेपालका लागि संघीयताको अभ्यास नयाँ भएकाले प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन र त्यस क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ नीति नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने छ । नयाँ तर्जुमा गरिने नीति–नियम युगान्तकारी र युवाप्रेमी भएनन् भने दुःख पाउने जनताले नै हो । मधेसमा बर्सेनि बाढीले सताउँछ भने पहाडमा बर्सेनि पहिरोले । यी दुवै समस्यालाई पनि सदाका लागि निराकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रो माझ छ । सम्पूर्ण रूपमा बाढी र पहिरोको चपेटाबाट मुक्त गराएर आधुनिक ग्रामीण बस्ती निर्माण गर्ने आवश्यकता २१औँ शताब्दीको हो । आधुनिक र वैज्ञानिक सहर निर्माण गर्ने योजना त हामीले प्रत्येक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा समेट्छौँ । हाम्रो मुलुकमा सहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्र बढी छ । तसर्थ मानवका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अत्यावश्यक स्रोतसाधन ग्रामीण भेगमा उपलब्ध गराउने गरी योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ । अब केन्द्र सरकार र नयाँ बन्ने प्रदेश सरकारको ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासलगायत सरकारले दिने सेवा–सुविधा पनि प्रत्येक गाउँमा पुग्न आवश्यक छ, त्यो योजना तत्काल पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानु अबको अपरिहार्यता हो ।

भन्ने वेलामा हामीले नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्छौँ । तर, कृषिजन्य वस्तु निर्यातभन्दा आयात दोब्बर भइरहेको छ । यो हाम्रा लागि लज्जास्पद विषय हो । कृषिजन्य वस्तु निर्यात बढाउन परम्परागत खेती प्रणालीलाई बदलेर आधुनिक र व्यावसायिक प्रविधिबाट गर्ने प्रचलनको विकास गर्न आवश्यक छ । यति गर्न सक्यौँ भने मात्र हामीले नेपाल कृषिप्रधान देश भएको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छौँ । कृषिमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्यो भने मात्रै पनि हाम्रो मुलुकको आर्थिक अवस्था व्यापक मात्रामा सुध्रन सक्छ । यी विषयवस्तुलाई सुधार्न युवा नेतृत्वमा पुग्न आवश्यक छ ।

(कर्ण नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया