बेरुजु नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी रहने अर्थ मन्त्रालय बेरुजुको भारीले थिचिएको छ ।
eNaya Patrika
  • ePaper

आर्थिक अनुशासनहीनता

सरकारी कोषमा यस वर्षको पहिलो सात महिनामा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब बेरुजु देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बेरुजु नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी रहने अर्थ मन्त्रालय बेरुजुको भारीले थिचिएको छ । सरकारी कोष सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियम या विनियम पालना गरेको खण्डमा मात्रै पनि बेरुजु रहँदैन । तर, हरेक मन्त्रालय, विभाग र राज्यकोषबाट बजेट लिएर काम गर्ने निकाय प्रचलित विधि–विधानलाई ठाडै लत्याउँदै अनियमित रूपमा रकम परिचालन गर्ने र खर्च गर्ने मामिलामा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । जसले गर्दा यस्तो बेरुजुको खात थपिँदै जान्छ । अर्थ मन्त्रालयले विधि पुर्‍याएर निकासा दिएको बजेट खर्च त हुने तर के, कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने प्रस्ट नभएको रकम नै बेरुजु हो । यस्तो बेरुजुको दर बढ्दै गएर अति हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्न नसकेपछि यो एकप्रकारले असाध्य रोगका रूपमा विकास भएको र हाम्रो समग्र आर्थिक प्रशासन छलछामबाट नियम मिचेर गरिएको मनपरी खर्चलाई वैधानिकता दिएर चलिरहेको बुझ्न सकिन्छ । कतिसम्म छ भने अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै ३१ अर्ब बेरुजु छ । बेरुजु नहुने मन्त्रालय नै भेट्न गाह्रो छ । खर्च अहिले नै गर्दै जाने र कागजपत्र पछि मिलाउँदै जाने प्रवृत्तिले आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी सबै प्रचलित सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँछ र अनुकूलता सिर्जना गरेर भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिन्छ । यो नै बेरुजु बढी हुनुको मुख्य समस्या हो ।

बेरुजुको दर बढ्दै गएर अति हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्न नसकेपछि यो एकप्रकारले असाध्य रोगका रूपमा विकास भएको देखिन्छ

सार्वजनिक संस्था या सेवा प्रदायक निकाय बलिया भएनन् भने समग्र विकास तथा सेवा प्रशासन कमजोर बन्छ । खासगरी त्यसमा रहेर काम गरिरहेका व्यक्ति तथा त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूको मनसाय फारोतिनो गरेर सरकारी कोष अनुशासनपूर्वक सञ्चालन गर्दै बढीभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको बाध्यतालाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो वैयक्तिक भलाइको जोहो गर्नेतिर लक्षित भएको यो तथ्यले उजागर गरेको छ । जब यस्ता प्रशासनिक क्षेत्रबाट बनाइने योजना र त्यसको कार्यान्वयनलाई अनुशासित ढंगले अघि बढाउन प्रयास गरिन्न, तब त्यसले लक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्दैन । हाम्रा विकास योजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने, पा“च वर्षका लागि तयार गरिएको योजना तोकिएको जति खर्च भैसक्दा पनि सम्पन्न नहुने, ठेकेदारले मनपरी गरिरहँदा पनि उसमाथि कारबाही नहुने, बारम्बार कुनै बेइमान ठेकेदारले काम पाइरहने, विधिबाहिरबाट भेरिएसन गरी रकम निकासा गरिरहने, राज्य दुब्लाइरहने तर परियोजनासँग सम्बन्धित हाकिमहरू मोटाइरहने भएको यही अनुशासनहीनताले निरन्तरता पाएर हो । हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसतर्फ सरकार र संसद्को ध्यान आकर्षित गरिरहेको भए पनि त्यसले अझै निश्चित परिणाम दिन सकेको छैन । अर्थात् राज्यको कार्यकारी अंगले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । तिनै मान्छे पदोन्नतिमा परिरहेका छन्, जसले आफ्नो मातहतको निकायलाई अनुशासनमा राख्न सकेका छैनन् । तिनै मान्छे नेतृत्वमा पुगेकै छन्, जसले अनुशासनहीनता या यस प्रसंगमा आर्थिक बेरुजुलाई रोक्ने प्रयाससमेत गरेका छैनन् या आफैँ यस्तो बेरुजु बढाउन सक्रिय छन् । जहिलेसम्म यस्तो मनोविज्ञानमाथि हस्तक्षेप हुँदैन, तहिलेसम्म देश उँभो लाग्न गाह्रो परिरहन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया