एमाले र माओवादी मिलेर वाम गठबन्धन खडा भएको छ ।
eNaya Patrika
  • ePaper

वाम एकतापश्चातको नेपाल

नेपाली नागरिकले राजनीतिक वृत्तबाट यदाकदा सामान्य आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दा पनि नेतृत्व तहसँग रिस, आक्रोश र घृणा व्यक्त गर्ने जमातले राजनीतिक दलको सिद्धान्त र विचारलाई आत्मबोध गर्दै सम्मान गरेको हुन्छ । यतिवेला नेपाली राजनीतिमा चर्चाको विषय बनेको छ १० र २१ मंसिर । सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेसँगै नेपाली राजनीति फेरि चलायमान बनेको छ । राजनीतिक दल फुट्दै गरेको पछिल्लो समयमा शीर्ष नेतृत्वको दूरदर्शिताले एमाले र माओवादी मिलेर वाम गठबन्धन खडा भएको छ । विगत ५० वर्षदेखि विभाजित नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न राष्ट्रको निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच १७ असोज ०७४ मा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक घोषणासहित राष्ट्रको ऐतिहासिक आवश्यकता कार्यान्वयनको पहिलो कदमका रूपमा राष्ट्रव्यापी तालमेल र वाम गठबन्धन निर्माण गर्दै निर्वाचनमा होमिएका छन् । नेतृत्व मिल्नु आफैँमा सुखद हो । वाम गठबन्धन निर्माणले जनतामा एउटा लहर ल्याएको छ र नवीनतम ऊर्जा सञ्चार गरेको छ ।

नेपालमा राजनीतिक दल च्याउसरी उम्रिएका कुरा व्यक्त गरिरहँदा विश्वका विकसित देशमा दुई वा तीन पार्टीको मात्र अस्तित्व रहेकाले विकास, स्थायित्व र शान्ति सम्भव भएको हो । त्यही अवधारणाअनुरूप मिलनको धरातलबाट मुलुकको स्थायित्व रहनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । लोकतन्त्रमा विचारको सम्मान हुन्छ तर ससाना पार्टीको अस्तित्व देखिनुले हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थालाई सुस्त बनाएको छ । वाम गठबन्धनपछि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको अभ्यास कम हुने र सरकार सञ्चालनको अवधि स्थायी हुने भएकाले पनि विकास र स्थायित्वको नागरिकले अपेक्षा गरेका छन् । यस कदमसँगै मुलुकभित्र तथा बाहिर तरंग सिर्जना भएको छ । कम्युनिस्टहरूको फुटबाट फाइदा उठाउँदै राष्ट्र र जनतामाथि शासन गर्न पल्केकाहरूले आफ्नो ऐस र आरामको स्वर्णयुग समाप्त हुने भयले विक्षिप्त भएर कम्युनिस्ट अधिनायकवादको हौवा पिटाउन थालेका छन् । यो घोषणा केवल प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सफलता प्राप्तिका लागि हो भन्नेहरूलाई व्यवहार र विकासका आयामले जवाफ दिनु अपरिहार्य छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान एवं हितको रक्षा र राष्ट्रको समृद्धि कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई शिरोपर गर्ने प्रत्येक नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको आधारभूत प्रतिबद्धता हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मुलुकको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितअनुरूप अब निर्माण हुने वामपन्थीको सरकार र नेतृत्व जिम्मेवार बन्न सक्छ । विकास तथा समृद्धिको सन्दर्भमा हामी नागरिक अधिकार, अवसर, सुरक्षा र सम्मानका चार स्तम्भलाई सुदृढ र सुनिश्चित गर्न तत्पर हुनुपर्नेछ । नागरिकका मौलिक अधिकारका सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य, काम तथा रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, आवाससहित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै म नेपाली भनेर परिचय गराउँदा विश्वका कुनै कुनामा सम्मान र भ्रातृत्वका आ“खाले हेर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भने त्यो नेपालमा कम्युनिस्ट शासनबाट मात्र सम्भव छ । किनभने ०१५ सालमा विजयी कांग्रेसले ०१७ सालमा लोकतन्त्रलाई दरबारमा बुझायो । फेरि कांग्रेसले ०४८ मा बहुमत ल्यायो, तर ३८ भन्दा बढी उद्योग निजीकरणको नाममा लथालिंग बनायो तथा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकेन, उनीहरूलाई विकासमा लगाउन सकेन । कांग्रेसले फेरि ०५६ मा पनि बहुमत ल्यायो । तर, ०६१ मा लोकतन्त्रलाई पूरै दरबारमा बुझायो । यसरी हेर्दा लोकतान्त्रिक दलको नाममा कांग्रेसले आमनेपालीको आशा र भरोसालाई पटक–पटक कुल्चिएको छ ।

नेपालका केही दलले जनताको मनमा कम्युनिस्टप्रति त्रास सिर्जना गराएका छन्, जुन गलत हो । यद्यपि डराउनुपर्ने शासनबाट होइन, शासकबाट हो । नेपाली माटो र हावापानी सुहाउँदा कम्युनिस्ट शासकलाई सहयोग गर्दै राजनीतिक घटनाक्रमबाट थलिएको नेपाललाई उठाउनु हामी सबैको दायित्व हो । मुलुकको भूगोलभित्र स्वाभिमानको नारा घन्काउने प्रत्येक तहका नेपालीले यो पनि सोच्नुपर्छ कि हामी नेपाली भएकै कारण हाम्रो सरकारको कर्मले विदेशी भूमि, त्यहाँको अध्यागमन र हाम्रो पासपोर्टलाई दसौँपटकसम्म ओल्टाईपल्टाई केरकार गर्दा हुने ग्लानिले मनमा उब्जाउने प्रश्न सम्झनु आवश्यक छ । नेपालका विशिष्ट नेता, कलाकार, कर्मचारी, विधायक वा अन्य जोकोहीले नेपाली भएकै कारण झेल्नुपरेका कठिनाइबारे हामी अनभिज्ञ छैनौँ ।

नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले मुलुक र नागरिकका लागि गरेको गठबन्धनले आशा जगाएको छ । अब हाम्रो दायित्व हो, निर्वाचनको सँघारमा उभिँदै गर्दा कुन पार्टी र कस्ता नेतालाई भोट दिने वा नदिने । आफ्नो मताधिकार विवेकपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्नुपर्नेमा दुईमत छैन । तर, शुभकाममा प्रयोग हुने स्वस्तिक चिह्न फेरि पुराना सोच भएका स्वार्थमिश्रित पार्टी वा निश्चित अभियान प्राप्तिका लागि आयातीत र प्रायोजित नयाँ पार्टी तथा लामो समयसम्म सत्तामा रहँदा पनि देशलाई निकास दिन नसक्ने पार्टीलार्ई भोट दिन प्रयोग गर्दा मुलुक कता जाला ? यसबारे हामीले अहिले सोच्ने समय आएको छ । सिद्धान्त र मुलुकको आवश्यकता नभई नेता जन्माउने र कायकर्ता बनाउने पार्टीलाई भोट दिएर आफ्नो मत खेर फाल्नु पक्कै बुद्धिमानी हुँदैन । शिक्षित र सचेत नेपाली नागरिकले जात, धर्म, लिंग वा भेगका नाममा भावनामा बहेर भोट हाल्दै गर्दा धेरै शासन, वाद र तन्त्र आउँदा पनि अमनचैन प्राप्त गर्न नसकेको हामीले बिर्सिनु हुँदैन । ससाना अवरोधबिच मुलुक निर्णयको मोडमा आएकाले पनि प्रत्येक नागरिकले सोचेर कदम चाल्नु आवश्यक छ । अब व्यक्तिभन्दा पनि उसको आचरण व्यवहार र मुलुकका लागि गरेका योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ । यो एकता प्रयत्न २००७ सालदेखि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको सूचक हो । यो नेपाली जनतामा रहेको गरिबी, अभाव, पछौटेपन, भेदभाव र असमानता समाप्त गर्दै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध राष्ट्रनिर्माणको प्रतिबद्धता पनि हो ।

आफ्ना पुर्खाका कर्मबाट भएका उपलब्धि देखाउँदै ब्याजको राजनीति अब वाम एकतापश्चात् अन्त्य हुनेछ । मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारीदेखि केपी ओलीसम्मले सञ्चालन गरेका सरकार र ल्याएका कार्यक्रमले पारेको प्रभाव र परिवर्तनका विषयमा र मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र सामाजिक न्यायका सवालमा धेरै शब्द खर्चिनु आवश्यक छैन । वाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्र हेर्दा राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि सुदृढीकरण गदैँ समाजवादतर्फको यात्रामा प्रस्थान गर्न खोजेको देखिन्छ । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर र ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयका लक्ष्य हेर्दा वाम गठबन्धनले पनि विश्वका विभिन्न मुलुक जस्तै, सन् २००६ देखि २०१६ सम्मको एक दशकमा अर्थतन्त्रको आकार चार गुणाले बढाएका राष्ट्रहरू चीन, भारत, अंगोला, अर्जेन्टिना, बंगालादेश, भुटान, रुवान्डा आदि देशको हाराहारीमा पुग्ने संकल्प गरेको देखिन्छ । वाम गठबन्धनको लक्ष्य अर्थतन्त्रको आकार विगतको जस्तो मुल्यवृद्धिबाट नभई वास्तविक उत्पादनबाट बढाउने रहेको देखिन्छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आय आन्तरिक उत्पादन र विप्रेषणमा समेत अहिले करिब ११५० अमेरिकी डलर छ ।

मूल्यवृद्धिलाई यदि ६ प्रतिशतभन्दा बढी जान नदिने हो भने वास्तविक वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ११.५ प्रतिशतको हाराहारी पुग्न सक्ने अवस्था छ । वाम गठबन्धनबाट स्थायी तथा दूरदर्शी सरकार बन्न सकेको खण्डमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित र भरपर्दो महसुस गर्नेछ र ठुल्ठूला योजना निर्माणमा लगानी गर्न आकर्षित हुनेछ । ठुला लगानीचाहिने क्षेत्र भनेको विद्युत्, रेल, सडक, यातायात र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्र हुन् । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको घोषणापत्र कत्ति पनि महत्वाकांक्षी देखिँदैन । किनकि अहिले नै तीन हजार मेगावाटका आयोजना सचालन तथा निर्माणका क्रममा रहेका हु“दा १२ हजार मेगावाट थप्न सम्भव देखिन्छ । आगामी दश वर्षभित्र प्रतिमेगावाट औसत १५ करोडको हिसाबले कुल लगानी १८ खर्ब लाग्ने देखिन्छ।

कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पहरेदार हुन् । त्यसकारण, नेपाली कम्युनिस्ट शक्तिहरू जनअधिकार र देशभक्तिको पर्याय बन्न पुगेका छन् । सामन्तवाद र सामन्ती निरंकुशतन्त्रविरुद्ध लोकतान्त्रिक क्रान्तिका आरम्भिक चरणमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व हुन नसक्दा ती आन्दोलन पूर्णतामा पुग्न सकेनन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको शक्ति र प्रभाव विस्तारसँगै लोकतान्त्रिक क्रान्तिमा नेपालका वामपन्थीले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । संसद् र सरकारमा सामेल भएर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीले सुधारात्मक कामद्वारा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन तथा राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको पक्षमा महत्वपूर्ण काम गरेका छन् । २००७ सालको परिवर्तनपछि ५८ वर्षसम्म मुलुकमा सञ्चालित अनेक संघर्षमा कम्युनिस्टको अग्रणी भूमिका रह्यो । पुष्पलालले ३० को दशकमै अगाडि सारेको संयुक्त जनआन्दोलनको अवधारणाअनुरूप कतिपय निर्णायक संघर्षमा कांग्रेसलाई साथ लिन सकियो ।

फलस्वरूप ०४६-४७ को संघर्षद्वारा निरंकुश राजतन्त्रद्वारा नेतृत्व गरिएको पञ्चायती तानाशाहीलाई पराजित गर्न सकियो । त्यसपछि संसद्भित्र र बाहिरका अनेकौं संघर्ष, माओवादी जनयुद्ध, ०६२-६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाको मौलिक एवं विशिष्ट प्रक्रियामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो र नेपाली लोकतान्त्रिक क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भयो । संविधानसभाबाट ३ असोज ०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपाली समाज नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य घोषणाा गर्नुका साथै समाजवाद उन्मुख सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति मार्गदर्शन गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज, लोककल्याणकारी राज्य, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र राज्यका अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता विषय नेपाली समाजवादका विशेषता हुन् ।
(डा. अमात्य राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया