प्रचार–प्रसार बिथोल्नेजस्ता सानातिना घटना त्यतिखेर पनि देखिन्थे ।
eNaya Patrika
  • ePaper

निर्वाचन सुरक्षाका अप्ठ्यारा

निर्वाचनको मुखमा छिटफुट भिडन्त वा आक्रमणका घटना विगतमा पनि सुनिन्थे । उम्मेदवार र निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा जुट्ने दलका कार्यकर्तामाथि कुटपिट गर्ने, सवारीसाधन तोडफोड गर्ने, प्रचार–प्रसार बिथोल्नेजस्ता सानातिना घटना त्यतिखेर पनि देखिन्थे । निर्वाचन नचाहने वा देशमा निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहना राख्ने शक्तिबाट निर्वाचन बिथोल्ने नियतबाट त्यस्ता घटना हुने गर्थे । तर, तिनलाई सुरक्षा निकायले समयमै नियन्त्रणमा लिने गर्थे जसबाट छिटफुट रूपमा कुनै स्थानबाहेक निर्वाचन नै बिथोलिने अवस्था आउँदैनथ्यो । यसपालि पनि सुरुमा एक–दुई ठाउँमा उम्मेदवार र उनीहरूका प्रचार–प्रसार टोलीमाथि आक्रमणका घटना हुँदा त्यसलाई सरकार र सुरक्षा निकायले सामान्य रूपमै लिएकोजस्तो देखियो । तर, पछिल्लो शनिबारसम्म देशका ओखलढुंगा, खोटाङ, रौतहट, नुवाकोट, गोर्खा, तनहुँ, रुकुम, रोल्पाजस्ता विभिन्न जिल्लामा घटेका हिंसात्मक घटनालाई आधार बनाएर देशको सुरक्षा स्थितिको विश्लेषण गर्ने हो भने अब सरकार र सुरक्षा निकायले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर तत्काल एक्सनमा जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ । किनकि, पछिल्ला घटनाहरू सामान्य खालका देखिन्नन् । घटनामा उम्मेदवार र उनीहरूका टोली सवार सवारीसाधनमाथि बम, गोलीजस्ता घातक हतियार प्रहार भइरहेका छन् । नुवाकोटको घटनामा त शक्तिशाली प्रकारको एम्बुस नै प्रयोग भएको देखिन्छ । यसबाट आक्रमणकारीले ठूलै जनधनको क्षति गराउने नियत राखेको बुझ्न सकिन्छ । यस्ता घटनाका कारण अहिलेको अवस्था अलि गम्भीर देखिन्छ । यसका लागि समयमै सुरक्षा सतर्कता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

हेमन्त मल्ल ठकुरी

अहिलेसम्म प्रहरीले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने दिशामा कुनै कसर बाँकी राखेको देखिन्न । उसको आफ्नो साधन, स्रोत र जनशक्तिले भ्याएसम्म काम गरिरहेको छ । अहिले उसले निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा खटिएका उम्मेदवारहरूको सुरक्षा थ्रेटलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षाकर्मी पनि खटाइरहेको छ । तर, भोलिका दिनमा जब प्रहरीहरू निर्वाचन बुथहरूमा खटिन्छन्, त्यतिखेर प्रहरीले आफ्नो अधिकांश साधन, स्रोत र जनशक्तिलाई त्यतातिर ‘डाइभर्ट’ गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षाकर्मीहरू बुथ–बुथमा खटिएपछि उनीहरूको ध्यान बुथको सुरक्षामा केन्द्रित हुन्छ । उनीहरूले चाहेर पनि अन्यत्र ध्यान दिन सक्ने स्थिति हुँदैन । हरेक निर्वाचन बुथमा सुरक्षाकर्मी खटाइए पनि हाम्रो सीमित साधन, स्रोत र जनशक्तिका कारण कहिल्यै कुनै पनि स्थानमा त्यो पर्याप्त हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सुरु–सुरुका दिनमा त बुथहरूमा खासै समस्या नहोला, तर निर्वाचनको दिनमा पनि यस्ता खालका बम र गोली प्रहारजस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटना घटाइएको अवस्थामा भने थप समस्या जन्मिन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा मतदाताहरूमा असुरक्षाको भावना बढ्छ र उनीहरू मतदानका लागि निरुत्साहित हुन सक्छन् । यस्तो स्थिति आइपरेको खण्डमा मतदान गर्न उत्साहित मतदातासमेत भोट खसाल्न नजाने खतरासमेत रहन्छ । यस्तो स्थिति पैदा भएको अवस्थामा निर्वाचनको वैधतामाथि नै प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न ।

सुरक्षाकर्मीहरू निर्वाचन सुरक्षाका लागि बुथ–बुथमा खटिएको अवस्थामा दिन–दिनको ‘ल एन्ड अर्डर’ कायम गर्न खटिनुपर्ने जनशक्ति र साधन, स्रोतको कमी हुन्छ । यसले गर्दा प्रहरीको ‘मोबिलिटी’ कम हुनासाथ दैनिक रूपमा देखिने अपराधजन्य घटनाहरूको वृद्धि हुने खतरा रहन्छ । अर्कातिर निर्वाचनका लागि बुथ–बुथमा आवश्यक जनशक्ति परिचालनसँगै सुरक्षा निकायको प्रशासनिक कामकाजमा खटिने, अन्य नियमित ड्युटीमा तैनाथ हुने जनशक्तिको समेत कमी हुन जान्छ ।

अहिले हिंसात्मक घटना घटाइरहेका समूहहरू हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न आतंककारी हुन् भने राज्यले त्यसैअनुरूपको व्यवहार गर्नुपर्छ । होइन, उनीहरू राजनीतिक दल वा समूह हुन् भने संवादका माध्यमबाट राजनीतिक समाधान खोज्ने दिशामा तत्कालै लाग्नु जरुरी छ ।

निर्वाचनको मुखमा शान्तिसुरक्षामाथि नै चुनौती थपिने गरी जे–जस्ता घटना घटिरहेका छन्, यिनलाई सामान्य ठानेर बेवास्ता गर्ने गल्ती अब राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायले गर्नुहुँदैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिला राज्यले जुन–जुन समूह वा राजनीतिक दल, जसले यस्ता हिंसात्मक घटना घटाइरहेका छन्, उनीहरूको ‘स्टाटस’ अर्थात् कित्ता प्रस्ट गरिदिनुपर्छ । उनीहरू हिंसात्मक गतिविधिमा लागेका आतंककारी समूह हुन् भने राज्यले त्यसैअनुरूपको व्यवहार गर्नुपर्छ । होइन, उनीहरू राजनीतिक दल वा समूह हुन् भने संवादका माध्यमबाट राजनीतिक समाधान खोज्ने बाटो पनि तत्कालै अँगाल्नु जरुरी छ । यी दुवै विकल्पमा राज्यको राजनीतिक नेतृत्व पहिले प्रस्ट हुनुपर्छ । अनि मात्र यस्ता घटनालाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकायलाई सहज हुन्छ । यसबारे प्रस्ट नभईकन राज्यले फिल्डमा खटाएर लौ सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाऊ भन्दैमा सुरक्षा निकायले मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।
०००
नेपाली जनताको स्वभाव अनौठो प्रकारको छ । देशका विभिन्न स्थानमा यस्ता हिंसात्मक घटना घटिरहेका छन् । तैपनि, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूका तर्फबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा कुनै कमी आएको छैन, त्यो रोकिएको वा अवरुद्ध भएको देखिन्न । सुरक्षामा चुनौती थपिएको भए पनि उम्मेदवारहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुगिरहेकै छन् । तर, यस्ता खालका असुरक्षाका घटना बढ्दै गए र मतदानको दिनमा पनि यस्ता घटना दोहोरिए भने मतदान गर्ने मतदाताको संख्यामा भने कमी आउन सक्छ । आफ्नै ज्यानको सुरक्षा छैन भने मतदान गर्न किन जाने भन्ने प्रभाव मतदातामा पर्न सक्छ । तर, यसो भन्दैमा मतदाता मतदान गर्न जाँदै जाँदैनन् र निर्वाचन नै असफल हुन्छ भन्नेचाहिँ होइन । मत प्रतिशतमा भने तल–माथि हुन सक्छ ।

निर्वाचनको मुखमा यस्ता हिंसात्मक घटना बढ्नुका पछाडि सबैभन्दा पहिलो कमजोरी सरकारकै हो । सरकारले आफ्नो ‘इन्टेलिजेन्स’को उपयोगसमेत प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेकोजस्तो देखिन्छ । राज्यको सुरक्षा निकायले आफ्नो भूमिका निभाइरहेकै छ । यस्ता घटनामा संलग्न मान्छेहरू पनि समातिइरहेका छन् । तर, जबसम्म सरकारको तहबाटै यस्ता समूहको कित्ता प्रस्ट हुँदैन, तबसम्म सुरक्षा निकायले मात्र चाहँदैमा यस्ता हिंसात्मक घटना रोकिँदैनन् ।
०००
एकातिर राज्यमा यति ठूलो निर्वाचनको मुखमा हिंसात्मक घटना बढिरहेका छन्, अर्कातिर गृह मन्त्रालयले राजनीतिक नेतृत्व पाउन सकेको छैन । गृहमन्त्री नियुक्त भएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमै गृह मन्त्रालयलाई राखिएको छ । गृहमन्त्री राजनीतिक नेतृत्वकर्ता हुन् भने गृहसचिव प्रशासनिक नेतृत्वकर्ता मात्र हुन् । गृह मन्त्रालय देशको दैनिक शान्तिसुरक्षासित प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय हो । त्यसैले देशको शान्तिसुरक्षाबारे दिनदिनैको ‘रिपोर्टिङ’ लिने, त्यसअनुसारको सुरक्षा रणनीति तर्जुमा गर्ने र त्यसबारे आवश्यक निर्णय लिने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकर्ता भएकाले गृहमन्त्रीकै हो । सुरक्षासँग सम्बन्धित कैयौँ यस्ता विषय हुन्छन्, जसलाई क्याबिनेटमा लानुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री नहुँदा यसलाई गृहसचिवले क्याबिनेटसम्म लान सक्ने अवस्था हुँदैन । क्याबिनेटसम्म उनको पहुँच हुँदैन ।

निर्वाचनको मुखमा गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा छ । प्रधानमन्त्रीको अत्यन्त व्यस्त कार्यतालिका र गृह मन्त्रालयको कामबीच कसरी सामञ्जस्य हुन सक्छ र ? अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि दिन गृह मन्त्रालयमा गएर बसेको सुनिएको छैन । सुरक्षा चुनौतीका आधारमा तत्कालै कुनै राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आयो भने पनि त्यतिखेर गृहसचिव वा गृहका अन्य अधिकारीको प्रधानमन्त्रीसित सीधा पहुँच नपुग्न सक्छ । अनि, यस्तो स्थितिमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन सुरक्षा संयन्त्रलाई अप्ठ्यारो हुनु स्वाभाविकै हो ।

(ठकुरी नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया